SC highway liquor ban verdict might hit 1 million jobs 15791494

हाईवे पर शराबबंदी से जा सकती है 10 लाख लोगों की नौकरियां, हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री ने लगाया अनुमान

नई दिल्ली: नेशनल व स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराबबंदी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 1 मिलियन (10 लाख) लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 1 अप्रैल से ही अमल में आ चुका है। होटल इंडस्ट्री का मानना है कि अदालत के इस फैसले से उसे बड़ा झटका लगेगा।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि बीते साल 15 दिसंबर को दिए गए उसके आदेश जिसमें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब पर बैन होटल और रेस्तरां पर भी लागू हो। शराब पीने की वजह से होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इससे ऐसे हादसों में कमी आएगी। दरअसल, भारत में सड़क हादसों में दुनिया में सबसे अधिक जानें जाती हैं।
नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के अध्यक्ष रियाज अमलानी ने बताया कि इस फैसले से राज्यों को 50 हजार करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि, ये शुरुआती अनुमान हैं और हम इसके असर का सटीक अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरएआई एक लॉबी ग्रुप है, जो देश भर में रेस्तरां और पब्स का प्रतिनिधित्व करती है।


Highway Par sharabbandi Se Jaa Sakti Hai 10 Lakh Logon Ki Naukariyan, Hospitality industry ne Lagaya Anuman br Naee Delhi National Wa State Ke 500 Meter Dayre Me Supreme Court Adesh Baad Karib 1 Million Naukariyon Khatra Mandra Raha । Ka Yah April Hee Amal Aa Chuka Hotel Manna Adalat Is Faisle Use Bada Jhatka Lagega Shukrwar Ko Faisla Sunaya Tha Beete Sal 15 December Diye Gaye Uske Jisme Rashtriya Aur Rajya Raajmargon Sharab Ban Restaurant Bhi Lagu Ho Pine Wajah Hone Wale Sadak Hadson Dekhte Hue Kiya Isse Aise Kami Ayegi Darasal Bhaarat Duniya Sabse Adhik Jane Jati Hain Asociation Of India NRAI Adhyaksh Riyaaz Amlani Bataya Rajyon 50 Hazar Crore Rupaye Nuksan Sakta Halanki Ye ShuruAati Ham Iske Asar Sateek Andaja Lagane Koshish Kar Rahe Ek Lobby Group Jo Desh Bhar Pubs Pratinidhitva Karti

Core sector output growth slows to 1 percentage in February

कोर सेक्टर की ग्रोथ 13 महीने के निचले स्तर पर, फरवरी में 1 फीसद की दर से बढ़ी

नई दिल्ली: देश में कोर सेक्टर की ग्रोथ 13 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। फरवरी महीने के दौरान इसमें 1 फीसद की दर से ग्रोथ देखने को मिली है। इस गिरावट की प्रमुख वजह मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में आई कमी को माना जा रहा है। शुक्रवार को सरकार की ओर से ये अधिकारिक डेटा जारी किए गए हैं। वहीं पिछले महीने की कुल उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 3.4 फीसद थी। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के लिए उत्पादन में वृद्धि 4.4 फीसद रही है, जो मार्च 2017 में समाप्त हो रहा है।
आठ प्रमुख कोर सेक्टर से जुड़ी ग्रोथ फरवरी महीने में 1 फीसद के स्तर पर आ गई है। इसकी प्रमुख वजह मुख्य रूप से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और सीमेंट में नकारात्मक वृद्धि है। फरवरी 2016 में कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के आठ बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.4 फीसद थी।
कोर सेक्टर, जो कुल औद्योगिक उत्पादन में 38 फीसद का योगदान देता है, में इस वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से फरवरी के बीच 4.4 फीसद का विस्तार हुआ है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 3.5 फीसद का रहा था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के जरिए यह जानकारी सामने आई है। हालांकि, इस महीने के दौरान कोयला और स्टील में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।


Core Sector Ki Growth 13 Mahine Ke Nichle Str Par, February Me 1 Feesad Dar Se Badhi br Naee Delhi Desh Aa Gayi Hai । Dauran Isme Dekhne Ko Mili Is Girawat Pramukh Wajah Mukhya Roop Kachhe Tel Aur Prakritik Gas Utpadan I Kami Mana Jaa Raha Shukrwar Sarkaar Or Ye Adhikarik Data Jari Kiye Gaye Hain Wahin Pichhle Kul Vaarshik Vridhi 3 4 Thi Chalu Vitt Year Pehle 11 Mahino Liye Rahi Jo March 2017 Samapt Ho 8 Judi Iski Refinery Utpaad Urvarak Cement Nakaratmak 2016 Koyala Utpadon Ispat Bijli Buniyadi Dhancha Shetra 9 Audyogik 38 Ka Yogdan Deta April Beech Vistar Hua Jabki Beete Saman Awadhi Yah Ankda 5 Tha Vanijya Aivam Udyog Mantralaya Ankdon Jariye Jankari Samne Halanki Steel Sakaratmak Darj

