राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
स्थाई लाईसेंसधारी आवेदकों को नवीन श्रेणी के लिए लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
क्र. सं. प्रक्रिया के चरण टिप्पणी
1.
परिवहन विभाग की वेब साईट www.transport.rajasthan.gov.in पर 'लाईसेंस सम्बंधी सेवाओं हेतु ऑन लाईन आवेदन की सुविधा ' विकल्प का चयन करें।
2.
" Apply Online " में " New Learner Licence " विकल्प का चयन करें।
3.
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के चरण प्रदर्शित होंगे। यह चरण निम्नानुसार है:-
आवेदन पत्र की पूर्ति किया जाना।
दस्तावेज अपलोड करना ।
नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना।
लर्निंग लाईसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय चयन करना ।
फीस भुगतान ।
यहां " Continue " विकल्प का चयन करें।
4.
" Holding Driving Licence " विकल्प में ड्राईविंग लाईसेंस का नंबर एवं जन्म तिथि अंकित कर " Submit " विकल्प का चयन करें।
आपके लाईसेंस का विवरण्ा सिस्टम में उपलब्ध्ा नहीं होने की स्थिति में स्क्रीन पर " Invalid Licence Number or Legacy Data !
Click OK to get New Learners Licence Number Otherwise Click Cancel " मैसेज प्रदर्शित होगा यहां OK का चयन करने पर एक नवीन स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिस पर पूर्व में जारी ड्राईविंग लाईसेंस की पूर्ण सूचना दर्ज करनी होगी
नोट - आप द्वारा दर्ज की गयी सूचनाओं का कार्यालय द्वारा सत्यापन किये जाने के उपरांत आपको इच्छित सेवा प्रदान की जावेगी
5.
लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्ठियां पूर्ण करने के उपरांत " Submit " करें ।
पोर्टल पर आवेदन पत्र Submit करने के लिए confirmation हेतु प्रदर्शित 'Yes' विकल्प का चयन करें।
Yes का चयन करने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
Acknowledgement Slip प्रदर्शित होगी जिसे प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखें एवं कार्यालय में प्रस्तुत करें।
स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले Application Number को भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखें
6.
" Next " विकल्प का चयन करें तथा निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति अपलोड करें :-
आयु प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
निवास का प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
फॉर्म 1/1-A (जो लागू हो)
ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति
दस्तावेज अपलोड करने के बाद " Confirm " पर क्लिक करें
दस्तावेजों को ग्रे स्केल में स्केन करें।
फाइल का साईज 1 MB से अधिक नहीं हो।
स्केन फाइल का JPG/JPEG/PDF फॉर्मेट होना चाहिए।
आप बिना दस्तावेज स्केन तथा अपलोड किये भी शेष कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित परिवहन कार्यालय से नि: शुल्क अपलोड करवा सकते हैं।
7.
" Next " विकल्प का चयन करें तथा नवीनतम फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर अपलोड करने के बाद " Confirm " पर क्लिक करें
स्केन फाइल का JPG/JPEG फॉर्मेट होना चाहिए।
स्केन फाइल का साईज 10-20 KB से अधिक नहीं हो।
आप बिना फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन तथा अपलोड किये भी शेष कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित परिवहन कार्यालय से नि:शुल्क अपलोड करवा सकते हैं।
8.
" Next " विकल्प का चयन करें
9.
"Fee Payment" विकल्प का चयन करें। आवेदक Internet Banking के माध्यम से देय फीस का भुगतान कर सकते हैं।
ऑनलाइन भुगतान नहीं करने वाले आवेदक संबंधित परिवहन कार्यालय में देय फीस का नगद भुगतान भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में चयनित दिनांक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित हों
आवेदक को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत प्रक्रिया का कोई चरण अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यालय में उस चरण से संबंधित कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु निर्धारित काउंटर पर उपस्थित होकर उन्हें पूर्ण करवाना होगा ।
कार्यालय में परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा आवेदक के मूल दस्तावेज सत्यापन के पश्चात तत्समय आवेदक को लौटा दिये जायेंगे।
कार्यालय में आपका फोटो एवं हस्ताक्षर capture किये जायेगे। संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन के सभी तरह से उपयुक्त होने पर चाही गयी श्रेणी के विरूद्ध नवीन लर्निंग लाईसेंस जारी किये जाने की अनुशंसा की जावेगी तथा आवेदक को नवीन लर्निंग लाईसेंस जारी कर दिया जावेगा।
नोट
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण के पूर्ण होने के उपरांत किसी भी वजह से आवेदन प्रक्रिया अवरूद्ध होने की स्थिति में आवेदक द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है :-
' परिवहन विभाग' की वेबसाईट www.transport.rajasthan.gov.in पर " लाईसेंस सम्बंधी सेवाओं हेतु ऑन लाईन आवेदन की सुविधा " विकल्प का चयन करें
प्रदर्शित स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के विभिन्न चरण प्रदर्शित होंगे यहां अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प का चयन कर शेष कार्यवाही पूर्ण करें।
आवेदक स्वयं का फोटो, हस्ताक्षर एवं दस्तायवेज स्वयं अपलोड कर सकता है इसके अतिरिक्त यह सुविधा संबंधित परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध है ।
आवेदन करने की प्रक्रिया में प्रदर्शित होने वाले समस्त चरणों में प्रत्येक विकल्प के साथ आवश्यकतानुसार विकल्प से संबंधित निर्देश आवेदक की सहायता के लिए प्रदर्शित किये गये हैं
आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड किये जाने वाले दस्ताववेजों की सूची निम्नानुसार है :-
क्र. सं. दस्तावेज का प्रकार सामान्य निर्देश
1 जन्म-तिथि का प्रमाण
निम्न में से कोई एक -
जन्म प्रमाण पत्र
स्कूल की अंकतालिका/प्रमाण पत्र/ स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र (TC) जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो।
पासपोर्ट (प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ)
जीवन बीमा पॉलिसी
केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप जिसमें Date of Birth अंकित हो।
2 निवास का प्रमाण
निम्न में से कोई एक-
आधार कार्ड (दोनों तरफ से)
मतदाता पहचान पत्र (दोनों तरफ से)
मतदाता सूची
जीवन बीमा पॉलिसी
केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप
पासपोर्ट
मूल निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड मय अतिरिक्त प्रमाण के
3 प्रारूप 1/1A
गैर परिवहन यान/अव्यावसायिक वाहन के लाइसेंस हेतु 40 वर्ष से कम आयु के आवेदक द्वारा प्रारूप 1 में स्वघोषणा करना आवश्यक है एवं 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक एवं व्यावसायिक/परिवहन यान के लाइसेंस बनाने हेतु प्रारूप 1A में चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवश्यक है
वर्तमान में ऑनलाइन स्थाई लाइसेंस आवेदन की सुविधा निम्न कार्यालयों में उपलब्धि है :-
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जगतपुरा, जयपुर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भरतपुर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चित्तौडगढ
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उदयपुर
जिला परिवहन कार्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर
जिला परिवहन कार्यालय, सवाई माधोपुर
जिला परिवहन कार्यालय, प्रतापगढ
जिला परिवहन कार्यालय, करौली
जिला परिवहन कार्यालय, झालावाड
जिला परिवहन कार्यालय, चूरू
जिला परिवहन कार्यालय, बाडमेर
जिला परिवहन कार्यालय, नागौर
जिला परिवहन कार्यालय, हनुमानगढ
जिला परिवहन कार्यालय, बूंदी
जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनू
जिला परिवहन कार्यालय, भीलवाडा
जिला परिवहन कार्यालय, धौलपुर
Rajasthan Sarkaar Pariwahan Vibhaag Sthayi लाईसेंसधारी Awedakon Ko Naveen Series Ke Liye Learning Licence Prapt Karne Hetu Online Awedan Prastut Ki Prakriya Kr San tabline Charan Tippanni 1 Web Site www transport rajasthan gov in Par License सम्बंधी Sewaon On Line सुविधा Vikalp Ka Chayan Karein । 2 " Apply " Me New Learner 3 Screen Pradarshit Honge Yah Nimnanusar Hai - Patra Poorti Kiya Jana Dastawej Upload Karna Naveentam Photo Aivam Hastakshar Taste Dinank Samay Fees Bhugtan Yahan Continue 4 Holding Driving ड्राईविंग Number Janm Tithi Ankit Kar Submit Apke विवरण्ा सिस्टम उपलब्ध्ा Nahi Hone Stithi Invalid number or Legacy Data ! Click OK To get Learners Otherwise Cancel Message Hoga Ek Hogi Jis Poorv Jari Purnn Suchna Darj Karni Note Aap Dwara Gayi Suchnao Karyalaya Satyapan Kiye Jane Uparant Aapko Ichhit Sewa Pradan जावेगी 5 Samast प्रविष्ठियां portal confirmation Yes प्रविष्ठ Gaye Mobile SMS Acknowledgement Slip Jise Print Apne Paas Surakshit Rakhein Wale application Bhavishya Prayog 6 Next Tatha Nimnankit Dastawejon स्केन Prati Ayoo Pramaan Niyam Kendriya Motor Wahan Adhiniyam 1989 Anusaar Niwas Form A Jo Lagu Ho छायाप्रति Baad Confirm ग्रे Scale File Size MB Se Adhik JPG JPEG pdf Format Hona Chahiye Bina Bhi Shesh Karyawahi Sambandhit Parivahan नि Shulk Karwa Sakte Hain 7 10 20 KB 8 9 Fee Payment आवेदक Internet Banking Madhyam Dey संबंधित Nagad Chaynit Nirdharit 15 Minute Mool प्रतियों Sath Upasthit Hard Copy Awashyak Koi Apoorn स्थिति Us Counter Hokar Unhe Karwana Nirikshak Upnirikshak Paschaat तत्समय Lauta Diye Jayenge Apka capture जायेगे Adhikari Sabhi Tarah Upyukt चाही Virooddh Anushansa Diya जावेगा प्रस्तुत Pratham Kisi Wajah Avruddh Nimn Apnayi Jani Vibhag वेबसाईट विभिन्न Apni Aavashyaktanusar Swayam, दस्तायवेज Sakta Iske Atirikt Suvidha Uplabdh Charanon Pratyek Nirdesh Sahayta दस्ताववेजों Soochi Prakar Samanya तिथि School अंकतालिका Chhodne TC Jisme Passport Antim Prishth Jeevan Beema पॉलिसी Center Rajya Ya Sthaniya Nikay Pe जिसमें Date Of Birth अंकित निवास Aadhaar Card Dono Taraf Voter Pehchan Policy Rashan May अतिरिक्त Praroop 1A Gair Yaan अव्यावसायिक 40 Year Kam स्वघोषणा अधिक Vyavsayik Banane Chikitsa Vartman Karyalayon Upalabdhi Praadeshik जगतपुरा Jaipur Ajmer Bharatpur Bikaner Chittaudgadh Jodhpur Kota Udaipur Zila Vidyadhar Nagar Sawai Madhopur Prataapgarh Karauli Jhalawad Churu Badmer Nagaur Hanumangadh Bundi Jhunjhunu BhilWada Dholpur
Showing posts with label Business. Show all posts
Showing posts with label Business. Show all posts
Sunday, 5 March 2017
RTO Rajasthan Online Driving Licence Application
राजस्थान सरकार परिवहन विभाग
लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
क्र. सं.
प्रक्रिया के चरण
टिप्पणी
1.
परिवहन विभाग की वेब साईट www.transport.rajasthan.gov.in पर 'लर्निंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन' विकल्प का चयन करें।
अथवा
सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेब साईट www.parivahan.gov.in पर 'online services' विकल्प का चयन करें। प्रदर्शित स्क्रीन पर 'सारथी' विकल्प का चयन करें।
2.
" New Learner Licence " विकल्प का चयन करें।
3.
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के चरण प्रदर्शित होंगे। यह चरण निम्नानुसार है:-
आवेदन पत्र की पूर्ति किया जाना।
दस्तावेज अपलोड करना ।
नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना।
लर्निंग लाईसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय चयन करना ।
फीस भुगतान ।
यहां " Continue " विकल्प का चयन करें।
4.
" I don 't have any licence " विकल्प का चयन करते हुए " Submit " विकल्प का चयन करें।
5.
लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्ठियां पूर्ण करने के उपरांत " Submit " करें ।
पोर्टल पर आवेदन पत्र Submit करने के लिए confirmation हेतु प्रदर्शित 'YES' विकल्प का चयन करें।
YES का चयन करने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
Acknowledgement Slip प्रदर्शित होगी जिसे प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखें एवं कार्यालय में प्रस्तुत करें।
स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले Application Number को भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखें
6.
" Next " विकल्प का चयन करें तथा निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति अपलोड करें :-
आयु प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
निवास का प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
फॉर्म 1/1-A (जो लागू हो)
दस्तावेज अपलोड करने के बाद " Confirm " पर क्लिक करें
दस्तावेजों को ग्रे स्केल में स्केन करें ।
फाइल का साईज 1 MB से अधिक नहीं हो।
स्केन फाइल का JPG/JPEG/PDF फॉर्मेट होना चाहिए।
आप बिना दस्तावेज स्केन तथा अपलोड किये भी शेष कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित परिवहन कार्यालय से नि: शुल्क अपलोड करवा सकते हैं।
7.
" Next " विकल्प का चयन करें तथा नवीनतम फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर अपलोड करने के बाद " Confirm " पर क्लिक करें
स्केन फाइल का JPG/JPEG फॉर्मेट होना चाहिए।
स्केन फाइल का साईज 10-20 KB से अधिक नहीं हो।
आप बिना फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन तथा अपलोड किये भी शेष कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित परिवहन कार्यालय से नि:शुल्क अपलोड करवा सकते हैं।
8.
" Next " विकल्प का चयन करें
9.
" Learning Licence Test Slot Booking " विकल्प का चयन करें तथा उपलब्ध दिनांक एवं समय में से अपनी सुविधानुसार लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय का चयन करें।
10.
" Book Slot " तथा " Confirm to Slot Book " विकल्प का चयन करें।
प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
चयनित दिनांक एवं समय स्लिप को प्रिन्ट करें।
दस्तावेजों की मूल प्रतियों सहित चयनित दिनांक को समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में संपर्क करें।
संबंधित परिवहन कार्यालयों में दस्तावेजों को स्केन व अपलोड करने की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है।
11.
" Next " विकल्प का चयन करें।
12.
"Fee Payment" विकल्प का चयन करें। आवेदक Internet Banking के माध्यम से देय फीस का भुगतान कर सकते हैं।
ऑनलाइन भुगतान नहीं करने वाले आवेदक संबंधित परिवहन कार्यालय में देय फीस का नगद भुगतान भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में चयनित दिनांक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित हों।
आवेदक को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत प्रक्रिया का कोई चरण अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यालय में उस चरण से संबंधित कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु निर्धारित काउंटर पर उपस्थित होकर उन्हें पूर्ण करवाना होगा ।
कार्यालय में परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा आवेदक के मूल दस्तावेज सत्यापन के पश्चात तत्समय आवेदक को लौटा दिये जायेंगे।
कार्यालय में आपका फोटो एवं हस्ताक्षर capture किये जायेगे।
परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु पासवर्ड जारी किया जायेगा जो कि आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा प्राप्त होगा।
परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा कार्यालय में टच स्क्रीन कियोस्क पर गोपनीय PIN एवं आवेदक को प्राप्त पासवर्ड प्रविष्ठ कर अपनी देख रेख में लर्निंग लाइसेंस टेस्ट आयोजित किया जायेगा।
लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में सफल होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा आवेदक को लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।
नोट
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण (तालिका के बिंदु संख्या 5) के पूर्ण होने के उपरांत किसी भी वजह से आवेदन प्रक्रिया अवरूद्ध होने की स्थिति में आवेदक द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है :-
' परिवहन विभाग' की वेबसाईट www.transport.rajasthan.gov.in पर " लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन " विकल्प का चयन करें
अथवा
' सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय' की वेब साइट www.parivahan.gov.in पर " Online Srvices " विकल्प का चयन करें ।
आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड किये जाने वाले दस्ताववेजों की सूची निम्नानुसार है :-
" New Learners Licence " विकल्प का चयन करें ।
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के विभिन्न चरण प्रदर्शित होंगे यहां " Home " विकल्प का चयन करें प्रदर्शित स्क्रीन पर आवेदन प्रक्रिया के सभी चरणों के लिए अलग – अलग विकल्प प्रदर्शित होंगे। अपनी आवश्यरकतानुसार विकल्प का चयन कर शेष कार्यवाही पूर्ण करें।
क्र. सं.
