मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को वापस लेने के बाद ही लाई जाएगी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम: अरविंद सुब्रह्मण्यम
नई दिल्ली: समाज के हर तबके के व्यक्ति को एक निश्चित इनकम मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई यूनिवर्सल बेसिक इनकम (सार्वभौमिक मूल आय या यूबीआई) योजना को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को वापस लेने के बाद ही लाया जा सकता है। यह बात वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अरविंद सुब्रह्मण्यम ने कही है।
भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूबीआई की लागत इतनी भारी-भरकम होगी कि इसे मौजूदा कार्यक्रमों के साथ नहीं लाया जा सकता। सरकार इसका बोझ नहीं उठा सकती और सरकार की वित्तीय हालत बुरी तरह खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में यूबीआई योजना गरीबों के उत्थान के बारे में है, सरकार समाज कल्याण कार्यक्रमों पर काफी पैसा खर्च करती है, लेकिन यह लक्षित लोगों तक नहीं पहुंच पाता।
अरविंद सुब्रह्मण्यम ने कहा कि यूबीआई का लाभ यह है कि यह सरकार के लक्षित खर्च की समस्या को दूर करने में मदद करेगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ने आगाह किया कि देश में किसी नए कार्यक्रम को लागू करना काफी आसान है लेकिन मौजूदा योजना को वापस लेना काफी कठिन है।
गौरतलब है कि गरीबी खत्म करने और लोगों को एक मूल आय प्रदान करना सुनिश्चित करने वाले के इस प्रस्ताव की खूब तारीफ हो रही है लेकिन इसे सतत रूप से प्रभावी रास्ते के जरिये ही लागू किया जाना चाहिए। आर्थिक सर्वे में अरविंद सुब्रह्मण्यम के यूबीआई प्रस्ताव व के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इसे देश में लागू करेगी।
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