Government will Soon Introduce 5 Bills For Implementation Of GST

जीएसटी के लिए पेश होंगे पांच विधेयक, संसद के मौजूदा सत्र में ही सरकार लाएगी से सभी बिल

नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। सरकार जल्द ही संसद के मौजूदा सत्र में ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए जरूरी पांच विधेयक पेश करेगी। इन विधेयकों के पारित होने पर एक जुलाई, 2017 से देश में जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को लोकसभा में वित्त विधेयक 2017 पर चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पैन के लिए 'आधार' नंबर अनिवार्य बनाने का कदम सरकार ने कर चोरी रोकने के इरादे से उठाया है। यह भी साफ कर दिया कि कृषि से आमदनी पर कोई आयकर नहीं लगाया गया है और न ही केंद्र को यह टैक्स लगाने का अधिकार है।
लोकसभा ने कांग्रेस, बीजू जनता दल और तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के वाकआउट के बाद ध्वनिमत से वित्त विधेयक 2017 को पारित किया। सरकार ने इस विधेयक में 40 अधिकारिक संशोधन किए हैं। इनमें से पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) लेने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान शामिल है।
जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अब तक 12 बैठकें हो चुकी हैं। काउंसिल ने सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए हैं। पांच विधेयकों के मसौदों को काउंसिल ने मंजूरी दी है। इनमें से एक विधेयक राय विधानसभाओं से पारित होना है, जबकि चार संसद से पास होंगे। इसके अलावा सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कानून में संशोधन के लिए भी एक विधेयक संसद में पेश करेगी। इस बिल की जरूरत इसलिए है क्योंकि जीएसटी लागू होने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त हो जाएगा। इसलिए उत्पाद व सीमा शुल्क कानून में संशोधन जरूरी है। कैबिनेट ने देर शाम इस विधेयक को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने सोमवार को ही जीएसटी के लिए जरूरी चार विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी है। इनमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक 2017, समन्वित वस्तु एवं सेवा कर (आइजीएसटी विधेयक) विधेयक, संघ शासित क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) विधेयक और वस्तु एवं सेवा कर (रायों को क्षतिपूर्ति) विधेयक 2017 का मसौदा शामिल है। एक अन्य विधेयक राय जीएसटी (एसजीएसटी) को रायों की विधानसभाओं से मंजूरी दी जानी है।
बीजू जनता दल के बी माहताब ने जब पैन के लिए आधार नंबर अनिवार्य बनाने संबंधी संशोधन पर सवाल उठाया तो जेटली ने कहा कि कई लोगों ने पांच-पांच पैन ले रखे हैं। बहुत से लोग कर चोरी करने को ऐसे तरीके अपनाते हैं। सरकार टैक्स चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आज 108 करोड़ लोगों के पास आधार नंबर है। इसकी तकनीकी से टैक्स फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी।
नकदी लेनदेन सीमा को सही ठहराया
वित्त मंत्री ने नकद लेनदेन की सीमा तीन लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये करने संबंधी संशोधन प्रस्ताव को सही ठहराया। जेटली ने कहा कि इससे काले धन के सृजन पर अंकुश लगेगा। उन्होंने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए प्रस्तावित चुनावी बॉण्ड स्कीम के संबंध में पार्टियों से सुझाव देने का आग्रह भी किया। नोटबंदी पर विपक्ष की आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए जेटली ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में तय संशोधित अनुमानों के अनुरूप 17 लाख करोड़ रुपये का कर राजस्व एकत्र करेगी।
जीएसटी से सस्ती होंगी वस्तुएं
पहली जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद चीजों की कीमतों में कमी आएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को हुई कॉमनवेल्थ ऑडिटर जनरल कॉन्फ्रेंस में यह उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई व्यवस्था में वस्तुएं और सेवाएं बेहद आसानी से ट्रांसफर हो सकेंगी। साथ सशक्त सूचना तकनीकी आधार के चलते कर चोरी बेहद मुश्किल हो जाएगी।


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EPFO Cuts Administrative Charges which will benefit 6 lakh employers