दस्तावेज का प्रकार
सामान्ये निर्देश
1
जन्म-तिथि का प्रमाण
निम्न में से कोई एक -
1. जन्म प्रमाण पत्र
2. स्कूल की अंकतालिका/प्रमाण पत्र/ स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र (TC) जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो।
3. पासपोर्ट (प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ)
4. जीवन बीमा पॉलिसी
5. केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप जिसमें Date of Birth अंकित हो।
2
निवास का प्रमाण
निम्न में से कोई एक-
आधार कार्ड (दोनों तरफ से)
मतदाता पहचान पत्र (दोनों तरफ से)
मतदाता सूची
जीवन बीमा पॉलिसी
केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप
पासपोर्ट
मूल निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड मय अतिरिक्त प्रमाण के
3
प्रारूप 1/1A
गैर परिवहन यान/अव्यावसायिक वाहन के लाइसेंस हेतु 40 वर्ष से कम आयु के आवेदक द्वारा प्रारूप 1 में स्वघोषणा करना आवश्यक है एवं 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक एवं व्यावसायिक/परिवहन यान के लाइसेंस बनाने हेतु प्रारूप 1A में चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवश्यक है
आवेदक स्वयं का फोटो, हस्ता्क्षर एवं दस्तायवेज स्वायं अपलोड कर सकता है इसके अतिरिक्त् यह सुविधा संबंधित परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध है ।
आवेदन करने की प्रक्रिया में प्रदर्शित होने वाले समस्तद चरणों में प्रत्ये क विकल्प के साथ आवश्यकतानुसार विकल्प से संबंधित निर्देश आवेदक की सहायता के लिए प्रदर्शित किये गये हैं
वर्तमान में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस आवेदन की सुविधा निम्न कार्यालयों में उपलब्धि है :-
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, झालाना डूंगरी, जयपुर
जिला परिवहन कार्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर
जिला परिवहन कार्यालय, सवाई माधोपुर
Rajasthan Sarkaar Pariwahan Vibhaag Learning Licence Prapt Karne Hetu Online Awedan Prastut Ki Prakriya Kr San Ke Charan Tippanni 1 Web Site www transport rajasthan gov in Par Vikalp Ka Chayan Karein । Athvaa Road Aivam RajMarg Mantralaya parivahan online services Pradarshit Screen Sarthi 2 " New Learner " 3 Honge Yah Nimnanusar Hai - Patra Poorti Kiya Jana Dastawej Upload Karna Naveentam Photo Hastakshar License Taste Dinank Samay Fees Bhugtan Yahan Continue 4 I don t have any licence Karte Hue Submit 5 Samast प्रविष्ठियां Purnn Uparant portal Liye confirmation YES Apke Dwara प्रविष्ठ Kiye Gaye Mobile Number SMS Hoga Acknowledgement Slip Hogi Jise Print Kar Apne Paas Surakshit Rakhein Karyalaya Me Hone Wale application number Ko Bhavishya Prayog 6 Next Tatha Nimnankit Dastawejon स्केन Prati Ayoo Pramaan Niyam Kendriya Motor Wahan Adhiniyam 1989 Anusaar Niwas Form A Jo Lagu Ho Baad Confirm Click ग्रे Scale File Size MB Se Adhik Nahi JPG JPEG pdf Format Hona Chahiye Aap Bina Bhi Shesh Karyawahi Sambandhit Parivahan नि Shulk Karwa Sakte Hain 7 10 20 KB 8 9 Test Slot Booking Uplabdh Apni Suvidhanusar Book To प्रविष्ठ किये चयनित स्लिप प्रिन्ट Mool प्रतियों सहित 15 मिनट Poorv संबंधित Sampark Karyalayon Wa सुविधा 11 12 Fee Payment आवेदक Internet Banking Madhyam Dey Nagad Stithi Chaynit Nirdharit Minute प्रतियों Sath Upasthit Hard Copy Awashyak Koi Apoorn स्थिति Us Counter Hokar Unhe Karwana Nirikshak Upnirikshak Satyapan Paschaat तत्समय Lauta Diye Jayenge Apka capture जायेगे Password Jari Jayega Ankit Touch Kiyosk Gopneey PIN Dekh Rekh Ayojit Safal Diya Note प्रस्तुत Pratham talika Bindu Sankhya Kisi Wajah Avruddh Nimn Apnayi Jani ' Vibhag वेबसाईट Srvices Jane दस्ताववेजों Soochi Learners विभिन्न home Sabhi Charanon Alag आवश्यरकतानुसार Prakar सामान्ये Nirdesh Janm तिथि Ek School अंकतालिका Chhodne TC Jisme Passport Antim Prishth Jeevan Beema पॉलिसी Center Rajya Ya Sthaniya Nikay Pe जिसमें Date Of Birth अंकित निवास Aadhaar Card Dono Taraf Voter Pehchan Policy Rashan May अतिरिक्त Praroop 1A Gair Yaan अव्यावसायिक 40 Year Kam स्वघोषणा अधिक Vyavsayik Banane Chikitsa Swayam, हस्ता्क्षर दस्तायवेज स्वायं Sakta Iske अतिरिक्त् Suvidha समस्तद प्रत्ये क Aavashyaktanusar Sahayta Vartman Upalabdhi Praadeshik Jhalana Doongari Jaipur Zila Vidyadhar Nagar Sawai Madhopur
लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
क्र. सं.
प्रक्रिया के चरण
टिप्पणी
1.
परिवहन विभाग की वेब साईट www.transport.rajasthan.gov.in पर 'लर्निंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन' विकल्प का चयन करें।
अथवा
सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेब साईट www.parivahan.gov.in पर 'online services' विकल्प का चयन करें। प्रदर्शित स्क्रीन पर 'सारथी' विकल्प का चयन करें।
2.
" New Learner Licence " विकल्प का चयन करें।
3.
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के चरण प्रदर्शित होंगे। यह चरण निम्नानुसार है:-
आवेदन पत्र की पूर्ति किया जाना।
दस्तावेज अपलोड करना ।
नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना।
लर्निंग लाईसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय चयन करना ।
फीस भुगतान ।
यहां " Continue " विकल्प का चयन करें।
4.
" I don 't have any licence " विकल्प का चयन करते हुए " Submit " विकल्प का चयन करें।
5.
लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्ठियां पूर्ण करने के उपरांत " Submit " करें ।
पोर्टल पर आवेदन पत्र Submit करने के लिए confirmation हेतु प्रदर्शित 'YES' विकल्प का चयन करें।
YES का चयन करने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
Acknowledgement Slip प्रदर्शित होगी जिसे प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखें एवं कार्यालय में प्रस्तुत करें।
स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले Application Number को भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखें
6.
" Next " विकल्प का चयन करें तथा निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति अपलोड करें :-
आयु प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
निवास का प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
फॉर्म 1/1-A (जो लागू हो)
दस्तावेज अपलोड करने के बाद " Confirm " पर क्लिक करें
दस्तावेजों को ग्रे स्केल में स्केन करें ।
फाइल का साईज 1 MB से अधिक नहीं हो।
स्केन फाइल का JPG/JPEG/PDF फॉर्मेट होना चाहिए।
आप बिना दस्तावेज स्केन तथा अपलोड किये भी शेष कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित परिवहन कार्यालय से नि: शुल्क अपलोड करवा सकते हैं।
7.
" Next " विकल्प का चयन करें तथा नवीनतम फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर अपलोड करने के बाद " Confirm " पर क्लिक करें
स्केन फाइल का JPG/JPEG फॉर्मेट होना चाहिए।
स्केन फाइल का साईज 10-20 KB से अधिक नहीं हो।
आप बिना फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन तथा अपलोड किये भी शेष कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित परिवहन कार्यालय से नि:शुल्क अपलोड करवा सकते हैं।
8.
" Next " विकल्प का चयन करें
9.
" Learning Licence Test Slot Booking " विकल्प का चयन करें तथा उपलब्ध दिनांक एवं समय में से अपनी सुविधानुसार लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय का चयन करें।
10.
" Book Slot " तथा " Confirm to Slot Book " विकल्प का चयन करें।
प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
चयनित दिनांक एवं समय स्लिप को प्रिन्ट करें।
दस्तावेजों की मूल प्रतियों सहित चयनित दिनांक को समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में संपर्क करें।
संबंधित परिवहन कार्यालयों में दस्तावेजों को स्केन व अपलोड करने की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है।
11.
" Next " विकल्प का चयन करें।
12.
"Fee Payment" विकल्प का चयन करें। आवेदक Internet Banking के माध्यम से देय फीस का भुगतान कर सकते हैं।
ऑनलाइन भुगतान नहीं करने वाले आवेदक संबंधित परिवहन कार्यालय में देय फीस का नगद भुगतान भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में चयनित दिनांक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित हों।
आवेदक को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत प्रक्रिया का कोई चरण अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यालय में उस चरण से संबंधित कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु निर्धारित काउंटर पर उपस्थित होकर उन्हें पूर्ण करवाना होगा ।
कार्यालय में परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा आवेदक के मूल दस्तावेज सत्यापन के पश्चात तत्समय आवेदक को लौटा दिये जायेंगे।
कार्यालय में आपका फोटो एवं हस्ताक्षर capture किये जायेगे।
परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु पासवर्ड जारी किया जायेगा जो कि आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा प्राप्त होगा।
परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा कार्यालय में टच स्क्रीन कियोस्क पर गोपनीय PIN एवं आवेदक को प्राप्त पासवर्ड प्रविष्ठ कर अपनी देख रेख में लर्निंग लाइसेंस टेस्ट आयोजित किया जायेगा।
लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में सफल होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा आवेदक को लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।
नोट
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण (तालिका के बिंदु संख्या 5) के पूर्ण होने के उपरांत किसी भी वजह से आवेदन प्रक्रिया अवरूद्ध होने की स्थिति में आवेदक द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है :-
' परिवहन विभाग' की वेबसाईट www.transport.rajasthan.gov.in पर " लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन " विकल्प का चयन करें
अथवा
' सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय' की वेब साइट www.parivahan.gov.in पर " Online Srvices " विकल्प का चयन करें ।
आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड किये जाने वाले दस्ताववेजों की सूची निम्नानुसार है :-
" New Learners Licence " विकल्प का चयन करें ।
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के विभिन्न चरण प्रदर्शित होंगे यहां " Home " विकल्प का चयन करें प्रदर्शित स्क्रीन पर आवेदन प्रक्रिया के सभी चरणों के लिए अलग – अलग विकल्प प्रदर्शित होंगे। अपनी आवश्यरकतानुसार विकल्प का चयन कर शेष कार्यवाही पूर्ण करें।
क्र. सं.
दस्तावेज का प्रकार
सामान्ये निर्देश
1
जन्म-तिथि का प्रमाण
निम्न में से कोई एक -
1. जन्म प्रमाण पत्र
2. स्कूल की अंकतालिका/प्रमाण पत्र/ स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र (TC) जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो।
3. पासपोर्ट (प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ)
4. जीवन बीमा पॉलिसी
5. केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप जिसमें Date of Birth अंकित हो।
2
निवास का प्रमाण
निम्न में से कोई एक-
आधार कार्ड (दोनों तरफ से)
मतदाता पहचान पत्र (दोनों तरफ से)
मतदाता सूची
जीवन बीमा पॉलिसी
केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप
पासपोर्ट
मूल निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड मय अतिरिक्त प्रमाण के
3
प्रारूप 1/1A
गैर परिवहन यान/अव्यावसायिक वाहन के लाइसेंस हेतु 40 वर्ष से कम आयु के आवेदक द्वारा प्रारूप 1 में स्वघोषणा करना आवश्यक है एवं 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक एवं व्यावसायिक/परिवहन यान के लाइसेंस बनाने हेतु प्रारूप 1A में चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवश्यक है
आवेदक स्वयं का फोटो, हस्ता्क्षर एवं दस्तायवेज स्वायं अपलोड कर सकता है इसके अतिरिक्त् यह सुविधा संबंधित परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध है ।
आवेदन करने की प्रक्रिया में प्रदर्शित होने वाले समस्तद चरणों में प्रत्ये क विकल्प के साथ आवश्यकतानुसार विकल्प से संबंधित निर्देश आवेदक की सहायता के लिए प्रदर्शित किये गये हैं
वर्तमान में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस आवेदन की सुविधा निम्न कार्यालयों में उपलब्धि है :-
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, झालाना डूंगरी, जयपुर
जिला परिवहन कार्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर
जिला परिवहन कार्यालय, सवाई माधोपुर
Rajasthan Sarkaar Pariwahan Vibhaag Learning Licence Prapt Karne Hetu Online Awedan Prastut Ki Prakriya Kr San Ke Charan Tippanni 1 Web Site www transport rajasthan gov in Par Vikalp Ka Chayan Karein । Athvaa Road Aivam RajMarg Mantralaya parivahan online services Pradarshit Screen Sarthi 2 " New Learner " 3 Honge Yah Nimnanusar Hai - Patra Poorti Kiya Jana Dastawej Upload Karna Naveentam Photo Hastakshar License Taste Dinank Samay Fees Bhugtan Yahan Continue 4 I don t have any licence Karte Hue Submit 5 Samast प्रविष्ठियां Purnn Uparant portal Liye confirmation YES Apke Dwara प्रविष्ठ Kiye Gaye Mobile Number SMS Hoga Acknowledgement Slip Hogi Jise Print Kar Apne Paas Surakshit Rakhein Karyalaya Me Hone Wale application number Ko Bhavishya Prayog 6 Next Tatha Nimnankit Dastawejon स्केन Prati Ayoo Pramaan Niyam Kendriya Motor Wahan Adhiniyam 1989 Anusaar Niwas Form A Jo Lagu Ho Baad Confirm Click ग्रे Scale File Size MB Se Adhik Nahi JPG JPEG pdf Format Hona Chahiye Aap Bina Bhi Shesh Karyawahi Sambandhit Parivahan नि Shulk Karwa Sakte Hain 7 10 20 KB 8 9 Test Slot Booking Uplabdh Apni Suvidhanusar Book To प्रविष्ठ किये चयनित स्लिप प्रिन्ट Mool प्रतियों सहित 15 मिनट Poorv संबंधित Sampark Karyalayon Wa सुविधा 11 12 Fee Payment आवेदक Internet Banking Madhyam Dey Nagad Stithi Chaynit Nirdharit Minute प्रतियों Sath Upasthit Hard Copy Awashyak Koi Apoorn स्थिति Us Counter Hokar Unhe Karwana Nirikshak Upnirikshak Satyapan Paschaat तत्समय Lauta Diye Jayenge Apka capture जायेगे Password Jari Jayega Ankit Touch Kiyosk Gopneey PIN Dekh Rekh Ayojit Safal Diya Note प्रस्तुत Pratham talika Bindu Sankhya Kisi Wajah Avruddh Nimn Apnayi Jani ' Vibhag वेबसाईट Srvices Jane दस्ताववेजों Soochi Learners विभिन्न home Sabhi Charanon Alag आवश्यरकतानुसार Prakar सामान्ये Nirdesh Janm तिथि Ek School अंकतालिका Chhodne TC Jisme Passport Antim Prishth Jeevan Beema पॉलिसी Center Rajya Ya Sthaniya Nikay Pe जिसमें Date Of Birth अंकित निवास Aadhaar Card Dono Taraf Voter Pehchan Policy Rashan May अतिरिक्त Praroop 1A Gair Yaan अव्यावसायिक 40 Year Kam स्वघोषणा अधिक Vyavsayik Banane Chikitsa Swayam, हस्ता्क्षर दस्तायवेज स्वायं Sakta Iske अतिरिक्त् Suvidha समस्तद प्रत्ये क Aavashyaktanusar Sahayta Vartman Upalabdhi Praadeshik Jhalana Doongari Jaipur Zila Vidyadhar Nagar Sawai Madhopur
Jharkhand E gras Portal News
फरवरी से मैनुअल चालान पर नहीं जमा होगा टैक्स, ई-ग्रास पोर्टल से होगा भुगतान
रांची।
झारखंड में फरवरी से मैनुअल चालान पर टैक्स जमा नहीं होगा। वित्त विभाग के ई-ग्रास पोर्टल से जनरेट इलेक्ट्रॉनिक चलान से ही टैक्स स्वीकार किया जाएगा। योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने सभी विभागों के सचिव, कोषागार और बैंकों के अधिकारियों को पत्र लिखकर ई-ग्रास पोर्टल से भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने रेवेन्यू और टैक्स के ऑनलाइन भुगतान के लिए ई-ग्रास पोर्टल शुरू किया है, जिसका उद्देश्य करदाताओं को कभी और कहीं से भी भुगतान की सुविधा देना है। वैसे करदाता, जो नकद, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक से टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें ई-ग्रास पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक चलान प्रिंट कर कोषागार से सत्यापित करना होगा।
ई-ग्रास पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान के लिए नेट-बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध करायी गई है। पोर्टल में लॉग इन के बाद अपने पसंद के बैंक का चुनाव कर ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय स्थित साइबर कोषागार को ई-ग्रास के माध्यम से राजस्व संग्रह का दायित्व सौंपा है, जिससे वाणिज्य कर, परिवहन, निबंधन, खान, उत्पाद आदि विभाग जोड़े गए हैं। ई-ग्रास पोर्टल से टैक्स जमा करने की सुविधा एक जनवरी से शुरू की गई है। रांची के उपायुक्त को साइबर कोषागार में सहायता केंद्र खोलने को कहा गया।
February Se Manual Chalan Par Nahi Jama Hoga Tax, Ee - Gras portal Bhugtan Ranchi । Jharkhand Me Vitt Vibhag Ke Generate Electronic चलान Hee Sweekar Kiya Jayega Yojana Sah Upper Mukhya Sachiv Amit Khare ne Sabhi Vibhagon Koshagaar Aur Banks Adhikariyon Ko Patra LikhKar Sunishchit Karne Ka Nirdesh Diya Rajya Sarkaar Revenue Online Liye Shuru Hai Jiska Uddeshya KarDaataon Kabhi Kahin Bhi Ki Suvidha Dena Waise KarDaata Jo Nakad Chek Ya Draft Madhyam Bank Karna Chahte Hain Unhe Print Kar Satyapit Net Banking Uplabdh Karayi Gayi Log In Baad Apne Pasand Chunav Sakte Project Bhawan Sachiwalaya Sthit Cyber Rajaswa Sangrah Dayitva Saumpaa Jisse Vanijya Parivahan निबंधन Khan Utpaad Aadi Jode Gaye Ek January Upayukt Sahayta Kendra Kholne Kahaa Gaya
रांची।
झारखंड में फरवरी से मैनुअल चालान पर टैक्स जमा नहीं होगा। वित्त विभाग के ई-ग्रास पोर्टल से जनरेट इलेक्ट्रॉनिक चलान से ही टैक्स स्वीकार किया जाएगा। योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने सभी विभागों के सचिव, कोषागार और बैंकों के अधिकारियों को पत्र लिखकर ई-ग्रास पोर्टल से भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने रेवेन्यू और टैक्स के ऑनलाइन भुगतान के लिए ई-ग्रास पोर्टल शुरू किया है, जिसका उद्देश्य करदाताओं को कभी और कहीं से भी भुगतान की सुविधा देना है। वैसे करदाता, जो नकद, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक से टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें ई-ग्रास पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक चलान प्रिंट कर कोषागार से सत्यापित करना होगा।
ई-ग्रास पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान के लिए नेट-बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध करायी गई है। पोर्टल में लॉग इन के बाद अपने पसंद के बैंक का चुनाव कर ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय स्थित साइबर कोषागार को ई-ग्रास के माध्यम से राजस्व संग्रह का दायित्व सौंपा है, जिससे वाणिज्य कर, परिवहन, निबंधन, खान, उत्पाद आदि विभाग जोड़े गए हैं। ई-ग्रास पोर्टल से टैक्स जमा करने की सुविधा एक जनवरी से शुरू की गई है। रांची के उपायुक्त को साइबर कोषागार में सहायता केंद्र खोलने को कहा गया।
February Se Manual Chalan Par Nahi Jama Hoga Tax, Ee - Gras portal Bhugtan Ranchi । Jharkhand Me Vitt Vibhag Ke Generate Electronic चलान Hee Sweekar Kiya Jayega Yojana Sah Upper Mukhya Sachiv Amit Khare ne Sabhi Vibhagon Koshagaar Aur Banks Adhikariyon Ko Patra LikhKar Sunishchit Karne Ka Nirdesh Diya Rajya Sarkaar Revenue Online Liye Shuru Hai Jiska Uddeshya KarDaataon Kabhi Kahin Bhi Ki Suvidha Dena Waise KarDaata Jo Nakad Chek Ya Draft Madhyam Bank Karna Chahte Hain Unhe Print Kar Satyapit Net Banking Uplabdh Karayi Gayi Log In Baad Apne Pasand Chunav Sakte Project Bhawan Sachiwalaya Sthit Cyber Rajaswa Sangrah Dayitva Saumpaa Jisse Vanijya Parivahan निबंधन Khan Utpaad Aadi Jode Gaye Ek January Upayukt Sahayta Kendra Kholne Kahaa Gaya
Saturday, 4 March 2017
डिजिटल इंडिया अभियान हेतु जीएसटी के लिए एक मोबाइल एप लाँच
डिजिटल इंडिया अभियान हेतु जीएसटी के लिए एक मोबाइल एप लाँच
डिजिटल इंडिया अभियान को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने करदाताओं को जीएसटी पर नवीनतम जानकारियाँ सुलभ कराने हेतु वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए एक मोबाइल एप लांच किया है ।
प्रमुख बिंदु :
अपने सहज एवं उपयोग में आसान इंटरफेस के कारण जीएसटी मोबाइल एप्लीकेशन कारोबार में और ज्यादा आसानी सुनिश्चित करने एवं करदाताओं को उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सीबीईसी की एक और पहल है |
इस मोबाइल एप्लीकेशन से करदाताओं को जीएसटी पर नवीनतम जानकारियाँ सुलभ हो जाएँगी।
करदाता इसके अलावा अपनी ओर से सुझाव (फीडबैक) भी दे सकते हैं |
इसके साथ ही वे एक टोल फ्री नम्बर अथवा ईमेल के जरिये एक बटन दबाकर सीबीईसी की चौबीस घंटे कार्यरत रहने वाली हेल्पडेस्क 'सीबीईसी मित्र' से संपर्क कर सकते हैं।
मोबाइल एप को एंड्रायड प्लेटफॉर्मों पर नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इसके आईओएस (ios) वर्जन को भी शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा ।
करदाता इसके जरिये जीएसटी से जुड़ी निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं :
जीएसटी पद्धति को अपनाना और इसे अपनाने से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश
मसौदा कानून-मॉडल जीएसटी कानून, आईजीएसटी कानून और जीएसटी मुआवजा कानून
मसौदा नियम-पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान, रिफंड और इनवायस से संबंधित नियम
जीएसटी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
जीएसटी से संबंधित विभिन्न संसाधन जैसे कि कोई वीडियो, लेख इत्यादि
संबंधित वेबसाइट लिंक
हेल्पडेस्क/ईमेल सम्पर्क
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के बारे में करदाताओं और संबंधित व्यक्तियों को नवीनतम जानकारी मिल सके | इसके लिए सरकार ने यह मोबाइल एप लांच किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को देखते हुए इसे जारी किया गया है। सरकार का मानना है कि इस एप से करदाताओं का जीएसटी पर नवीनतम जानकारी पाना सुलभ हो जाएगा। यह सरकार का डिजीटलाइजेशन की तरफ एक और कदम है |
स्रोत : पीआईबी |
Digital India Abhiyan Hetu GST Ke Liye Ek Mobile App Launch Ko Dhyan Me Rakhte Hue Kendriya Utpaad Aivam Seema Shulk Board cbec ne KarDaataon Par Naveentam Jankariyan Sulabh Karane Vastu Sewa Kar Kiya Hai । Pramukh Bindu Apne Sahaj Upyog Asaan Interface Karan Application Karobar Aur Jyada Asani Sunishchit Karne Utkrisht Sewayein Uplabdh Ki Disha Pahal | Is Se Ho Jayengi KarDaata Iske ALava Apni Or Sujhav FeedBack Bhi De Sakte Hain Sath Hee Ve Toll Free Number Athvaa E-Mail Jariye Button Dabakar Chaubees Ghante Karyarat Rehne Wali Helpdesk Mitra Sampark Android Platforms नि Download Jaa Sakta IOS ios Version Shighra Karaya Jayega Judi NimnLikhit Prapt Paddhati Apnana Ise Apanane Sambandhit Awashyak - Nirdesh Masauda Kanoon Model, IGST Muawja Niyam Panjeekaran return Bhugtan ReFund Invoice Aksar Puchhe Jane Wale Prashn FAQ Vibhinn Sansadhan Jaise Koi Video Lekh Ityadi Website Link Pranali Bare Vyaktiyon Jankari Mil Sake Sarkaar Yah Pime Minister Narendra Modi Karyakram Dekhte Jari Gaya Ka Manna Pana Digitalization Taraf Kadam Strot PIB
डिजिटल इंडिया अभियान को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने करदाताओं को जीएसटी पर नवीनतम जानकारियाँ सुलभ कराने हेतु वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए एक मोबाइल एप लांच किया है ।
प्रमुख बिंदु :
अपने सहज एवं उपयोग में आसान इंटरफेस के कारण जीएसटी मोबाइल एप्लीकेशन कारोबार में और ज्यादा आसानी सुनिश्चित करने एवं करदाताओं को उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सीबीईसी की एक और पहल है |
इस मोबाइल एप्लीकेशन से करदाताओं को जीएसटी पर नवीनतम जानकारियाँ सुलभ हो जाएँगी।
करदाता इसके अलावा अपनी ओर से सुझाव (फीडबैक) भी दे सकते हैं |
इसके साथ ही वे एक टोल फ्री नम्बर अथवा ईमेल के जरिये एक बटन दबाकर सीबीईसी की चौबीस घंटे कार्यरत रहने वाली हेल्पडेस्क 'सीबीईसी मित्र' से संपर्क कर सकते हैं।
मोबाइल एप को एंड्रायड प्लेटफॉर्मों पर नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इसके आईओएस (ios) वर्जन को भी शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा ।
करदाता इसके जरिये जीएसटी से जुड़ी निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं :
जीएसटी पद्धति को अपनाना और इसे अपनाने से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश
मसौदा कानून-मॉडल जीएसटी कानून, आईजीएसटी कानून और जीएसटी मुआवजा कानून
मसौदा नियम-पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान, रिफंड और इनवायस से संबंधित नियम
जीएसटी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
जीएसटी से संबंधित विभिन्न संसाधन जैसे कि कोई वीडियो, लेख इत्यादि
संबंधित वेबसाइट लिंक
हेल्पडेस्क/ईमेल सम्पर्क
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के बारे में करदाताओं और संबंधित व्यक्तियों को नवीनतम जानकारी मिल सके | इसके लिए सरकार ने यह मोबाइल एप लांच किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को देखते हुए इसे जारी किया गया है। सरकार का मानना है कि इस एप से करदाताओं का जीएसटी पर नवीनतम जानकारी पाना सुलभ हो जाएगा। यह सरकार का डिजीटलाइजेशन की तरफ एक और कदम है |
स्रोत : पीआईबी |
Digital India Abhiyan Hetu GST Ke Liye Ek Mobile App Launch Ko Dhyan Me Rakhte Hue Kendriya Utpaad Aivam Seema Shulk Board cbec ne KarDaataon Par Naveentam Jankariyan Sulabh Karane Vastu Sewa Kar Kiya Hai । Pramukh Bindu Apne Sahaj Upyog Asaan Interface Karan Application Karobar Aur Jyada Asani Sunishchit Karne Utkrisht Sewayein Uplabdh Ki Disha Pahal | Is Se Ho Jayengi KarDaata Iske ALava Apni Or Sujhav FeedBack Bhi De Sakte Hain Sath Hee Ve Toll Free Number Athvaa E-Mail Jariye Button Dabakar Chaubees Ghante Karyarat Rehne Wali Helpdesk Mitra Sampark Android Platforms नि Download Jaa Sakta IOS ios Version Shighra Karaya Jayega Judi NimnLikhit Prapt Paddhati Apnana Ise Apanane Sambandhit Awashyak - Nirdesh Masauda Kanoon Model, IGST Muawja Niyam Panjeekaran return Bhugtan ReFund Invoice Aksar Puchhe Jane Wale Prashn FAQ Vibhinn Sansadhan Jaise Koi Video Lekh Ityadi Website Link Pranali Bare Vyaktiyon Jankari Mil Sake Sarkaar Yah Pime Minister Narendra Modi Karyakram Dekhte Jari Gaya Ka Manna Pana Digitalization Taraf Kadam Strot PIB
Friday, 3 March 2017
Services PMI returns to growth after 3 months of contraction
सर्विस सेक्टर में दिखी ग्रोथ, तीन माह की कमजोरी के बाद फरवरी में सुधरे हालात
नई दिल्ली। फरवरी महीने के दौरान देश के सेवा क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। सेवा क्षेत्र में यह तेजी बीते साल अक्टूबर महीने के बाद साल के दूसरे महीने में देखने को मिली है। केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले के कारण शुरुआती तीन महीनों के दौरान इस सेक्टर से जुड़े व्यवसायों में व्यवधान देखने को मिला था। एक मासिक सर्वे में यह बात सामने आई है।
निक्केई इंडिया सर्विस पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जो कि मासिक आधार पर सेवा क्षेत्र की समीक्षा करता रहता है फरवरी महीने में 50.3 के स्तर पर रहा, जो कि जनवरी महीने में 48.7 पर था। नवंबर महीने में यह तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था, जो कि जून 2015 के बाद की सबसे बड़ी मासिक गिरावट थी।
इस रिपोर्ट की लेखक और आईएचएस मार्केट की इकोनॉमिस्ट पालियाना डी लिमा ने बताया, " सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में दिखे उछाल की खबर के अनुसार, सिस्टर पीएमआई सर्वे दिखा रहा है कि कारखाना उत्पादन फरवरी में लगातार दूसरे महीने के दौरान बढ़ता दिख रहा है। "
हालांकि सर्विस सेक्टर के लिए अगले साल की आउटलुक अब भी नरम बनी हुई है। इस सर्वे में भाग लेने वाले लोग 12 महीने दृष्टिकोण के बारे में कम आशावादी दिखे क्योंकि वो बाजार में कंपनियों की प्रतिस्पर्धाओं को लेकर चिंतित थे और उनकी यह मौन भावना पैरोल संख्या के रुप में परिलक्षित हुई क्योंकि सेवा कंपनियों की ओर से कर्मचारियों की छँटनी करना जारी है।
Service Sector Me Dikhi Growth, Teen Month Ki Kamjori Ke Baad February Sudhre Halaat br Naee Delhi । Mahine Dauran Desh Sewa Shetra Sudhar Dekhne Ko Mila Hai Yah Teji Beete Sal October Doosre Mili Kendra Sarkaar Or Se Liye Gaye NoteBandi Faisle Karan ShuruAati Mahino Is Jude Vyawsayon Vyavdhaan Tha Ek Masik Survey Baat Samne I Nikkei India Purchasing Manager Index Jo Aadhaar Par Samiksha Karta Rehta 50 3 Str Raha January 48 7 November Nichle Pahunch Gaya June 2015 Sabse Badi Girawat Thi Report Lekhak Aur IHS Market Economist PaaLiana D Lima ne Bataya " Gatividhiyon Dikhe Uchhal Khabar Anusaar Sister PMI Dikha Karkhana Utpadan Lagataar Badhta Dikh " Halanki Agle OutLook Ab Bhi Naram Bani Hui Bhag Lene Wale Log 12 Drishtikonn Bare Kam Aashawaadi Kyonki Wo Bazar Kampaniyon Pratidpardhaon Lekar Chintit The Unki Maun Bhawna Parole Sankhya Roop PariLakshit Karmchariyon Chhantani Karna Jari
नई दिल्ली। फरवरी महीने के दौरान देश के सेवा क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। सेवा क्षेत्र में यह तेजी बीते साल अक्टूबर महीने के बाद साल के दूसरे महीने में देखने को मिली है। केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले के कारण शुरुआती तीन महीनों के दौरान इस सेक्टर से जुड़े व्यवसायों में व्यवधान देखने को मिला था। एक मासिक सर्वे में यह बात सामने आई है।
निक्केई इंडिया सर्विस पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जो कि मासिक आधार पर सेवा क्षेत्र की समीक्षा करता रहता है फरवरी महीने में 50.3 के स्तर पर रहा, जो कि जनवरी महीने में 48.7 पर था। नवंबर महीने में यह तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था, जो कि जून 2015 के बाद की सबसे बड़ी मासिक गिरावट थी।
इस रिपोर्ट की लेखक और आईएचएस मार्केट की इकोनॉमिस्ट पालियाना डी लिमा ने बताया, " सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में दिखे उछाल की खबर के अनुसार, सिस्टर पीएमआई सर्वे दिखा रहा है कि कारखाना उत्पादन फरवरी में लगातार दूसरे महीने के दौरान बढ़ता दिख रहा है। "
हालांकि सर्विस सेक्टर के लिए अगले साल की आउटलुक अब भी नरम बनी हुई है। इस सर्वे में भाग लेने वाले लोग 12 महीने दृष्टिकोण के बारे में कम आशावादी दिखे क्योंकि वो बाजार में कंपनियों की प्रतिस्पर्धाओं को लेकर चिंतित थे और उनकी यह मौन भावना पैरोल संख्या के रुप में परिलक्षित हुई क्योंकि सेवा कंपनियों की ओर से कर्मचारियों की छँटनी करना जारी है।
Service Sector Me Dikhi Growth, Teen Month Ki Kamjori Ke Baad February Sudhre Halaat br Naee Delhi । Mahine Dauran Desh Sewa Shetra Sudhar Dekhne Ko Mila Hai Yah Teji Beete Sal October Doosre Mili Kendra Sarkaar Or Se Liye Gaye NoteBandi Faisle Karan ShuruAati Mahino Is Jude Vyawsayon Vyavdhaan Tha Ek Masik Survey Baat Samne I Nikkei India Purchasing Manager Index Jo Aadhaar Par Samiksha Karta Rehta 50 3 Str Raha January 48 7 November Nichle Pahunch Gaya June 2015 Sabse Badi Girawat Thi Report Lekhak Aur IHS Market Economist PaaLiana D Lima ne Bataya " Gatividhiyon Dikhe Uchhal Khabar Anusaar Sister PMI Dikha Karkhana Utpadan Lagataar Badhta Dikh " Halanki Agle OutLook Ab Bhi Naram Bani Hui Bhag Lene Wale Log 12 Drishtikonn Bare Kam Aashawaadi Kyonki Wo Bazar Kampaniyon Pratidpardhaon Lekar Chintit The Unki Maun Bhawna Parole Sankhya Roop PariLakshit Karmchariyon Chhantani Karna Jari
World Bank CEO says Demonetisation will have positive impact on Indian economy
नोटबंदी पर मिला वर्ल्ड बैंक की सीईओ का समर्थन, कहा भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखेगा सकारात्मक असर
नई दिल्ली। देश में भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। यह बात वर्ल्ड बैंक की सीईओ क्रिस्टेलिना जियोर्जिवा कही है। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार, क्रिस्टेलिना का कहना है कि नोटबंदी के कारण से कुछ लोगों को निश्चित तौर पर परेशानी हुई है, लेकिन यह दीर्घ अवधि में फायदा देगा। इससे लोगों को एक डिजिटाइज्ड इकोनॉमी देखने को मिलेगी।
जो भारत ने किया है, अन्य देश इसका अध्ययन करेंगे। इतने बड़े देश में कभी ऐसा नहीं किया गया है। वर्ल्ड बैंक की सीईओ क्रिस्टेलिना जियोर्जिवा ने बीते 8 नवम्बर को नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया है। नवंबर 2016 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों को बैन करने के फैसले की सराहना की थी।
क्रिस्टेलिना ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए भी अपना सकारात्मक रुख दिखाया और उसके जल्द लागू होने की संभावना भी जताई है।
क्रिस्टेलिना ने यूरोपीय देशों का जिक्र किया जो काफी वक्त से बड़ी करेंसी पर लगाम लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि क्रिस्टेलिना इन दिनों भारत आई हुई थीं। अपने दो दिवसीय के दौरे के दौरान उन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर किया। वह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी को भी देखने पहुंची थीं। उन्होंने वहां रह रहे लोगों को बेहतर सुविधा देने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'इस वर्ष हमारा अनुमान है कि भारत में 7 फीसद विकास होगा।'