EPFO ने घटाया एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, 6 लाख नियोक्ताओं को होगा 1000 करोड़ का सालाना फायदा

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों के कुल वेतन पर एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासनिक) शुल्क को घटाकर 0.65 फीसद कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इसे एक अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसकी मदद से करीब छह लाख नियोक्ताओं की करीब एक हजार करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी। मौजूदा समय में यह एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कुल वेतन का 0.85 फीसद है।
श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के न्यासियों की ओर से पिछले वर्ष इस शुल्क को घटाकर 0.65 फीसद करने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है।
EPFO बढ़ा सकता है इक्विटी मार्केट में 15 फीसद तक निवेश बढ़ते शेयर बाजार से उत्साहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अगले वित्त वर्ष के दौरान इक्विटी मार्केट में अपनी निवेश योग्य राशि का 15 फीसद तक निवेश करने का प्रस्ताव दे सकता है। यह जानकारी श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दी है।
दत्तात्रेय ने बताया, " हम अगले साल के दौरान 15 प्रतिशत तक निवेश करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक 30 मार्च को होगी। हम उनकी राय जानेंगे। अब तक, पिछले एक-डेढ़ साल के दौरान हमने 18,069 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हमें अच्छी उपज मिल रही है यह उत्साहजनक है। "
मंत्री के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक प्रोविडेंट फंड बॉडी ने इन इंडेक्स से जुड़ी दोनों ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) में निवेश किया है- बीएसई के सेंसेक्स और एनएसई के निफ्टी में, जिसमें जिसमें 18.13 फीसद का रिटर्न हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि अंतिम प्रस्ताव के लिए 30 मार्च को होने वाले सीबीटी मीटिंग में निवेश प्रस्ताव रखा जाएगा।
यह भी पढ़ें- इक्विटी मार्केट में 15 फीसद तक निवेश बढ़ा सकता है ईपीएफओ


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Government says No Proposal To Replace Income Tax With Banking Transaction Tax

इनकम टैक्स को बदलकर बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लाने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को बताया कि आयकर के स्थान पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स या बीटीटी लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है। सवाल पूछे जाने पर कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया है जिसमें इनकम टैक्स को बदलकर बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स से बदले जाने की बात है, इस पर जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा, " सरकार के पास फिलहाल इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचार के लिए नहीं आया है। "
लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में बीटीटी नाम का कोई भी कर उनके संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हालांकि इससे पहले बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स (बीसीटीटी) बैंकों की ओर से सीमा से अधिक नकदी जमा पर 0.1 फीसद की दर से लागू किया गया था।
बीसीटीटी को साल 2005 में यूपीए के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पेश किया था। हालांकि फिर इस कर को 1 अप्रैल 2009 को वापस ले लिया गया। मंत्री ने आगे बताया कि बीते कुछ सालों में बीसीटीटी के जरिए संग्रहण आयकर संग्रहण के मुकाबले काफी महत्वहीन रहा है।
जनवरी में हालांकि सरकार ने कहा था कि वो मुख्यमंत्रियों के पैनल की उन सिफारिशों पर गौर करेंगे जिसमें उन्होंने नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 50,000 या उससे ऊपर के नकद लेन-देन पर बीसीटीटी शुल्क लागू करने के विषय पर अपना पक्ष सामने रखा था, ताकि इसमें किसी अंतिम नतीजे तक पहुंचा जा सके।


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govt says Approval given to RBI to print Rs 10 plastic notes

बाजार में जल्द आएगा 10 रुपये का प्लास्टिक नोट, आरबीआई को मिली छपाई की मंजूरी

नई दिल्ली। शुक्रवार को सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 10 रुपए के प्लास्टिक नोट के फील्ड ट्रायल करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो ज्यादा समय तक चलेंगे।  वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि देश में सरकार ने पांच जगहों पर प्लास्टिक बैंक नोट्स का फील्ड ट्रायल करने का फैसला लिया है।
उन्होंने बताया कि प्लास्टिक सब्सट्रैट खरीदे जाने की मंजूरी दे दी गई है और रिजर्व बैंक को 10 रुपये के प्लास्टिक नोट को छापने की मंजूरी दिए जाने के संदर्भ में बता दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कॉटन सब्सट्रैट बैंक नोट्स के मुकाबले प्लास्टिक नोट्स की जीवन अवधि ज्यादा होती है।दुनियाभर के केंद्रीय बैंक बीते कई वर्षों से बैंक नोट्स का जीवन चक्र (लाइफ साइल) बढ़ाने के लिए प्लास्टिक नोट्स जैसे विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रहे हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक फील्ड ट्रायल के बाद प्ला‍स्टिक करेंसी नोट को देशभर में लॉन्च करेगा। सरकार ने सबसे पहली बार फरवरी 2014 में 10 रुपये मूल्य के प्लास्टिक नोट को फील्ड ट्रायल के लिए मंजूरी दी थी। ट्रायल के लिए भौगोलिक और जलवायु विविधता के आधार पर पांच शहरों का चयन किया गया था।  फील्ड ट्रायल के लिए चुने गए शहर कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वनर थे।
अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्लास्टिक नोट की औसत आयु पांच वर्ष है और इसकी नकल करना कठिन है। साथ ही यह भी कहा कि प्लास्टिक से तैयार नोट पेपर नोट के मुकाबले ज्यादा स्वच्छ होते हैं। आपको बता दें कि नकली मुद्रा को रोकने के लिए इस तरह के नोट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किए गए थे।