NoteBandi Par Mila World Bank Ki CEO Ka Samarthan, Kahaa Indian Arthvyavastha Dikhega Sakaratmak Asar br Naee Delhi । Desh Me Bhrashtachaar Rokatham Lagane Ke Liye Pime Minister Narendra Modi Or Se Gaye Faisle Bhaarat Dekhne Ko Milega Yah Baat Crystelina Giorgiva Kahi Hai Hindustan Times Prakashit Khabar Anusaar Kahna Karan Kuch Logon Nishchit Taur Pareshani Hui Lekin Deergh Awadhi Fayda Dega Isse Ek Digitized Economy Milegi Jo ne Kiya Anya Iska Adhyayan Karenge Itne Bade Kabhi Aisa Nahi Gaya Beete 8 November 2016 Antarrashtriya Mudra Kosh Bhi 500 Aur 1000 Rupaye Noton Ban Karne Saraahna Thi Vastu Aivam Sewa Kar GST Apna Rukh Dikhaya Uske Jald Lagu Hone Sambhawna Jatai European Deshon Jikr Kafi Waqt Badi Currency Lagam Lagaye Hue Hain Aapko Bata Dein In Dino I Apne Do DiWaseey Daure Dauran Unhonne Mumbai Local Train Safar Wah Asia Sabse Malin Basti Dhaaravi Pahunchi Wahan Rah Rahe Behtar Suvidha Dene Ichha Jahir Is Year HaMara Anuman 7 Feesad Vikash Hoga
नई दिल्ली। देश में भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। यह बात वर्ल्ड बैंक की सीईओ क्रिस्टेलिना जियोर्जिवा कही है। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार, क्रिस्टेलिना का कहना है कि नोटबंदी के कारण से कुछ लोगों को निश्चित तौर पर परेशानी हुई है, लेकिन यह दीर्घ अवधि में फायदा देगा। इससे लोगों को एक डिजिटाइज्ड इकोनॉमी देखने को मिलेगी।
जो भारत ने किया है, अन्य देश इसका अध्ययन करेंगे। इतने बड़े देश में कभी ऐसा नहीं किया गया है। वर्ल्ड बैंक की सीईओ क्रिस्टेलिना जियोर्जिवा ने बीते 8 नवम्बर को नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया है। नवंबर 2016 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों को बैन करने के फैसले की सराहना की थी।
क्रिस्टेलिना ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए भी अपना सकारात्मक रुख दिखाया और उसके जल्द लागू होने की संभावना भी जताई है।
क्रिस्टेलिना ने यूरोपीय देशों का जिक्र किया जो काफी वक्त से बड़ी करेंसी पर लगाम लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि क्रिस्टेलिना इन दिनों भारत आई हुई थीं। अपने दो दिवसीय के दौरे के दौरान उन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर किया। वह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी को भी देखने पहुंची थीं। उन्होंने वहां रह रहे लोगों को बेहतर सुविधा देने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'इस वर्ष हमारा अनुमान है कि भारत में 7 फीसद विकास होगा।'
NoteBandi Par Mila World Bank Ki CEO Ka Samarthan, Kahaa Indian Arthvyavastha Dikhega Sakaratmak Asar br Naee Delhi । Desh Me Bhrashtachaar Rokatham Lagane Ke Liye Pime Minister Narendra Modi Or Se Gaye Faisle Bhaarat Dekhne Ko Milega Yah Baat Crystelina Giorgiva Kahi Hai Hindustan Times Prakashit Khabar Anusaar Kahna Karan Kuch Logon Nishchit Taur Pareshani Hui Lekin Deergh Awadhi Fayda Dega Isse Ek Digitized Economy Milegi Jo ne Kiya Anya Iska Adhyayan Karenge Itne Bade Kabhi Aisa Nahi Gaya Beete 8 November 2016 Antarrashtriya Mudra Kosh Bhi 500 Aur 1000 Rupaye Noton Ban Karne Saraahna Thi Vastu Aivam Sewa Kar GST Apna Rukh Dikhaya Uske Jald Lagu Hone Sambhawna Jatai European Deshon Jikr Kafi Waqt Badi Currency Lagam Lagaye Hue Hain Aapko Bata Dein In Dino I Apne Do DiWaseey Daure Dauran Unhonne Mumbai Local Train Safar Wah Asia Sabse Malin Basti Dhaaravi Pahunchi Wahan Rah Rahe Behtar Suvidha Dene Ichha Jahir Is Year HaMara Anuman 7 Feesad Vikash Hoga
Printing Of 2000 rupee Notes Started in August 2016
अगस्त 2016 में ही छपने लगे थे 2000 रुपये के नये नोट, RTI में हुआ खुलासा
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल-BRBNMPL) जो कि आरबीआई की एक सहायक इकाई है ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई का काम केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले से ठीक 2 महीने पहले शुरू कर दिया था। यह खुलासा एक आरटीआई के जवाब के रूप में सामने आया है।
यह आरटीआई मध्यप्रदेश के नीमच जिले में रहने वाले चंद्रशेखर गौड़ नामक व्यक्ति ने दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि उनकी आरटीआई में पूछे गए सवाल पर बीआरबीएनएमपीएल की ओर से भेजे गए जवाब में कहा गया है कि 2000 रुपए के नए नोटों की छपाई का काम 22 अगस्त 2016 से ही शुरु हो गया था। जबकि 500 रुपए के नए नोटों की छपाई का काम 23 नवंबर 2016 से शुरू हुआ।
इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 500 रुपए के पुराने नोटों की छपाई का काम 27 अक्टूबर को रोक दिया गया था जबकि 1000 रुपए के पुराने नोट की छपाई का काम बीते साल 28 जुलाई को ही रोक दिया गया था।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला बीते साल 8 नवंबर को लिया था। इस फैसले के बाद ही बाजार में प्रचलित 86 फीसद करेंसी अमान्य हो गई थी जो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के रूप में थी। इसके बाद ही आरबीआई की ओर से 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए।
August 2016 Me Hee Chhapne Lage The 2000 Rupaye Ke Naye Note, RTI Hua Khulasa br Naee Delhi Indian Reserve Bank Mudrann Private Limited BRBNMPL - Jo Ki RBI Ek Sahayak Ikai Hai ne Noton Chhapai Ka Kaam Kendra Sarkaar Or Se Liye Gaye NoteBandi Faisle Theek 2 Mahine Pehle Shuru Kar Diya Tha । Yah Jawab Roop Samne Aaya MadhyaPradesh Nimach Jile Rehne Wale chandrashekhar Gaud Namak Vyakti Dakhil Thi Unhonne Bataya Unki Puchhe Sawal Par Bheje Kahaa Gaya 22 Ho Jabki 500 23 November Is Report Bhi Purane 27 October Ko Rok 1000 Beete Sal 28 July Gaurtalab Faisla 8 Liya Baad Bazar Prachalit 86 Feesad Currency Amany Gayi Aur Iske Jari Kiye
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल-BRBNMPL) जो कि आरबीआई की एक सहायक इकाई है ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई का काम केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले से ठीक 2 महीने पहले शुरू कर दिया था। यह खुलासा एक आरटीआई के जवाब के रूप में सामने आया है।
यह आरटीआई मध्यप्रदेश के नीमच जिले में रहने वाले चंद्रशेखर गौड़ नामक व्यक्ति ने दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि उनकी आरटीआई में पूछे गए सवाल पर बीआरबीएनएमपीएल की ओर से भेजे गए जवाब में कहा गया है कि 2000 रुपए के नए नोटों की छपाई का काम 22 अगस्त 2016 से ही शुरु हो गया था। जबकि 500 रुपए के नए नोटों की छपाई का काम 23 नवंबर 2016 से शुरू हुआ।
इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 500 रुपए के पुराने नोटों की छपाई का काम 27 अक्टूबर को रोक दिया गया था जबकि 1000 रुपए के पुराने नोट की छपाई का काम बीते साल 28 जुलाई को ही रोक दिया गया था।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला बीते साल 8 नवंबर को लिया था। इस फैसले के बाद ही बाजार में प्रचलित 86 फीसद करेंसी अमान्य हो गई थी जो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के रूप में थी। इसके बाद ही आरबीआई की ओर से 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए।
August 2016 Me Hee Chhapne Lage The 2000 Rupaye Ke Naye Note, RTI Hua Khulasa br Naee Delhi Indian Reserve Bank Mudrann Private Limited BRBNMPL - Jo Ki RBI Ek Sahayak Ikai Hai ne Noton Chhapai Ka Kaam Kendra Sarkaar Or Se Liye Gaye NoteBandi Faisle Theek 2 Mahine Pehle Shuru Kar Diya Tha । Yah Jawab Roop Samne Aaya MadhyaPradesh Nimach Jile Rehne Wale chandrashekhar Gaud Namak Vyakti Dakhil Thi Unhonne Bataya Unki Puchhe Sawal Par Bheje Kahaa Gaya 22 Ho Jabki 500 23 November Is Report Bhi Purane 27 October Ko Rok 1000 Beete Sal 28 July Gaurtalab Faisla 8 Liya Baad Bazar Prachalit 86 Feesad Currency Amany Gayi Aur Iske Jari Kiye
250 Crore rupee Undisclosed Income Detected under Operation Clean Money
Operation Clean Money: 250 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का पता लगा
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने हजारों ऐसे लोगों के पास से 250 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का पता लगाया है जिन्होंने नोटबंदी के फैसले के बाद बड़ी मात्रा में बैंकों में पैसा जमा करवाया, लेकिन आयकर विभाग की ओर से पूछे गए उन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जो ऑपरेशन क्लीन मनी के अंतर्गत पूछे गए थे। गौरतलब है कि नोटबंदी का फैसला बीते साल 8 नवंबर को लिया गया था।
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग की कई टीमों ने देशभर में करीब 230 से ज्यादा सर्वे किए। अधिकारियों के अनुसार ये सर्वे केवल व्यक्तियों और कंपनियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किए गए। विभाग ने पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रतिष्ठानों में ये सर्वे किए।
अधिकारियों ने बताया कि इस सर्वे के जरिए 250 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का पता चला है। इस राशि के बारे में अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषणा किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 31 मार्च तक ही खुली है।
आयकर विभाग ने नोटबंदी के दौरान प्राप्त भारी भरकम आंकड़ों के विश्लेषण और उनकी जांच के लिए दो कंपनियों को काम में लगाया है। ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत विभाग को 15 फरवरी तक ऐसे खातों से संबंधित 6 लाख जवाब एवं प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।
Operation Clean Money 250 Crore Se Jyada Ki AGhosit Aay Ka Pata Laga br Naee Delhi Aaykar Vibhag ne HaJaron Aise Logon Ke Paas Lagaya Hai Jinhone NoteBandi Faisle Baad Badi Matra Me Banks Paisa Jama Karwaya, Lekin Or Puchhe Gaye Un Sawalon SantoshJanak Jawab Nahi Diya Jo Antargat The । Gaurtalab Faisla Beete Sal 8 November Ko Liya Gaya Tha Adhikariyon Bataya Kai Teams Deshbhar Karib 230 Survey Kiye Anusaar Ye Kewal Vyaktiyon Aur Kampaniyon Vyavsayik Pratishthano Punjab Gujarat Maharashtra Tamilnadu Karnataka Rashtriya Rajdhani Sthit Is Jariye Chala Rashi Bare Ab Pime Minister Garib Kalyann Yojana Tahat Ghoshna Jane Ummeed Aapko Bata Dein 31 March Tak Hee Khuli Dauran Prapt Bhari Bharkam Ankdon Vishleshnan Unki Janch Liye Do Kaam 15 February Khaton Sambandhit 6 Lakh Aivam Pratikriyaein Hui Hain
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने हजारों ऐसे लोगों के पास से 250 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का पता लगाया है जिन्होंने नोटबंदी के फैसले के बाद बड़ी मात्रा में बैंकों में पैसा जमा करवाया, लेकिन आयकर विभाग की ओर से पूछे गए उन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जो ऑपरेशन क्लीन मनी के अंतर्गत पूछे गए थे। गौरतलब है कि नोटबंदी का फैसला बीते साल 8 नवंबर को लिया गया था।
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग की कई टीमों ने देशभर में करीब 230 से ज्यादा सर्वे किए। अधिकारियों के अनुसार ये सर्वे केवल व्यक्तियों और कंपनियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किए गए। विभाग ने पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रतिष्ठानों में ये सर्वे किए।
अधिकारियों ने बताया कि इस सर्वे के जरिए 250 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का पता चला है। इस राशि के बारे में अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषणा किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 31 मार्च तक ही खुली है।
आयकर विभाग ने नोटबंदी के दौरान प्राप्त भारी भरकम आंकड़ों के विश्लेषण और उनकी जांच के लिए दो कंपनियों को काम में लगाया है। ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत विभाग को 15 फरवरी तक ऐसे खातों से संबंधित 6 लाख जवाब एवं प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।
Operation Clean Money 250 Crore Se Jyada Ki AGhosit Aay Ka Pata Laga br Naee Delhi Aaykar Vibhag ne HaJaron Aise Logon Ke Paas Lagaya Hai Jinhone NoteBandi Faisle Baad Badi Matra Me Banks Paisa Jama Karwaya, Lekin Or Puchhe Gaye Un Sawalon SantoshJanak Jawab Nahi Diya Jo Antargat The । Gaurtalab Faisla Beete Sal 8 November Ko Liya Gaya Tha Adhikariyon Bataya Kai Teams Deshbhar Karib 230 Survey Kiye Anusaar Ye Kewal Vyaktiyon Aur Kampaniyon Vyavsayik Pratishthano Punjab Gujarat Maharashtra Tamilnadu Karnataka Rashtriya Rajdhani Sthit Is Jariye Chala Rashi Bare Ab Pime Minister Garib Kalyann Yojana Tahat Ghoshna Jane Ummeed Aapko Bata Dein 31 March Tak Hee Khuli Dauran Prapt Bhari Bharkam Ankdon Vishleshnan Unki Janch Liye Do Kaam 15 February Khaton Sambandhit 6 Lakh Aivam Pratikriyaein Hui Hain
Thursday, 2 March 2017
Model GST Bill To Go For 20 percentage Peak Tax
जीएसटी काउंसिल ने 20 फीसद की नई पीक टैक्स रेट का प्रस्ताव सामने रखा, पुरानी दरों पर असर नहीं
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने मॉडल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल में पीक टैक्स रेट को बढ़ाकर 20 फीसद करने का प्रस्ताव रखा है जो कि मौजूदा समय में 14 फीसद है। इस बिल में किसी भी संशोधन के लिए भविष्य में संसद की स्वीकृति की जरूरत होगी। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) एक जुलाई से देशभर में लागू किया जाना है।
इस मसले की जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में आकस्मिक व्यय की देखभाल करने को नए मॉडल कानून में केवल एक ऐसा एक प्रावधान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीक रेट में प्रस्तावित यह बदलाव उन चार दरों (5.12,18 और 28) पर कोई असर नहीं डालेगा जिन पर बीते साल आम सहमति बनी है।
मॉडल जीएसटी कानून के संशोधित मसौदा जिसे नवंबर 2016 में सार्वजनिक किया गया था, वह नई कर व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स की अधिकतम सीमा 14 फीसद सुनिश्चित करता है (14 फीसद सेंट्रल जीएसटी और अन्य राज्यों के जीएसटी को मिलाकर कुल 28 फीसद)।
मसौदा कानून कहता है, " वस्तुओं एवं सेवाओं की राज्यगत (राज्यों के भीतर) आपूर्ति पर एक कर लगेगा जिसे केन्द्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी/एसजीएसटी) कहा जाएगा। इस कर की दर को केंद्र/राज्य की ओर से अधिसूचित किया जा सकता है, लेकिन यह 14 फीसद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल ने ऐसी ही सिफारिशें की थीं और निर्धारित नियमों के मुताबिक ही इसका संग्रहण किया जाना चाहिए। "
अधिकारी ने बताया कि 14 फीसद की दर को परिवर्तित किया जाएगा, लेकिन कर दर की यह सीमा 20 फीसद से ज्यादा नहीं होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की समिति में सभी राज्यों के प्रतिनिधि जीएसटी लॉ में रेट की उच्चतम सीमा 20 फीसद रखने पर सहमत हो गए हैं।
GST Council ne 20 Feesad Ki Naee Peak Tax Rate Ka Prastav Samne Rakha, Purani Daron Par Asar Nahi br Delhi । Model Goods And Service Bill Me Ko Badhakar Karne Hai Jo maujooda Samay 14 Is Kisi Bhi Sanshodhan Ke Liye Bhavishya Sansad Svikriti Jarurat Hogi Gaurtalab Vastu Aivam Sewa Kar Kanoon Ek July Se Deshbhar Lagu Kiya Jana Masle Jankari Rakhne Wale Do Adhikariyon Bataya Aakasamic Vyay Dekhbhal Naye Kewal Aisa Praavdhan Jaa Raha Unhonne Kahaa Prastavit Yah Badlaw Un Char 5 12 18 Aur 28 Koi dalega Jin Beete Sal Aam Sahmati Bani Sanshodhit Masauda Jise November 2016 Sarwjanik Gaya Tha Wah Vyavastha Antargat AdhikTam Seema Sunishchit Karta Central Anya Rajyon Milakar Kul Kahata " Vastuon Sewaon RajyaGat Bheetar Aapurti Lagega Kendriya Rajya CGST SGST Jayega Dar Kendra Or Adhisoochit Sakta Lekin Jyada Hona Chahiye Aisi Hee Sifarishein Thi Nirdharit Niyamon Mutabik Iska Sangrahann " Adhikari Parivartit Vitt Mantri Arun jetli Adhyakshta Samiti Sabhi Pratinidhi Law Uchhtam Sahmat Ho Gaye Hain
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने मॉडल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल में पीक टैक्स रेट को बढ़ाकर 20 फीसद करने का प्रस्ताव रखा है जो कि मौजूदा समय में 14 फीसद है। इस बिल में किसी भी संशोधन के लिए भविष्य में संसद की स्वीकृति की जरूरत होगी। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) एक जुलाई से देशभर में लागू किया जाना है।
इस मसले की जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में आकस्मिक व्यय की देखभाल करने को नए मॉडल कानून में केवल एक ऐसा एक प्रावधान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीक रेट में प्रस्तावित यह बदलाव उन चार दरों (5.12,18 और 28) पर कोई असर नहीं डालेगा जिन पर बीते साल आम सहमति बनी है।
मॉडल जीएसटी कानून के संशोधित मसौदा जिसे नवंबर 2016 में सार्वजनिक किया गया था, वह नई कर व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स की अधिकतम सीमा 14 फीसद सुनिश्चित करता है (14 फीसद सेंट्रल जीएसटी और अन्य राज्यों के जीएसटी को मिलाकर कुल 28 फीसद)।
मसौदा कानून कहता है, " वस्तुओं एवं सेवाओं की राज्यगत (राज्यों के भीतर) आपूर्ति पर एक कर लगेगा जिसे केन्द्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी/एसजीएसटी) कहा जाएगा। इस कर की दर को केंद्र/राज्य की ओर से अधिसूचित किया जा सकता है, लेकिन यह 14 फीसद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल ने ऐसी ही सिफारिशें की थीं और निर्धारित नियमों के मुताबिक ही इसका संग्रहण किया जाना चाहिए। "
अधिकारी ने बताया कि 14 फीसद की दर को परिवर्तित किया जाएगा, लेकिन कर दर की यह सीमा 20 फीसद से ज्यादा नहीं होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की समिति में सभी राज्यों के प्रतिनिधि जीएसटी लॉ में रेट की उच्चतम सीमा 20 फीसद रखने पर सहमत हो गए हैं।
GST Council ne 20 Feesad Ki Naee Peak Tax Rate Ka Prastav Samne Rakha, Purani Daron Par Asar Nahi br Delhi । Model Goods And Service Bill Me Ko Badhakar Karne Hai Jo maujooda Samay 14 Is Kisi Bhi Sanshodhan Ke Liye Bhavishya Sansad Svikriti Jarurat Hogi Gaurtalab Vastu Aivam Sewa Kar Kanoon Ek July Se Deshbhar Lagu Kiya Jana Masle Jankari Rakhne Wale Do Adhikariyon Bataya Aakasamic Vyay Dekhbhal Naye Kewal Aisa Praavdhan Jaa Raha Unhonne Kahaa Prastavit Yah Badlaw Un Char 5 12 18 Aur 28 Koi dalega Jin Beete Sal Aam Sahmati Bani Sanshodhit Masauda Jise November 2016 Sarwjanik Gaya Tha Wah Vyavastha Antargat AdhikTam Seema Sunishchit Karta Central Anya Rajyon Milakar Kul Kahata " Vastuon Sewaon RajyaGat Bheetar Aapurti Lagega Kendriya Rajya CGST SGST Jayega Dar Kendra Or Adhisoochit Sakta Lekin Jyada Hona Chahiye Aisi Hee Sifarishein Thi Nirdharit Niyamon Mutabik Iska Sangrahann " Adhikari Parivartit Vitt Mantri Arun jetli Adhyakshta Samiti Sabhi Pratinidhi Law Uchhtam Sahmat Ho Gaye Hain
Wednesday, 1 March 2017
In SBI only three transactions will be free
SBI में सिर्फ तीन ट्रांजेक्शन ही होंगे फ्री, चौथे पर बैंक वसूलेगा शुल्क
नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में अब आप तीन से ज्यादा फ्री ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। चौथे ट्रांजेक्शन पर अब एसबीआई आपसे शुल्क वसूलेगा। एसबीआई में यह नया नियम एक अप्रैल से ही लागू कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर के बैंकों एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई ने भी ट्रांजेक्शन शुल्क बुधवार से ही लागू कर दिया है। इन बैंकों में अब तय लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर 50 से 150 रुपए तक का शुल्क वसूला जा सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की ओर से एसबीआई के पांच एसोसिएट बैंक के एसबीआई में मर्जर को हरी झंडी दी थी जिसकी प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरु हो जाएगी।
अगर आप का भारतीय स्टेट बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप महीने में तीन बार ही कैश ट्रांजैक्शन न फ्री में कर सकेंगे। होम ब्रांच में इससे ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करने पर आपको प्रत्येक ट्रांजैक्शन न के लिए 50 रुपये और सर्विस चार्ज देना होगा। स्टेट बैंक ने यह नियम 1 अप्रैल 2017 से लागू करने का फैसला किया है।
आज से आपको महंगा पड़ेगा लेन-देन, अब ये बैंक वसूलेंगे ज्यादा शुल्क नॉन होम ब्रांच में लिमिट नहीं है भारतीय स्टेट बैंक के नॉन होम ब्रांच में कैश ट्रांजैक्शन को लेकर कोई लिमिट नहीं है। यहां आप कितनी बार भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के अकाउंट पर चार्ज नहीं लगेगा।
SBI Me Sirf Teen transaction Hee Honge Free, Chauthe Par Bank Vasoolega Shulk br Naee Delhi । Desh Ke Sabse Bade Sarakari Ab Aap Se Jyada Nahi Kar Paayenge Aapse Yah Naya Niyam Ek April Lagu Diya Gaya Hai Wahin Doosri Or Private Sector Banks HDFC Axis Aur ICICI ne Bhi Budhwar In Tay Limit 50 150 Rupaye Tak Ka Vasoola Jaa Sakta Gaurtalab Ki Haal Kendriya Cabinet Panch Associate मर्जर Ko Hari Jhandi Dee Thi Jiski Prakriya 1 Shuru Ho Jayegi Agar Indian State Saving account To Mahine Baar Cash Transaction n Sakenge Home Branch Isse Karne Aapko Pratyek Liye Service Charge Dena Hoga 2017 Faisla Kiya Aaj Mahanga Padega Lane - Den Ye Vasoolenge Non Lekar Koi Yahan Kitni Iske Varisth Nagrikon Bachhon Lagega
नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में अब आप तीन से ज्यादा फ्री ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। चौथे ट्रांजेक्शन पर अब एसबीआई आपसे शुल्क वसूलेगा। एसबीआई में यह नया नियम एक अप्रैल से ही लागू कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर के बैंकों एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई ने भी ट्रांजेक्शन शुल्क बुधवार से ही लागू कर दिया है। इन बैंकों में अब तय लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर 50 से 150 रुपए तक का शुल्क वसूला जा सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की ओर से एसबीआई के पांच एसोसिएट बैंक के एसबीआई में मर्जर को हरी झंडी दी थी जिसकी प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरु हो जाएगी।
अगर आप का भारतीय स्टेट बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप महीने में तीन बार ही कैश ट्रांजैक्शन न फ्री में कर सकेंगे। होम ब्रांच में इससे ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करने पर आपको प्रत्येक ट्रांजैक्शन न के लिए 50 रुपये और सर्विस चार्ज देना होगा। स्टेट बैंक ने यह नियम 1 अप्रैल 2017 से लागू करने का फैसला किया है।
आज से आपको महंगा पड़ेगा लेन-देन, अब ये बैंक वसूलेंगे ज्यादा शुल्क नॉन होम ब्रांच में लिमिट नहीं है भारतीय स्टेट बैंक के नॉन होम ब्रांच में कैश ट्रांजैक्शन को लेकर कोई लिमिट नहीं है। यहां आप कितनी बार भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के अकाउंट पर चार्ज नहीं लगेगा।
SBI Me Sirf Teen transaction Hee Honge Free, Chauthe Par Bank Vasoolega Shulk br Naee Delhi । Desh Ke Sabse Bade Sarakari Ab Aap Se Jyada Nahi Kar Paayenge Aapse Yah Naya Niyam Ek April Lagu Diya Gaya Hai Wahin Doosri Or Private Sector Banks HDFC Axis Aur ICICI ne Bhi Budhwar In Tay Limit 50 150 Rupaye Tak Ka Vasoola Jaa Sakta Gaurtalab Ki Haal Kendriya Cabinet Panch Associate मर्जर Ko Hari Jhandi Dee Thi Jiski Prakriya 1 Shuru Ho Jayegi Agar Indian State Saving account To Mahine Baar Cash Transaction n Sakenge Home Branch Isse Karne Aapko Pratyek Liye Service Charge Dena Hoga 2017 Faisla Kiya Aaj Mahanga Padega Lane - Den Ye Vasoolenge Non Lekar Koi Yahan Kitni Iske Varisth Nagrikon Bachhon Lagega
Govt notifies law to make possession of banned notes punishable
पुराने नोटों को रखने का बनेगा कानून, 10 नोट रखने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को नोटिफाई किया है कि अब पुराने नोट रखना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके तहत 10 पुराने नोट रखने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि स्पेसिफाइड बैंक नोट एक्ट 2017 को बीते माह संसद में पारित कर दिया गया था। इसका उदेश्य संभावित उस समानांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करना था जिसमें 500 और 1000 रुपये के बैन किये गये पुराने नोटों का इस्तेमाल हो रहा था।
पुराने नोटों को रखने पर क्या हैं नियम ? यदि किसी के पास 10 से ज्यादा पुराने नोट है तो उस पर 10 हजार रुपये या पाए जाने वाली रकम का 5 गुना या दोनों में जो भी ज्यादा हो, उतना जुर्माना लगाया जाएगा। नोटबंदी के दौरान 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक जो लोग भारत से बाहर रहे हैं, अगर वे गलत डिक्लेरेशन करते हैं तो उन पर मिनिमम 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
नोटबंदी के दौरान भारत से बाहर रहने वालों को भी पुराने नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
नए नियम के अनुसार 31 दिसंबर से बैन किए गये नोट अपने पास रखना, किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना या किसी से पुराने नोट लेना दंडनीय अपराध होगा। पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें बीते वर्ष केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, जिसके बाद बाजार में 86 फीसद करेंसी अमान्य हो गई थी।
Purane Noton Ko Rakhne Ka Banega Kanoon, 10 Note Par Dena Hoga Hazar Jurmana br Naee Delhi । Kendra Sarkaar ne Budhwar Notify Kiya Hai Ki Ab Rakhna Ek Dandaneey Apraadh Mana Jayega Iske Tahat Rupaye Tak Lagaya Jaa Sakta Aapko Bata Dein Specified Bank Act 2017 Beete Month Sansad Me Parit Kar Diya Gaya Tha Iska Uddeshya Sambhavit Us Samanantar Arthvyavastha Khatm Karna Jisme 500 Aur 1000 Ke Ban Kiye Gaye IsteMal Ho Raha Kya Hain Niyam ? Yadi Kisi Paas Se Jyada To Ya Paye Jane Wali Rakam 5 Guna Dono Jo Bhi Utna NoteBandi Dauran 9 November 30 December Log Bhaarat Bahar Rahe Agar Ve Galat Declaration Karte Un Minimum 50 Rehne Walon Reserve Of India Jama Karane Liye 31 March Samay Naye Anusaar Apne account Transfer Lena Pakde Year Faisla Liya Jiske Baad Bazar 86 Feesad Currency Amany Gayi Thi
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को नोटिफाई किया है कि अब पुराने नोट रखना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके तहत 10 पुराने नोट रखने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि स्पेसिफाइड बैंक नोट एक्ट 2017 को बीते माह संसद में पारित कर दिया गया था। इसका उदेश्य संभावित उस समानांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करना था जिसमें 500 और 1000 रुपये के बैन किये गये पुराने नोटों का इस्तेमाल हो रहा था।
पुराने नोटों को रखने पर क्या हैं नियम ? यदि किसी के पास 10 से ज्यादा पुराने नोट है तो उस पर 10 हजार रुपये या पाए जाने वाली रकम का 5 गुना या दोनों में जो भी ज्यादा हो, उतना जुर्माना लगाया जाएगा। नोटबंदी के दौरान 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक जो लोग भारत से बाहर रहे हैं, अगर वे गलत डिक्लेरेशन करते हैं तो उन पर मिनिमम 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
नोटबंदी के दौरान भारत से बाहर रहने वालों को भी पुराने नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
नए नियम के अनुसार 31 दिसंबर से बैन किए गये नोट अपने पास रखना, किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना या किसी से पुराने नोट लेना दंडनीय अपराध होगा। पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें बीते वर्ष केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, जिसके बाद बाजार में 86 फीसद करेंसी अमान्य हो गई थी।
Purane Noton Ko Rakhne Ka Banega Kanoon, 10 Note Par Dena Hoga Hazar Jurmana br Naee Delhi । Kendra Sarkaar ne Budhwar Notify Kiya Hai Ki Ab Rakhna Ek Dandaneey Apraadh Mana Jayega Iske Tahat Rupaye Tak Lagaya Jaa Sakta Aapko Bata Dein Specified Bank Act 2017 Beete Month Sansad Me Parit Kar Diya Gaya Tha Iska Uddeshya Sambhavit Us Samanantar Arthvyavastha Khatm Karna Jisme 500 Aur 1000 Ke Ban Kiye Gaye IsteMal Ho Raha Kya Hain Niyam ? Yadi Kisi Paas Se Jyada To Ya Paye Jane Wali Rakam 5 Guna Dono Jo Bhi Utna NoteBandi Dauran 9 November 30 December Log Bhaarat Bahar Rahe Agar Ve Galat Declaration Karte Un Minimum 50 Rehne Walon Reserve Of India Jama Karane Liye 31 March Samay Naye Anusaar Apne account Transfer Lena Pakde Year Faisla Liya Jiske Baad Bazar 86 Feesad Currency Amany Gayi Thi
Egras News manufacturing PMI improves in feburary 2017
फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग PMI 50.7 के स्तर पर, लगातार दूसरे महीने सुधरे हालात
नई दिल्ली। साल 2017 भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिहाज से काफी बेहतर रहा है। लगातार दूसरे महीने इस क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। यह सुधार निर्यात मांग फिर बढ़ने से कुल नए ऑर्डरों का विस्तार हुआ है। निक्केई मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के मुताबिक फरवरी में विनिर्माण सूचकांक बढ़कर 50.7 रहा जो जनवरी (50.4) के आंकड़े से अधिक है। नोटबंदी के बाद फरवरी लगातार दूसरा महीना है जब विनिर्माण पीएमआई बढ़ा है। आपको बता दें कि पीएमआई का 50 से ऊपर रहना वृद्धि को और इससे नीचे रहना संबंधित क्षेत्र में मंदी को दर्शाता है।
क्या कहती है रिपोर्ट:इस रिपोर्ट की सह लेखिका और आईएचएस मार्केट में अर्थशास्त्री पॉलीयाना डी लीमा ने बताया, " भारतीय विनिर्माताओं को मांग बढ़ने का अच्छा खासा लाभ देखने को मिला है। साथ ही नए काम के क्षेत्र में विस्तार होने से उन्होंने अपना उत्पादन भी बढ़ाया है। " इस सर्वेक्षण के मुताबिक कीमत के स्तर पर फरवरी में लागत और तैयार माल दोनों की मुद्रास्फीति में तेजी आई है।
लीमा ने इस रिपोर्ट के जरिए बताया कि वस्तुओं की कीमत ज्यादा रहने से विनिर्माताओं को लागत बढ़ने का बोझ सहना पड़ा, जिससे कि फरवरी महीने में मुद्रास्फीति की दर में तेजी देखने को मिली। यह बीते ढाई साल में सबसे स्पष्ट तेजी है जिसके चलते कारखाना शुल्कों में इजाफा हुआ और यह पिछले 40 महीने में सबसे तेज गति से बढ़ी है। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2013 के अक्टूबर महीने में मुद्रास्फीति की दर सबसे मजबूत थी।
February Me Manufacturing PMI 50 7 Ke Str Par, Lagataar Doosre Mahine Sudhre Halaat br Naee Delhi । Sal 2017 Bhaarat Vinirman Shetra Lihaaz Se Kafi Behtar Raha Hai Is Sudhar Dekhne Ko Mila Yah Niryat Mang Fir Badhne Kul Naye Orders Ka Vistar Hua Nikkei Market India Purchasing Managers Index Mutabik Suchkank Badhkar Jo January 4 Ankde Adhik NoteBandi Baad Doosra Mahina Jab Badha Aapko Bata Dein Ki Upar Rahna Vridhi Aur Isse Niche Sambandhit Mandi Darshata Kya Kahti Report Sah Lekhika IHS Arthshastri Poliana D Lima ne Bataya " Indian ViNirmataon Achachha Khasa Labh Sath Hee Kaam Hone Unhonne Apna Utpadan Bhi Badhaya " Sarvekshann Keemat Lagat Taiyaar Mal Dono Mudrasfeeti Teji I Jariye Vastuon Jyada Rehne Bojh Sahna Pada Jisse Dar Mili Beete Dhai Sabse Spashta Jiske Chalte Karkhana Shulkon Izafa Pichhle 40 Tej Gati Badhi Gaurtalab Pehle 2013 October Majboot Thi
नई दिल्ली। साल 2017 भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिहाज से काफी बेहतर रहा है। लगातार दूसरे महीने इस क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। यह सुधार निर्यात मांग फिर बढ़ने से कुल नए ऑर्डरों का विस्तार हुआ है। निक्केई मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के मुताबिक फरवरी में विनिर्माण सूचकांक बढ़कर 50.7 रहा जो जनवरी (50.4) के आंकड़े से अधिक है। नोटबंदी के बाद फरवरी लगातार दूसरा महीना है जब विनिर्माण पीएमआई बढ़ा है। आपको बता दें कि पीएमआई का 50 से ऊपर रहना वृद्धि को और इससे नीचे रहना संबंधित क्षेत्र में मंदी को दर्शाता है।
क्या कहती है रिपोर्ट:इस रिपोर्ट की सह लेखिका और आईएचएस मार्केट में अर्थशास्त्री पॉलीयाना डी लीमा ने बताया, " भारतीय विनिर्माताओं को मांग बढ़ने का अच्छा खासा लाभ देखने को मिला है। साथ ही नए काम के क्षेत्र में विस्तार होने से उन्होंने अपना उत्पादन भी बढ़ाया है। " इस सर्वेक्षण के मुताबिक कीमत के स्तर पर फरवरी में लागत और तैयार माल दोनों की मुद्रास्फीति में तेजी आई है।
लीमा ने इस रिपोर्ट के जरिए बताया कि वस्तुओं की कीमत ज्यादा रहने से विनिर्माताओं को लागत बढ़ने का बोझ सहना पड़ा, जिससे कि फरवरी महीने में मुद्रास्फीति की दर में तेजी देखने को मिली। यह बीते ढाई साल में सबसे स्पष्ट तेजी है जिसके चलते कारखाना शुल्कों में इजाफा हुआ और यह पिछले 40 महीने में सबसे तेज गति से बढ़ी है। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2013 के अक्टूबर महीने में मुद्रास्फीति की दर सबसे मजबूत थी।