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290 percent cess on demerit goods after gst

जीएसटी आने के बाद इन उत्पादों पर लगेगा 290 फीसद सेस, जानिए

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल ने गुरुवार को पहली जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। काउंसिल की बैठक में गुरुवार को एसजीएसटी (राय जीएसटी) और यूटीजीएसटी (केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी) विधेयकों के मसौदे पर मुहर लगा दी है। जीएसटी लागू होने पर तम्बाकू उत्पादों पर सेस (उपकर) की दर अधिकतम 290 फीसद और पान मसाले पर 135 फीसद रखने का फैसला किया गया है।
खास बात यह है कि बीड़ी और चबाने वाले तम्बाकू पर भी सेस लगेगा, लेकिन अभी इसकी दर तय नहीं की गई है। तम्बाकू उत्पादों पर जितना टैक्स फिलहाल है, उतना ही जीएसटी लागू होने के बाद भी बरकरार रखा जाएगा। यही नहीं, लक्जरी गुड्स पर सेस की अधिकतम सीमा 15 फीसद तय करने संबंधी प्रस्ताव को भी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की यहां हुई 12वीं बैठक में एसजीएसटी और संघ शासित क्षेत्रों के लिए यूटीजीएसटी विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी गई। काउंसिल ने मामूली बदलाव के बाद पूर्व में मंजूर किए गए सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी), आइजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी) और क्षतिपूर्ति विधेयकों को भी मामूली बदलाव के साथ अंतिम रूप दे दिया। अब इनमें एसजीएसटी को छोड़कर बाकी चार विधेयक केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएंगे। इसके बाद सरकार इन्हें संसद के मौजूदा बजट सत्र में पेश कर पारित कराने की कोशिश करेगी। इसी तरह एसजीएसटी बिल भी अलग-अलग रायों की कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभाओं से पारित कराए जाएंगे।
नौ तरह के होंगे नियम: जेटली ने कहा कि काउंसिल की 13वीं बैठक 31 मार्च को दिल्ली में होगी। इसमें जीएसटी कानूनों के तहत लागू होने वाले नियमों के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। जीएसटी के लागू होने पर नौ तरह के नियम होंगे। इनमें जीएसटी पंजीकरण, भुगतान, रिफंड, इनवॉयस, रिटर्न से संबंधित पांच तरह के नियमों को काउंसिल पहले ही मंजूरी दे चुकी है। अब अफसरों की एक समिति बाकी चार तरह के नियमों को अगले सप्ताह के अंत तक अंतिम रूप दे देगी। इसके बाद काउंसिल की अगली बैठक में इन पर मुहर लगा दी जाएगी।
लागू करने को मिलेगा पर्याप्त समय: केंद्रीय वित्त मंत्री के मुताबिक 31 मार्च की बैठक के बाद काउंसिल जीएसटी प्रस्तावित दरों की स्लैब में वस्तुओं और सेवाओं को फिट करने का काम शुरू कर देगी। ऐसा होने पर जीएसटी एक जुलाई, 2017 से लागू करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होगा। 


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Companies ensure insurance of policy holder and not of home loan

होम लोन का नहीं होता है इंश्योरेंस बल्कि लोन लेने वाले की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं कंपनियां, जानिए