February Me Manufacturing PMI 50 7 Ke Str Par, Lagataar Doosre Mahine Sudhre Halaat br Naee Delhi । Sal 2017 Bhaarat Vinirman Shetra Lihaaz Se Kafi Behtar Raha Hai Is Sudhar Dekhne Ko Mila Yah Niryat Mang Fir Badhne Kul Naye Orders Ka Vistar Hua Nikkei Market India Purchasing Managers Index Mutabik Suchkank Badhkar Jo January 4 Ankde Adhik NoteBandi Baad Doosra Mahina Jab Badha Aapko Bata Dein Ki Upar Rahna Vridhi Aur Isse Niche Sambandhit Mandi Darshata Kya Kahti Report Sah Lekhika IHS Arthshastri Poliana D Lima ne Bataya " Indian ViNirmataon Achachha Khasa Labh Sath Hee Kaam Hone Unhonne Apna Utpadan Bhi Badhaya " Sarvekshann Keemat Lagat Taiyaar Mal Dono Mudrasfeeti Teji I Jariye Vastuon Jyada Rehne Bojh Sahna Pada Jisse Dar Mili Beete Dhai Sabse Spashta Jiske Chalte Karkhana Shulkon Izafa Pichhle 40 Tej Gati Badhi Gaurtalab Pehle 2013 October Majboot Thi
rating agencies proved wrong as growth rate in third quarter stayed at 7 percent
गलत साबित हुई तमाम एजेंसियां, तीसरी तिमाही में सात फीसद रही विकास दर
नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। चालू वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के विकास के आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं हुआ। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की ओर से मंगलवार को जारी तीसरी तिमाही के आर्थिक विकास दर के आंकड़ों से विपक्षी दलों के मुंह पर ताले लग जाएंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक और रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं के अनुमान भी गलत साबित हुए हैं। इन्होंने नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ने की बात कही थी।
मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) में विकास दर 7.1 फीसद रहने का अनुमान है। यानी नोटबंदी के बावजूद दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रफ्तार अब भी सबसे तेज बनी रहेगी। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के ये आंकड़े सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर भी मददगार साबित होंगे, क्योंकि सभी विपक्षी दल नोटबंदी को बड़ी चूक बता रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान विकास दर 7.1 फीसद रहने के आसार और मजबूत हुए हैं। सीएसओ ने पहली तिमाही (अप्रैल- जुलाई) के दौरान विकास दर के पूर्व अनुमान को बढ़ाकर 7.2 फीसद और अगस्त से सितंबर के लिए 7.4 फीसद कर दिया है।
मुख्य सांख्यिकी अधिकारी टीसीए अनंत ने नोटबंदी के असर पर हालांकि कहा कि इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। चालू तिमाही (जनवरी-मार्च) में यह बात ज्यादा साफ होगी। उधर, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि जीडीपी के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि नोटबंदी के नकारात्मक असर को लेकर सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे थे। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को अप्रैल, 2017 से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा।
Galat Sabit Hui Tamaam Agencies, Teesari Timahi Me Sat Feesad Rahi Vikash Dar br Naee Delhi Jagaran Beuro । Chalu Vitt Year 2016 - 17 Ki Arthvyavastha Ke Ankdon ne Kar Diya Hai NoteBandi Ka Par Koi Asar Nahi Hua Kendriya Sankhyiki Karyalaya CSO Or Se MangalVaar Ko Jari Aarthik Vipakshi Dalon Munh Taale Lag Jayenge Isse Antarrashtriya MudraKosh Vishwa Bank Aur Reserve Jaisi Sansthaon Anuman Bhi Hue Hain Inhone Bhari Padne Baat Kahi Thi maujooda October December 7 1 Rehne Yani Bavjood Duniya Pramukh Arthvyavasthaon Bhaarat Raftaar Ab Sabse Tej Bani Rahegi Sakal Gharelu Utpaad GDP Ye Ankde Sarkaar Liye RajNeetik Taur Madadgaar Honge Kyonki Sabhi Dal Badi Chook Bata Rahe Anusaar Dauran Aasaar Majboot Pehli April July Poorv Badhakar 2 August September 4 Mukhya Adhikari TCA Anant Halanki Kahaa Is Abhi Kuch Jaa Sakta Jutaye January March Yah Jyada Saaf Hogi Udhar Mamlon Vibhag Sachiv Shaktikant Daas Nakaratmak Lekar Sirf Lagaye The 2017 Fayda Milna Shuru Ho Jayega
नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। चालू वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के विकास के आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं हुआ। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की ओर से मंगलवार को जारी तीसरी तिमाही के आर्थिक विकास दर के आंकड़ों से विपक्षी दलों के मुंह पर ताले लग जाएंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक और रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं के अनुमान भी गलत साबित हुए हैं। इन्होंने नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ने की बात कही थी।
मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) में विकास दर 7.1 फीसद रहने का अनुमान है। यानी नोटबंदी के बावजूद दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रफ्तार अब भी सबसे तेज बनी रहेगी। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के ये आंकड़े सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर भी मददगार साबित होंगे, क्योंकि सभी विपक्षी दल नोटबंदी को बड़ी चूक बता रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान विकास दर 7.1 फीसद रहने के आसार और मजबूत हुए हैं। सीएसओ ने पहली तिमाही (अप्रैल- जुलाई) के दौरान विकास दर के पूर्व अनुमान को बढ़ाकर 7.2 फीसद और अगस्त से सितंबर के लिए 7.4 फीसद कर दिया है।
मुख्य सांख्यिकी अधिकारी टीसीए अनंत ने नोटबंदी के असर पर हालांकि कहा कि इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। चालू तिमाही (जनवरी-मार्च) में यह बात ज्यादा साफ होगी। उधर, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि जीडीपी के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि नोटबंदी के नकारात्मक असर को लेकर सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे थे। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को अप्रैल, 2017 से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा।
Galat Sabit Hui Tamaam Agencies, Teesari Timahi Me Sat Feesad Rahi Vikash Dar br Naee Delhi Jagaran Beuro । Chalu Vitt Year 2016 - 17 Ki Arthvyavastha Ke Ankdon ne Kar Diya Hai NoteBandi Ka Par Koi Asar Nahi Hua Kendriya Sankhyiki Karyalaya CSO Or Se MangalVaar Ko Jari Aarthik Vipakshi Dalon Munh Taale Lag Jayenge Isse Antarrashtriya MudraKosh Vishwa Bank Aur Reserve Jaisi Sansthaon Anuman Bhi Hue Hain Inhone Bhari Padne Baat Kahi Thi maujooda October December 7 1 Rehne Yani Bavjood Duniya Pramukh Arthvyavasthaon Bhaarat Raftaar Ab Sabse Tej Bani Rahegi Sakal Gharelu Utpaad GDP Ye Ankde Sarkaar Liye RajNeetik Taur Madadgaar Honge Kyonki Sabhi Dal Badi Chook Bata Rahe Anusaar Dauran Aasaar Majboot Pehli April July Poorv Badhakar 2 August September 4 Mukhya Adhikari TCA Anant Halanki Kahaa Is Abhi Kuch Jaa Sakta Jutaye January March Yah Jyada Saaf Hogi Udhar Mamlon Vibhag Sachiv Shaktikant Daas Nakaratmak Lekar Sirf Lagaye The 2017 Fayda Milna Shuru Ho Jayega
Monday, 27 February 2017
GST News arun jaitley says India Can Grow At Higher Rate web
तेज रफ्तार से बढ़ेगा भारत, एक जुलाई से लागू होगा जीएसटी: अरुण जेटली
नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। भारत में अधिक रफ्तार से बढ़ने की क्षमता है। गरीबी को घटाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए योजनाओं पर काम जारी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को ये बातें कहीं। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था तुरंत पूरी तरह से कैशलैस होने जा रही है।
जेटली ने बताया कि कर कानूनों का अनुपालन न होना भी नोटबंदी की एक वजह थी। जिनके पास पैसा है, अब उनकी पहचान हो सकेगी। भारत तुरंत कैशलैस बनने नहीं जा रहा है। अलबत्ता वह लेस-कैश यानी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने पर नकदी का इस्तेमाल घटेगा। साथ ही कर प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ेगी।
वित्त मंत्री ने एक जुलाई से जीएसटी लागू होने की उम्मीद जताई है। डिजिटलीकरण और कैशलैस व्यवस्था की ओर बढ़ रही सरकार के प्रयासों पर जेटली ने कहा कि प्रमुख कारोबार, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, सैलरी पेमेंट और स्कूल फीस का भुगतान नकदी रहित प्रणाली के जरिये होगा। लेकिन यह पूरी तरह से नकदी रहित होगी ? मुझे नहीं लगता कि यह तुरंत होने जा रहा है।
नोटबंदी के कारण घट सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, 6.6 फीसद रहने का अनुमान: आईएमएफ
वहीं, बैक डेट (पिछली तिथि) से टैक्सेशन (कराधान) के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने इस तरह का कोई कर नहीं लगाने का फैसला किया है। इस तरह के जो मौजूदा विवाद हैं उन्हें द्विपक्षीय स्तर पर या फिर न्यायायिक प्रणाली के जरिये सुलझाया जा रहा है।
Tej Raftaar Se Badhega Bhaarat, Ek July Lagu Hoga GST Arun jetli br Naee Delhi Jagaran Beuro । Me Adhik Badhne Ki Shamta Hai Garibi Ko Ghtane Aur Gramin Area Rojgar Paida Karne Ke Liye Yojnaon Par Kaam Jari Vitt Mantri ne Somwar Ye baatein Kahin Unhonne Is Baat Kharij Kiya Indian Arthvyavastha Turant Puri Tarah CashLess Hone Jaa Rahi Bataya Kar Kaanoonon Ka Anupalan n Hona Bhi NoteBandi Wajah Thi Jinke Paas Paisa Ab Unki Pehchan Ho Sakegi Banne Nahi Raha Albatta Wah लेस - Cash Yani Kam Nakdi Wali Disha Aage Badh Vastu Aivam Sewa Vyavastha IsteMal Ghatega Sath Hee Pranali KaryaKushalta Badhegi Ummeed Jatai Digitalization Or Sarkaar Prayason Kahaa Pramukh Karobar Property Transaction Salary Payment School Fees Bhugtan Rahit Jariye Lekin Yah Hogi ? Mujhe Lagta Karan Ghat Sakti GDP Growth Rate 6 Feesad Rehne Anuman IMF Wahin Back Date Pichhli Tithi Taxation Karadhan Bare Kendriya Koi Lagane Faisla Jo maujooda Vivad Hain Unhe Dvipaksheey Str Ya Fir Nyayayik Suljhaya
नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। भारत में अधिक रफ्तार से बढ़ने की क्षमता है। गरीबी को घटाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए योजनाओं पर काम जारी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को ये बातें कहीं। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था तुरंत पूरी तरह से कैशलैस होने जा रही है।
जेटली ने बताया कि कर कानूनों का अनुपालन न होना भी नोटबंदी की एक वजह थी। जिनके पास पैसा है, अब उनकी पहचान हो सकेगी। भारत तुरंत कैशलैस बनने नहीं जा रहा है। अलबत्ता वह लेस-कैश यानी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने पर नकदी का इस्तेमाल घटेगा। साथ ही कर प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ेगी।
वित्त मंत्री ने एक जुलाई से जीएसटी लागू होने की उम्मीद जताई है। डिजिटलीकरण और कैशलैस व्यवस्था की ओर बढ़ रही सरकार के प्रयासों पर जेटली ने कहा कि प्रमुख कारोबार, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, सैलरी पेमेंट और स्कूल फीस का भुगतान नकदी रहित प्रणाली के जरिये होगा। लेकिन यह पूरी तरह से नकदी रहित होगी ? मुझे नहीं लगता कि यह तुरंत होने जा रहा है।
नोटबंदी के कारण घट सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, 6.6 फीसद रहने का अनुमान: आईएमएफ
वहीं, बैक डेट (पिछली तिथि) से टैक्सेशन (कराधान) के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने इस तरह का कोई कर नहीं लगाने का फैसला किया है। इस तरह के जो मौजूदा विवाद हैं उन्हें द्विपक्षीय स्तर पर या फिर न्यायायिक प्रणाली के जरिये सुलझाया जा रहा है।
Tej Raftaar Se Badhega Bhaarat, Ek July Lagu Hoga GST Arun jetli br Naee Delhi Jagaran Beuro । Me Adhik Badhne Ki Shamta Hai Garibi Ko Ghtane Aur Gramin Area Rojgar Paida Karne Ke Liye Yojnaon Par Kaam Jari Vitt Mantri ne Somwar Ye baatein Kahin Unhonne Is Baat Kharij Kiya Indian Arthvyavastha Turant Puri Tarah CashLess Hone Jaa Rahi Bataya Kar Kaanoonon Ka Anupalan n Hona Bhi NoteBandi Wajah Thi Jinke Paas Paisa Ab Unki Pehchan Ho Sakegi Banne Nahi Raha Albatta Wah लेस - Cash Yani Kam Nakdi Wali Disha Aage Badh Vastu Aivam Sewa Vyavastha IsteMal Ghatega Sath Hee Pranali KaryaKushalta Badhegi Ummeed Jatai Digitalization Or Sarkaar Prayason Kahaa Pramukh Karobar Property Transaction Salary Payment School Fees Bhugtan Rahit Jariye Lekin Yah Hogi ? Mujhe Lagta Karan Ghat Sakti GDP Growth Rate 6 Feesad Rehne Anuman IMF Wahin Back Date Pichhli Tithi Taxation Karadhan Bare Kendriya Koi Lagane Faisla Jo maujooda Vivad Hain Unhe Dvipaksheey Str Ya Fir Nyayayik Suljhaya
ONGC Bharat Petroleum and Indian Oil to remain only oil companies after merger web
HPCL का अधिग्रहण करेगी ONGC: ONGC, भारत पेट्रोलियम और IOC की अगुवाई में होंगी सिर्फ तीन तेल कंपनियां
नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। बजट में घोषणा के बाद देश में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के बीच विलय कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस भावी योजना का खाका बनाना भी शुरू कर दिया है। अभी तक योजना यह है कि ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल की अगुवाई में तीन बड़ी तेल कंपनियां रहेंगी।
क्या है योजना: इस योजना के तहत ओएनजीसी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) को मिलाकर एक कंपनी बनाने की योजना है, और भारत पेट्रोलियम में देश की इकलौती रिफाइनरियों को मिलाकर एक अन्य बड़ी तेल कंपनी बनाई जा सकती है। जबकि देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल के साथ दूसरी सबसे बड़ी तेल खनन कंपनी ऑयल इंडिया को मिलाकर एक अन्य बड़ी कंपनी बनाने की तैयारी है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने उम्मीद जताई है कि अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान तेल कंपनियों के विलय के प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी मिल जाएगी और उसके छह महीने के भीतर देश में पेट्रोलियम सेक्टर में बड़े बदलाव को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सरकार पेट्रोलियम रिटेलिंग में कम से कम तीन सरकारी कंपनियों के मौजूदा स्वरूप को रखेगी क्योंकि ऐसा नहीं होने पर ग्राहकों के हितों के साथ समझौता हो सकता है। सनद रहे कि अभी देश के पेट्रोलियम रिटेलिंग बाजार में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी 90 फीसद से भी ज्यादा है। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी निजी क्षेत्र की रिलायंस की है लेकिन घरेलू बाजार में उसकी मौजूदगी काफी कम है।
बहरहाल, अभी सरकार की योजना ओएनजीसी में एचपीसीएल के विलय को परवान चढ़ाने की है। इसके तहत ओएनजीसी को पहले एचपीसीएल में केंद्र की 51.11 फीसद हिस्सेदारी खरीदने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद ओएनजीसी को खुले बाजार से 26 फीसद हिस्सेदारी और खरीदने की इजाजत दी जाएगी। अभी बाजार में एचपीसीएल के एक शेयर की कीमत 561 रुपये है और 51.11 फीसद हिस्सेदारी खरीदने के लिए 29,128 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। शेष 26 फीसद हिस्सेदारी के लिए कंपनी को 14,817 करोड़ रुपये और खर्च करने होंगे। इस तरह से ओएनजीसी को कुल 44 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। यह राशि सरकार के खजाने में जाएगी।
HPCL Ka Adhigrahan Karegi ONGC, Bhaarat Petroleum Aur IOC Ki Aguwai Me Hongi Sirf Teen Tel companies br Naee Delhi Jagaran Beuro । Budget Ghoshna Ke Baad Desh Sarakari Shetra Kampaniyon Beech Vilay Karane Prakriya Shuru Ho Gayi Hai Mantralaya ne Is Bhavi Yojana Khaka Banana Bhi Kar Diya Abhi Tak Yah Indian Oil Badi Rahengi Kya Tahat Hindustan Ko Milakar Ek Company Banane Iklauti Refineries Anya Banai Jaa Sakti Jabki Sabse Refinery Sath Doosri Khanan India Taiyari Vitt Sutron Ummeed Jatai Agle Year Pehli Timahi Dauran Prastav Cabinet Manjoori Mil Jayegi Uske Chhah Mahine Bheetar Sector Bade Badlaw Antim Roop De Jayega Sarkaar Retailing Kam Se maujooda Swaroop Rakhegi Kyonki Aisa Nahi Hone Par Grahako Hiton Samjhauta Sakta Sanad Rahe Bazar Hissedari 90 Feesad Jyada Niji Reliance Lekin Gharelu Uski Maujoodgi Kafi BaharHaal Parwaan Chadhane Iske Pehle Kendra 51 11 Kharidane Ijajat Dee Khule 26 Share Keemat 561 Rupaye Liye 29 128 Crore Kharch Karne Honge Shesh 14 817 Tarah Kul 44 Hazar Bhugtan Karna Hoga Rashi KhaJane
नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। बजट में घोषणा के बाद देश में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के बीच विलय कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस भावी योजना का खाका बनाना भी शुरू कर दिया है। अभी तक योजना यह है कि ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल की अगुवाई में तीन बड़ी तेल कंपनियां रहेंगी।
क्या है योजना: इस योजना के तहत ओएनजीसी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) को मिलाकर एक कंपनी बनाने की योजना है, और भारत पेट्रोलियम में देश की इकलौती रिफाइनरियों को मिलाकर एक अन्य बड़ी तेल कंपनी बनाई जा सकती है। जबकि देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल के साथ दूसरी सबसे बड़ी तेल खनन कंपनी ऑयल इंडिया को मिलाकर एक अन्य बड़ी कंपनी बनाने की तैयारी है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने उम्मीद जताई है कि अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान तेल कंपनियों के विलय के प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी मिल जाएगी और उसके छह महीने के भीतर देश में पेट्रोलियम सेक्टर में बड़े बदलाव को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सरकार पेट्रोलियम रिटेलिंग में कम से कम तीन सरकारी कंपनियों के मौजूदा स्वरूप को रखेगी क्योंकि ऐसा नहीं होने पर ग्राहकों के हितों के साथ समझौता हो सकता है। सनद रहे कि अभी देश के पेट्रोलियम रिटेलिंग बाजार में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी 90 फीसद से भी ज्यादा है। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी निजी क्षेत्र की रिलायंस की है लेकिन घरेलू बाजार में उसकी मौजूदगी काफी कम है।
बहरहाल, अभी सरकार की योजना ओएनजीसी में एचपीसीएल के विलय को परवान चढ़ाने की है। इसके तहत ओएनजीसी को पहले एचपीसीएल में केंद्र की 51.11 फीसद हिस्सेदारी खरीदने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद ओएनजीसी को खुले बाजार से 26 फीसद हिस्सेदारी और खरीदने की इजाजत दी जाएगी। अभी बाजार में एचपीसीएल के एक शेयर की कीमत 561 रुपये है और 51.11 फीसद हिस्सेदारी खरीदने के लिए 29,128 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। शेष 26 फीसद हिस्सेदारी के लिए कंपनी को 14,817 करोड़ रुपये और खर्च करने होंगे। इस तरह से ओएनजीसी को कुल 44 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। यह राशि सरकार के खजाने में जाएगी।
HPCL Ka Adhigrahan Karegi ONGC, Bhaarat Petroleum Aur IOC Ki Aguwai Me Hongi Sirf Teen Tel companies br Naee Delhi Jagaran Beuro । Budget Ghoshna Ke Baad Desh Sarakari Shetra Kampaniyon Beech Vilay Karane Prakriya Shuru Ho Gayi Hai Mantralaya ne Is Bhavi Yojana Khaka Banana Bhi Kar Diya Abhi Tak Yah Indian Oil Badi Rahengi Kya Tahat Hindustan Ko Milakar Ek Company Banane Iklauti Refineries Anya Banai Jaa Sakti Jabki Sabse Refinery Sath Doosri Khanan India Taiyari Vitt Sutron Ummeed Jatai Agle Year Pehli Timahi Dauran Prastav Cabinet Manjoori Mil Jayegi Uske Chhah Mahine Bheetar Sector Bade Badlaw Antim Roop De Jayega Sarkaar Retailing Kam Se maujooda Swaroop Rakhegi Kyonki Aisa Nahi Hone Par Grahako Hiton Samjhauta Sakta Sanad Rahe Bazar Hissedari 90 Feesad Jyada Niji Reliance Lekin Gharelu Uski Maujoodgi Kafi BaharHaal Parwaan Chadhane Iske Pehle Kendra 51 11 Kharidane Ijajat Dee Khule 26 Share Keemat 561 Rupaye Liye 29 128 Crore Kharch Karne Honge Shesh 14 817 Tarah Kul 44 Hazar Bhugtan Karna Hoga Rashi KhaJane
Standards and Poors says Telenor India buy will not affect financial position of Airtel web
टेलिनॉर के अधिग्रहण से एयरटेल की वित्तीय स्थिति प्रभावित नहीं होगी: स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स
नई दिल्ली। टेलिनॉर इंडिया के ऑपरेशंस के अधिग्रहण के बाद टेलिकॉम दिग्गज एयरटेल अपने कर्ज में किसी भी तरह की बढ़ोतरी किए बिना अपनी बाजार और स्पेक्ट्रम स्थिति में सुधार करेगी। यह बात वैश्विक एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने कही है। गौरतलब है कि बीते हफ्ते ही भारती एयरटेल ने कहा था कि वो टेलिनॉर इंडिया के बिजनेस का अधिग्रहण करेगी, ये अधिग्रहण उन सातों सर्किल में होगा जहां टेलिनॉर के पास स्पेक्ट्रम हैं।
स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने अपने एक बयान में बताया कि टेलिनॉर के भारत में संचालन का अधिग्रहण करने के बाद उसने भारती एयरटेल (बीबीबी-/स्टेबल/--) को अपरिवर्तित रखा है। आम तौर पर, बीबीबी अपेक्षाकृत कम ऋण जोखिम का संकेत है और यह पर्याप्त सुरक्षा मानकों को दर्शाती है। एजेंसी ने आगे कहा, " यह अधिग्रहण जो कि नियामकीय मंजूरी के अधीन है बाजार और स्पेक्ट्रम स्थिति सुधारने में भारती एयरटेल की मदद करेगा और वह भी कर्ज में बिना किसी बढ़ोतरी के। "
एयरटेल देश की सबसे बड़ी वायरलेस ऑपरेटर है, जिसके 269 मिलियन ऑपरेटर हैं और इसका कुल बाजार में 33 फीसद रेवेन्यू मार्केट शेयर है। एक नए मालिक के तौर पर एयरटेल टेलिनॉर इंडिया के स्पेक्ट्रम, लाइसेंस और ऑपरेशंस का अधिग्रहण करेगी। इस अधिग्रहण में इसके कर्मचारी और 44 मिलियन का कस्टमर बेस भी शामिल होगा।
अगर यह अधिग्रहण सफल रहता है तो यह भारती एयरटेल को बाजार में उसकी स्थिति मजबूत करने और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मददगार होगा। इस अधिग्रहण से भारती एयरटेल की बाजार हिस्सेदारी 2 फीसद बढ़कर 35 फीसद के स्तर पर पहुंच जाएगी।
Telenore Ke Adhigrahan Se Airtel Ki Vittiya Stithi Prabhavit Nahi Hogi Standards And Poors br Naee Delhi । India Operations Baad Telecom Diggaj Apne Karz Me Kisi Bhi Tarah Badhotari Kiye Bina Apni Bazar Aur Spectrum Sudhar Karegi Yah Baat Vaishwik Agency ne Kahi Hai Gaurtalab Beete Hafte Hee Bharti Kahaa Tha Wo Buisness Ka, Ye Un Saton Circle Hoga Jahan Paas Hain Ek bayaan Bataya Bhaarat Snachalan Karne Usane BBB - Stable Ko Aparivartit Rakha Aam Taur Par Apekshakrit Kam Rinn Jokhim Sanket Paryapt Surakshaa Maanako Darshati Aage " Jo Niyamakeey Manjoori Adheen Sudharne Madad Karega Wah " Desh Sabse Badi Wireless Operator Jiske 269 Million Iska Kul 33 Feesad Revenue Market Share Naye Malik Licence Is Iske Karmchari 44 Customer Base Shamil Agar Safal Rehta To Uski Majboot Hissedari Badhane Madadgaar 2 Badhkar 35 Str Pahunch Jayegi
नई दिल्ली। टेलिनॉर इंडिया के ऑपरेशंस के अधिग्रहण के बाद टेलिकॉम दिग्गज एयरटेल अपने कर्ज में किसी भी तरह की बढ़ोतरी किए बिना अपनी बाजार और स्पेक्ट्रम स्थिति में सुधार करेगी। यह बात वैश्विक एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने कही है। गौरतलब है कि बीते हफ्ते ही भारती एयरटेल ने कहा था कि वो टेलिनॉर इंडिया के बिजनेस का अधिग्रहण करेगी, ये अधिग्रहण उन सातों सर्किल में होगा जहां टेलिनॉर के पास स्पेक्ट्रम हैं।
स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने अपने एक बयान में बताया कि टेलिनॉर के भारत में संचालन का अधिग्रहण करने के बाद उसने भारती एयरटेल (बीबीबी-/स्टेबल/--) को अपरिवर्तित रखा है। आम तौर पर, बीबीबी अपेक्षाकृत कम ऋण जोखिम का संकेत है और यह पर्याप्त सुरक्षा मानकों को दर्शाती है। एजेंसी ने आगे कहा, " यह अधिग्रहण जो कि नियामकीय मंजूरी के अधीन है बाजार और स्पेक्ट्रम स्थिति सुधारने में भारती एयरटेल की मदद करेगा और वह भी कर्ज में बिना किसी बढ़ोतरी के। "
एयरटेल देश की सबसे बड़ी वायरलेस ऑपरेटर है, जिसके 269 मिलियन ऑपरेटर हैं और इसका कुल बाजार में 33 फीसद रेवेन्यू मार्केट शेयर है। एक नए मालिक के तौर पर एयरटेल टेलिनॉर इंडिया के स्पेक्ट्रम, लाइसेंस और ऑपरेशंस का अधिग्रहण करेगी। इस अधिग्रहण में इसके कर्मचारी और 44 मिलियन का कस्टमर बेस भी शामिल होगा।
अगर यह अधिग्रहण सफल रहता है तो यह भारती एयरटेल को बाजार में उसकी स्थिति मजबूत करने और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मददगार होगा। इस अधिग्रहण से भारती एयरटेल की बाजार हिस्सेदारी 2 फीसद बढ़कर 35 फीसद के स्तर पर पहुंच जाएगी।
Telenore Ke Adhigrahan Se Airtel Ki Vittiya Stithi Prabhavit Nahi Hogi Standards And Poors br Naee Delhi । India Operations Baad Telecom Diggaj Apne Karz Me Kisi Bhi Tarah Badhotari Kiye Bina Apni Bazar Aur Spectrum Sudhar Karegi Yah Baat Vaishwik Agency ne Kahi Hai Gaurtalab Beete Hafte Hee Bharti Kahaa Tha Wo Buisness Ka, Ye Un Saton Circle Hoga Jahan Paas Hain Ek bayaan Bataya Bhaarat Snachalan Karne Usane BBB - Stable Ko Aparivartit Rakha Aam Taur Par Apekshakrit Kam Rinn Jokhim Sanket Paryapt Surakshaa Maanako Darshati Aage " Jo Niyamakeey Manjoori Adheen Sudharne Madad Karega Wah " Desh Sabse Badi Wireless Operator Jiske 269 Million Iska Kul 33 Feesad Revenue Market Share Naye Malik Licence Is Iske Karmchari 44 Customer Base Shamil Agar Safal Rehta To Uski Majboot Hissedari Badhane Madadgaar 2 Badhkar 35 Str Pahunch Jayegi
Sunday, 26 February 2017
Know the benefits of investing in kisan vikas patra
किसान विकास पत्र के बारे में 5 बड़ी बातें, जानिए कितने दिन में डबल हो जाता है पैसा
नई दिल्ली: किसान विकास पत्र को ग्रामीण क्षेत्र में निवेश का एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। हालांकि इस विकल्प को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह की भ्रांतियां भी रहती हैं। इस भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही दैनिक जागरण की टीम आपको इससे जुड़ी कई खास बातें बताएगी। साथ ही हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि आप किसान विकास पत्र में कितने दिन तक निवेश बरकरार रख अपना पैसा दोगुना (डबल) कर सकते हैं।
किसान विकास पत्र की खास बातें:
• इसमें जमा की गई रकम 112 महीनों बाद मैच्योर होती है।
• इस पर मिलने वाला ब्याज 7.7 फीसदी का होता है।
• इसका इस्तेमाल सिर्फ एक वयस्क या फिर कोई वयस्क एक या दो नाबालिग बच्चों के लिए ले सकता है।
• केवीपी को पोस्ट ऑफिस के किसी भी विभाग या ब्रांच से खरीदा जा सकता है।
• इसमें भी नॉमिनेशन की सुविधा दी जाती है।
• साथ ही एक किसान विकास पत्र (केवीपी) को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में स्थानांतरित किया जा सकता है।
• प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 2 और 1/2 साल बाद भुनाया जा सकता है।
नहीं मिलता है टैक्स छूट का फायदा:
तमाम ग्रामीण लोगों के बीच यह भ्रांति रहती है कि किसान विकास पत्र से कर छूट में फायदा मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान विकास पत्र में किए गए निवेश पर आयकर की धारा 80 सी के अंतर्गत कर छूट का लाभ नहीं मिलता है।
कितने दिनों में पैसा डबल कर सकते हैं आप जानिए: जैसा कि किसान विकास पत्र में 7.7 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। अगर रुल ऑफ 72 का पालन किया जाए तो
72/ 7.7 = 9.35
यानी इस हिसाब से 9 साल तीन महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ऐसे पता कीजिए कितने दिनों में डबल हो जाएगा आपके निवेश का पैसा
Kisaan Vikash Patra Ke Bare Me 5 Badi baatein, Janiye Kitne Din Double Ho Jata Hai Paisa br Naee Delhi Ko Gramin Shetra Nivesh Ka Ek Behtareen Vikalp Mana । Halanki Is Lekar Logon Man Tamaam Tarah Ki Bhraantiyaan Bhi Rehti Hain BhraantiYon Door Karne Liye Hee Dainik Jagaran Team Aapko Isse Judi Kai Khas Batayegi Sath Ham Yah batane Koshish Karenge Aap Tak Barkaraar Rakh Apna Doguna Kar Sakte • tabline Isme Jama Gayi Rakam 112 Mahino Baad मैच्योर Hoti Par Milne Wala Byaj 7 Feesdi Hota Iska IsteMal Sirf Vyask Ya Fir Koi Do Nabalig Bachhon Le Sakta KVP Post Office Kisi Vibhag Branch Se Kharida Jaa Nomination Suvidha Dee Jati Vyakti Doosre Aur SThanantarit Kiya Pramaan Jari Tarikh 2 1 Sal Bhunaya Nahi Milta Tax Chhoot Fayda Beech Bhraanti Lekin Aisa Bilkul Kiye Gaye Aaykar Dhara 80 Si Antargat Labh Dino Jaisa Dar Agar Rule Of 72 Palan Jaye To = 9 35 Yani Hisab Teen Mahine Apka Jayega Aise Pata Kijiye Apke
नई दिल्ली: किसान विकास पत्र को ग्रामीण क्षेत्र में निवेश का एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। हालांकि इस विकल्प को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह की भ्रांतियां भी रहती हैं। इस भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही दैनिक जागरण की टीम आपको इससे जुड़ी कई खास बातें बताएगी। साथ ही हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि आप किसान विकास पत्र में कितने दिन तक निवेश बरकरार रख अपना पैसा दोगुना (डबल) कर सकते हैं।
किसान विकास पत्र की खास बातें:
• इसमें जमा की गई रकम 112 महीनों बाद मैच्योर होती है।
• इस पर मिलने वाला ब्याज 7.7 फीसदी का होता है।
• इसका इस्तेमाल सिर्फ एक वयस्क या फिर कोई वयस्क एक या दो नाबालिग बच्चों के लिए ले सकता है।
• केवीपी को पोस्ट ऑफिस के किसी भी विभाग या ब्रांच से खरीदा जा सकता है।
• इसमें भी नॉमिनेशन की सुविधा दी जाती है।
• साथ ही एक किसान विकास पत्र (केवीपी) को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में स्थानांतरित किया जा सकता है।
• प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 2 और 1/2 साल बाद भुनाया जा सकता है।
नहीं मिलता है टैक्स छूट का फायदा:
तमाम ग्रामीण लोगों के बीच यह भ्रांति रहती है कि किसान विकास पत्र से कर छूट में फायदा मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान विकास पत्र में किए गए निवेश पर आयकर की धारा 80 सी के अंतर्गत कर छूट का लाभ नहीं मिलता है।
कितने दिनों में पैसा डबल कर सकते हैं आप जानिए: जैसा कि किसान विकास पत्र में 7.7 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। अगर रुल ऑफ 72 का पालन किया जाए तो
72/ 7.7 = 9.35
यानी इस हिसाब से 9 साल तीन महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ऐसे पता कीजिए कितने दिनों में डबल हो जाएगा आपके निवेश का पैसा
Kisaan Vikash Patra Ke Bare Me 5 Badi baatein, Janiye Kitne Din Double Ho Jata Hai Paisa br Naee Delhi Ko Gramin Shetra Nivesh Ka Ek Behtareen Vikalp Mana । Halanki Is Lekar Logon Man Tamaam Tarah Ki Bhraantiyaan Bhi Rehti Hain BhraantiYon Door Karne Liye Hee Dainik Jagaran Team Aapko Isse Judi Kai Khas Batayegi Sath Ham Yah batane Koshish Karenge Aap Tak Barkaraar Rakh Apna Doguna Kar Sakte • tabline Isme Jama Gayi Rakam 112 Mahino Baad मैच्योर Hoti Par Milne Wala Byaj 7 Feesdi Hota Iska IsteMal Sirf Vyask Ya Fir Koi Do Nabalig Bachhon Le Sakta KVP Post Office Kisi Vibhag Branch Se Kharida Jaa Nomination Suvidha Dee Jati Vyakti Doosre Aur SThanantarit Kiya Pramaan Jari Tarikh 2 1 Sal Bhunaya Nahi Milta Tax Chhoot Fayda Beech Bhraanti Lekin Aisa Bilkul Kiye Gaye Aaykar Dhara 80 Si Antargat Labh Dino Jaisa Dar Agar Rule Of 72 Palan Jaye To = 9 35 Yani Hisab Teen Mahine Apka Jayega Aise Pata Kijiye Apke
Bajaj Allianz General Insurance launches Health Guard policy
हेल्थ गार्ड पॉलिसी में बढ़ेगा परिवार का दायरा, जानिए इससे जुड़ी और बड़ी बातें
नई दिल्ली। निजी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस ने बताया कि उसने बदलाव के साथ अपनी व्यापक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 'हेल्थ गार्ड' को लॉन्च कर दिया है। इस पॉलिसी की अधिकतम अवधि तीन साल तक के लिए होगी।
क्या है पॉलिसी में:
कंपनी की ओर से जारी किए गए अधिकारिक बयान के मुताबिक कंपनी की इस पॉलिसी में फैमली के अंतर्गत माता-पिता, पोते, बहन, भाई, सास ससुर, भाभी, चाची और चाचा को कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस पॉलिसी में पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान सिर्फ एक बीमारी के लिए बीमित राशि का पैसा मिलेगा।
क्या है पॉलिसी के लाभ:
यह पॉलिसी स्वास्थ्य लाभ के साथ ही अनूठी विशेषताओं से लैस है। इसमें पोषक तत्वों की खुराक, समर्थन उपकरण और इत्यादि की देखभाल के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। पॉलिसी लेने के 10 दिन बाद इसका फायदा उठाया जा सकता है। इस पॉलिसी का प्रीमियम भी बीमा लेने वाले व्यक्ति के निवास स्थान यानी शहर के आधार पर अलग-अलग होता है।
आश्रित बच्चे के लिए पॉलिसी में हुआ आयु सीमा में इजाफा:
इस नई पॉलिसी के अंतर्गत आश्रित बच्चे की आयु सीमा को भी बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। पहले यह सीमा 25 वर्ष थी। इसके अलावा आश्रित बच्चों के लिए कवर का अब 35 वर्ष तक नवीकरण किया जा सकता है, जो कि अधिक उम्र तक स्वास्थ्य खर्चों को वहन करेगा (अगर तब तक बच्चा अपने माता पिता पर आश्रित रहता है)।
health Guard Policy Me Badhega Pariwar Ka Daayra, Janiye Isse Judi Aur Badi baatein br Naee Delhi । Niji Shetra Ki Gair - Jeevan Beema Company Bajaj Alliance General insurance ne Bataya Usane Badlaw Ke Sath Apni Vyapak Swasthya Ko Launch Kar Diya Hai Is AdhikTam Awadhi Teen Sal Tak Liye Hogi Kya Or Se Jari Kiye Gaye Adhikarik bayaan Mutabik फैमली Antargat Mata Pita Pote Bahan Bhai Saas Sasur bhabhi Chachi Chacha Coverage Pradan Kiya Jayega Puri Dauran Sirf Ek Bimari Beemit Rashi Paisa Milega Labh Yah Hee Anoothi Visheshtaon Less Isme Poshak Tatvon Khuraak Samarthan Upakarann Ityadi Dekhbhal Ekmusht Bhugtan Jata Lene 10 Din Baad Iska Fayda Uthaya Jaa Sakta premium Bhi Wale Vyakti Niwas Sthan Yani Shahar Aadhaar Par Alag Hota Aashrit Bachhe Hua Ayoo Seema Izafa Badhakar 30 Year Gaya Pehle 25 Thi Iske ALava Bachhon Cover Ab 35 Navikaran Jo Adhik Umra Kharchon Vahan Karega Agar Tab Bachha Apne Rehta )
नई दिल्ली। निजी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस ने बताया कि उसने बदलाव के साथ अपनी व्यापक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 'हेल्थ गार्ड' को लॉन्च कर दिया है। इस पॉलिसी की अधिकतम अवधि तीन साल तक के लिए होगी।
क्या है पॉलिसी में:
कंपनी की ओर से जारी किए गए अधिकारिक बयान के मुताबिक कंपनी की इस पॉलिसी में फैमली के अंतर्गत माता-पिता, पोते, बहन, भाई, सास ससुर, भाभी, चाची और चाचा को कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस पॉलिसी में पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान सिर्फ एक बीमारी के लिए बीमित राशि का पैसा मिलेगा।
क्या है पॉलिसी के लाभ:
यह पॉलिसी स्वास्थ्य लाभ के साथ ही अनूठी विशेषताओं से लैस है। इसमें पोषक तत्वों की खुराक, समर्थन उपकरण और इत्यादि की देखभाल के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। पॉलिसी लेने के 10 दिन बाद इसका फायदा उठाया जा सकता है। इस पॉलिसी का प्रीमियम भी बीमा लेने वाले व्यक्ति के निवास स्थान यानी शहर के आधार पर अलग-अलग होता है।
आश्रित बच्चे के लिए पॉलिसी में हुआ आयु सीमा में इजाफा:
इस नई पॉलिसी के अंतर्गत आश्रित बच्चे की आयु सीमा को भी बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। पहले यह सीमा 25 वर्ष थी। इसके अलावा आश्रित बच्चों के लिए कवर का अब 35 वर्ष तक नवीकरण किया जा सकता है, जो कि अधिक उम्र तक स्वास्थ्य खर्चों को वहन करेगा (अगर तब तक बच्चा अपने माता पिता पर आश्रित रहता है)।
health Guard Policy Me Badhega Pariwar Ka Daayra, Janiye Isse Judi Aur Badi baatein br Naee Delhi । Niji Shetra Ki Gair - Jeevan Beema Company Bajaj Alliance General insurance ne Bataya Usane Badlaw Ke Sath Apni Vyapak Swasthya Ko Launch Kar Diya Hai Is AdhikTam Awadhi Teen Sal Tak Liye Hogi Kya Or Se Jari Kiye Gaye Adhikarik bayaan Mutabik फैमली Antargat Mata Pita Pote Bahan Bhai Saas Sasur bhabhi Chachi Chacha Coverage Pradan Kiya Jayega Puri Dauran Sirf Ek Bimari Beemit Rashi Paisa Milega Labh Yah Hee Anoothi Visheshtaon Less Isme Poshak Tatvon Khuraak Samarthan Upakarann Ityadi Dekhbhal Ekmusht Bhugtan Jata Lene 10 Din Baad Iska Fayda Uthaya Jaa Sakta premium Bhi Wale Vyakti Niwas Sthan Yani Shahar Aadhaar Par Alag Hota Aashrit Bachhe Hua Ayoo Seema Izafa Badhakar 30 Year Gaya Pehle 25 Thi Iske ALava Bachhon Cover Ab 35 Navikaran Jo Adhik Umra Kharchon Vahan Karega Agar Tab Bachha Apne Rehta )
Jan dhan accountholders to get 2 lakh rs insurance for three years
जन-धन खाताधारक को अब सरकार देगी तीन वर्ष के लिए दो लाख का बीमा
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाताधारकों को सामाजिक सुरक्षा देने पर केंद्र सरकार राजी हो गई है। इसके तहत इन खाताधारकों को तीन वर्ष के लिए दो लाख रुपये का बीमा दिए जाने को लेकर सरकार ने मन बना लिया है। उम्मीद की जा रही है कि इसको जल्द लागू भी कर दिया जाएगा। इसके पीछे सरकार का उदेश्य गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना है।
जन धन योजना में खुले 27 करोड़ अकाउंट
गौरतलब है कि देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत करीब 27 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं। इनमें से 16 करोड़ को अब तक आधार कार्ड से भी जोड़ा जा चुका है। इसके तहत सरकार की कई योजनाओं से खाताधारकों को सीधा जोड़ा सकेगा। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक यदि सरकार के अपनी विचाराधीन योजना के मुताबिक खाताधारकों को एक्सीडेंट और और जीवन बीमा का कवर एक साथ देती है तो उसको करीब 9000 करोड़ रुपये का अनुमानित भार वहन करना होगा। इस संबंध में सरकार को कई प्रपोजल भी मिले हैं। एक प्रपोजल में इसकी बीमा के तहत प्रीमियम की राशि को केंद्र की ओर से ही वहन करने का सुझाव भी दिया गया है। सुझाव के तहत करीब तीन वर्षों तक यह राशि केंद्र को ही वहन करनी चाहिए।
सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्यक्रम
गौरतलब है कि सरकार ने वर्ष 2014 में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत की थी। इसके पीछे सरकार का मकसद कमजोर आयवर्ग के लोगों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना था। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत करीब 3.06 लोगों ने खुद को पंजीकृत करवाया है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत करीब 9.72 करोड़ लोगों ने खुद को पंजीकृत करवाया था।
कई मामलों में निपटारा हो चुका है
आंकड़ों के मुताबिक इन विभिन्न योजनाओं में से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत करीब 44,720 क्लेम रजिस्टर्ड हुए थे जिसमें से करीब 40,375 क्लेम को निपटा भी दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत करीब 8,821रजिस्टर्ड हुए जिसमें से 5,878 मामलों को निपटा दिया गया है।
Jan - Dhan KhataDharak Ko Ab Sarkaar Degi Teen Year Ke Liye Do Lakh Ka Beema br Naee Delhi Pime Minister Yojana KhataDharakon Samajik Surakshaa Dene Par Kendra Raji Ho Gayi Hai । Iske Tahat In Rupaye Diye Jane Lekar ne Man Banaa Liya Ummeed Ki Jaa Rahi Isko Jald Lagu Bhi Kar Diya Jayega Pichhe Uddeshya Garib Aur Pichhde Tabke Logon Dena Me Khule 27 Crore account Gaurtalab Desh PMJDY Karib Khole Gaye Hain Inme Se 16 Tak Aadhaar Card Joda Chuka Kai Yojnaon Seedha Sakega Ek Angreji Akhbar Khabar Mutabik Yadi Apni ViCharadheen Accident Jeevan Cover Sath Deti To Usko 9000 Anumanit Bhar Vahan Karna Hoga Is Sambandh Proposal Mile Iski premium Rashi Or Hee Karne Sujhav Gaya Varshon Yah Karni Chahiye Karyakram 2014 PMSBY, Jyoti PMJJBY Atal Pension APY Shuruat Thi Maksad Kamjor AayWarg Vittiya Suvidha Pradan Tha Vitt Mantralaya Dwara Pesh Kiye Ankdon 3 06 Khud Panjikrit Karwaya Wahin 9 72 Mamlon Niptara Vibhinn Antargat 44 720 Claim Registered Hue The Jisme 40 375 Nipta 8 821रजिस्टर्ड 5 878
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाताधारकों को सामाजिक सुरक्षा देने पर केंद्र सरकार राजी हो गई है। इसके तहत इन खाताधारकों को तीन वर्ष के लिए दो लाख रुपये का बीमा दिए जाने को लेकर सरकार ने मन बना लिया है। उम्मीद की जा रही है कि इसको जल्द लागू भी कर दिया जाएगा। इसके पीछे सरकार का उदेश्य गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना है।
जन धन योजना में खुले 27 करोड़ अकाउंट
गौरतलब है कि देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत करीब 27 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं। इनमें से 16 करोड़ को अब तक आधार कार्ड से भी जोड़ा जा चुका है। इसके तहत सरकार की कई योजनाओं से खाताधारकों को सीधा जोड़ा सकेगा। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक यदि सरकार के अपनी विचाराधीन योजना के मुताबिक खाताधारकों को एक्सीडेंट और और जीवन बीमा का कवर एक साथ देती है तो उसको करीब 9000 करोड़ रुपये का अनुमानित भार वहन करना होगा। इस संबंध में सरकार को कई प्रपोजल भी मिले हैं। एक प्रपोजल में इसकी बीमा के तहत प्रीमियम की राशि को केंद्र की ओर से ही वहन करने का सुझाव भी दिया गया है। सुझाव के तहत करीब तीन वर्षों तक यह राशि केंद्र को ही वहन करनी चाहिए।
सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्यक्रम
गौरतलब है कि सरकार ने वर्ष 2014 में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत की थी। इसके पीछे सरकार का मकसद कमजोर आयवर्ग के लोगों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना था। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत करीब 3.06 लोगों ने खुद को पंजीकृत करवाया है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत करीब 9.72 करोड़ लोगों ने खुद को पंजीकृत करवाया था।
कई मामलों में निपटारा हो चुका है
आंकड़ों के मुताबिक इन विभिन्न योजनाओं में से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत करीब 44,720 क्लेम रजिस्टर्ड हुए थे जिसमें से करीब 40,375 क्लेम को निपटा भी दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत करीब 8,821रजिस्टर्ड हुए जिसमें से 5,878 मामलों को निपटा दिया गया है।
Jan - Dhan KhataDharak Ko Ab Sarkaar Degi Teen Year Ke Liye Do Lakh Ka Beema br Naee Delhi Pime Minister Yojana KhataDharakon Samajik Surakshaa Dene Par Kendra Raji Ho Gayi Hai । Iske Tahat In Rupaye Diye Jane Lekar ne Man Banaa Liya Ummeed Ki Jaa Rahi Isko Jald Lagu Bhi Kar Diya Jayega Pichhe Uddeshya Garib Aur Pichhde Tabke Logon Dena Me Khule 27 Crore account Gaurtalab Desh PMJDY Karib Khole Gaye Hain Inme Se 16 Tak Aadhaar Card Joda Chuka Kai Yojnaon Seedha Sakega Ek Angreji Akhbar Khabar Mutabik Yadi Apni ViCharadheen Accident Jeevan Cover Sath Deti To Usko 9000 Anumanit Bhar Vahan Karna Hoga Is Sambandh Proposal Mile Iski premium Rashi Or Hee Karne Sujhav Gaya Varshon Yah Karni Chahiye Karyakram 2014 PMSBY, Jyoti PMJJBY Atal Pension APY Shuruat Thi Maksad Kamjor AayWarg Vittiya Suvidha Pradan Tha Vitt Mantralaya Dwara Pesh Kiye Ankdon 3 06 Khud Panjikrit Karwaya Wahin 9 72 Mamlon Niptara Vibhinn Antargat 44 720 Claim Registered Hue The Jisme 40 375 Nipta 8 821रजिस्टर्ड 5 878
Govt nods 3pc interest subsidy on homes loans up to Rs 2 lakh
सरकार ने दो लाख रुपये तक के होम लोन पर 3 फीसदी सब्सिडी को मंजूरी दी
नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता होम लोन मुहैया कराने और ईएमआई के बोझ को कम करने के उदेश्य से मंगलवार को केंद्र सरकार ने दो लाख रुपये तक के लोन पर 3 फीसदी सब्सिडी की मंजूरी दे दी है। इसके तहत वे सभी घर शामिल है जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नहीं आते हैं।
ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ब्याज में दी गई राहत न केवल गरीबों पर ईएमआई का बोझ कम करेगी बल्कि उन्हें अपने मौजूदा घरों का विस्तार करने में भी मददगार साबित होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह ग्रामीण आवास क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 31 दिसंबर 2016 के भाषण में की गई घोषणा के करीब एक महीने बाद मंगलवार को केंद्र ने इस स्कीम को अधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह इंटरेस्ट सब्सिडी उन सभी ग्रामीण घरों को दी जाए जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 44 लाख नए घर बनाने का है। यह बात ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी स्टेटमेंट में स्पष्ट की है। साथ ही इस स्कीम की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग नए घर बना पाएंगे और साथ ही अपने मौजूदा घरों की स्थिति में सुधार भी कर सकेंगे।
नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) इस स्कीम को लागू करेगी और सरकार ब्याज की मौजूदा दर को देखते हुए इसपर 3 फीसदी की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। सरकार को (पीएमएवाई-जी) के साथ इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे जिसमें मौजूदा व्यवस्था से लाभ अर्जित करने के लिए तकनीकी सहायता मुहैया कराना भी शामिल है।
Sarkaar ne Do Lakh Rupaye Tak Ke Home Loan Par 3 Feesdi Subsidy Ko Manjoori Dee br Naee Delhi । Gramin Area Me Sasta Muhaiya Karane Aur EMI Bojh Kam Karne Uddeshya Se MangalVaar Kendra Ki De Hai Iske Tahat Ve Sabhi Ghar Shamil Jo Pime Minister Aawas Yojana Antargat Nahi Aate Hain Vikash Mantri Narendra Singh Tomar Bataya Year 2022 Uplabdh Liye Pratibaddh Unhonne Kahaa Byaj Gayi Rahat n Kewal Garibon Ka Karegi Balki Unhe Apne maujooda Gharon Vistar Bhi Madadgaar Sabit Hogi Sath Hee Yah Shetra Rojgar Awsar Paida Modi Or 31 December 2016 Bhashann Ghoshna Karib Ek Mahine Baad Is Scheme Adhikarik Interest Un Jaye Lakshya 44 Naye Banane Baat Mantralaya Apni statement Spashta Madad Rehne Wale Log Banaa Paayenge Stithi Sudhar Kar Sakenge National Housing Bank NHB Lagu Dar Dekhte Hue IsPar Karayegi PMAY - Ji Behtar Kriyanvayan Jaroori Kadam Uthane Honge Jisme Vyavastha Labh Arjit Technical Sahayta Karana
नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता होम लोन मुहैया कराने और ईएमआई के बोझ को कम करने के उदेश्य से मंगलवार को केंद्र सरकार ने दो लाख रुपये तक के लोन पर 3 फीसदी सब्सिडी की मंजूरी दे दी है। इसके तहत वे सभी घर शामिल है जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नहीं आते हैं।
ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ब्याज में दी गई राहत न केवल गरीबों पर ईएमआई का बोझ कम करेगी बल्कि उन्हें अपने मौजूदा घरों का विस्तार करने में भी मददगार साबित होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह ग्रामीण आवास क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 31 दिसंबर 2016 के भाषण में की गई घोषणा के करीब एक महीने बाद मंगलवार को केंद्र ने इस स्कीम को अधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह इंटरेस्ट सब्सिडी उन सभी ग्रामीण घरों को दी जाए जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 44 लाख नए घर बनाने का है। यह बात ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी स्टेटमेंट में स्पष्ट की है। साथ ही इस स्कीम की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग नए घर बना पाएंगे और साथ ही अपने मौजूदा घरों की स्थिति में सुधार भी कर सकेंगे।
नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) इस स्कीम को लागू करेगी और सरकार ब्याज की मौजूदा दर को देखते हुए इसपर 3 फीसदी की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। सरकार को (पीएमएवाई-जी) के साथ इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे जिसमें मौजूदा व्यवस्था से लाभ अर्जित करने के लिए तकनीकी सहायता मुहैया कराना भी शामिल है।
Sarkaar ne Do Lakh Rupaye Tak Ke Home Loan Par 3 Feesdi Subsidy Ko Manjoori Dee br Naee Delhi । Gramin Area Me Sasta Muhaiya Karane Aur EMI Bojh Kam Karne Uddeshya Se MangalVaar Kendra Ki De Hai Iske Tahat Ve Sabhi Ghar Shamil Jo Pime Minister Aawas Yojana Antargat Nahi Aate Hain Vikash Mantri Narendra Singh Tomar Bataya Year 2022 Uplabdh Liye Pratibaddh Unhonne Kahaa Byaj Gayi Rahat n Kewal Garibon Ka Karegi Balki Unhe Apne maujooda Gharon Vistar Bhi Madadgaar Sabit Hogi Sath Hee Yah Shetra Rojgar Awsar Paida Modi Or 31 December 2016 Bhashann Ghoshna Karib Ek Mahine Baad Is Scheme Adhikarik Interest Un Jaye Lakshya 44 Naye Banane Baat Mantralaya Apni statement Spashta Madad Rehne Wale Log Banaa Paayenge Stithi Sudhar Kar Sakenge National Housing Bank NHB Lagu Dar Dekhte Hue IsPar Karayegi PMAY - Ji Behtar Kriyanvayan Jaroori Kadam Uthane Honge Jisme Vyavastha Labh Arjit Technical Sahayta Karana
Subscribe to:
Posts (Atom)
Labels
Amnesty Scheme
BUDGET
budget 2015
Business
capital gain
credit card
ctd circulars
Current Affairs
DEALER DATA UPDATION
debit card
Declaration Forms
Digital India
e chalan
e challan
e services
e-challan
E-commerce
e-payment
E-REFUND
EC Fees
education
egras
egras challan
egras.raj.nic.in
emitra
entry tax
Finance
finance.rajasthan.gov.in
FORMS
gadgets
games
government mobile apps
Government Scheme
GST
GST ACT
GST BILL 2014
gst returns
Health Industry
INCOME TAX
information technology
insurance
Introduction of GST
last dates
marketing
money
Money Investment
Mutual Funds
News
notification
paymanager
paymanager.raj.nic.in
paypal
rajasthan government
rajasthan government schemes
rajsthan government
rajtax
rajtax.gov.in
Rbi News
reset password
rvat
sampark
SIP
STAMP DUTY
startup
state insurance policy
supreme court decisions
Tax Payment
tax rates
taxation
useful websites
vat returns
WORKS CONTRACTOR