नई दिल्ली (प्रवीण द्विवेदी)। अपने शहर से बाहर रह रहे अधिकांश लोग अपना खुद का घर खरीदने की योजना बनाते रहते हैं और इसके लिए वो लोन के विकल्प का चयन करते हैं। होम लोन के लिए अप्लाई करने के दौरान  लेंडर्स (कर्ज देने वाले बैंक) बारोअर्स (कर्जदाताओं) से होम लोन इंश्योरेंस लेने को कहते हैं। अधिकांश लोगो को यह भ्रम रहता है कि यह आपके लोन का इंश्योरेंस होता है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम अपनी इस खबर में आपको यही पेंच समझाने की कोशिश करेंगे। हमने सर्टिफाइट फाइनेंशल प्लानर जितेंद्र सोलंकी और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट बलवंत जैन से यही पेंच समझने की कोशिश की।
क्या कहा जितेंद्र सोलंकी ने:जितेंद्र सोलंकी ने बताया, " होम लोन के साथ ऑफर किया जाने वाला इंश्योरेंस दरअसल होम लोन का नहीं बल्कि बारोअर्स का लाइफ इंश्योरेंस होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी मौत की स्थिति में लाइफ इंश्योरेंस से लोन का पैसा रिकवर कर लिया जाता है और मृतक के परिजनों का किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यह इंश्योरेंस बारोअर्स की प्रोटेक्शन के लिए होता है। "
सोलंकी ने बताया कि आमतौर पर कंपनियां दो तरह के लोन पर जोर देती हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। आम तौर पर लोन देने वाली कंपनियां ही इंश्योरेंस की पॉलिसी मुहैया करवा देती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने जिस कंपनी से लोन लिया है उसी कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी भी लें। आप बाहर से भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं।
होम लोन के साथ किस स्थिति में इंश्योरेंस जरूरी नहीं:जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि अगर आपने होम लोन लेने से पहले ही लाइफ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इन दोनों में से कोई एक करा रखा है तो आपको होम लोन लेने के दौरान इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपके इंश्योरेंस कवर की राशि आपके होमलोन से मैच खानी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर आपके लिए बाकी की राशि का इंश्योरेंस लेना जरूरी होगा।
लोन के अमाउंट के साथ ही कम होता जाता है इंश्योरेंस का कवर:जैसे-जैसे आपके होम लोन का अमाउंट कम होता जाता है आपके इंश्योरेंस का कवर भी कम होता रहता है। मसलन अगर आपने 30 लाख का लोन लिया है और आपने तीन साल के भीतर 10 लाख रुपए का लोन अगर चुका दिया है, तो अब आपके लोन की चुकाने योग्य राशि 20 लाख होगी और आपका इंश्योरेंस कवर भी 20 लाख होगा। यानी जैसे जैसे होम लोन की राशि कम होगी आपकी पॉलिसी का कवर भी कम होता रहेगा।
होम लोन के साथ ही इंश्योरेंस पर क्यों जोर देती हैं कंपनियां:होम लोन के साथ ही कंपनियां इंश्योरेंस पर इसलिए जोर देती हैं क्योंकि वो अपने लोन की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। यानी अगर किसी सूरत में लोन लेने वाले की मौत हो जाती है तो लोन की रकम इंश्योरेंस से कवर कर ली जाती है और मृतकों के परिजनों को मकान मिल जाता है। दरअसल कंपनियां कभी नहीं चाहती हैं कि मकान के लिए लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत की स्थिति में वो मृतक के परिजनों को परेशान करें या उनके पीछे पीछे भागें, सोशल ओब्लिगेशन के चलते भी वो ऐसा करने से बचती हैं।
क्या कहा बलवंत जैन ने:बलवंत जैन ने बताया, " होम लोन का इंश्योरेंस कराना घर खरीदने वाले और होम लोन देने वाले दोनों के लिए बेहतर रहता है। किसी कारण से अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो आपके होम लोन के साथ लिए गए इश्योरेंस की राशि से लोन की रकम को कंपनियां वसूल कर लेती हैं। आमतौर पर होमलोन देन वाली कंपनिया खुद ही इश्योरेंस का विकल्प आपको देती हैं। लेकिन लोन देने वाली कंपनियों से ही इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं होता है। सामान्य तौर पर लोग 1 टाइम प्रीमियम का चयन करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एनुअल प्लान (टर्म प्लान) का चयन करना चाहिए। आमतौर पर लोग 20 साल के लोन में 20 साल तक लोन की राशि बकाया नहीं रखते वो उससे पहले ही अधिकांश राशि का भुगतान कर देते हैं, जिस हिसाब से आपका प्रीमियम कवर भी कम होता जाता है। "


Home Loan Ka Nahi Hota Hai insurance Balki Lene Wale Ki Surakshaa Sunishchit Karti Hain companies, Janiye br Naee Delhi Pravin Dwivedi । Apne Shahar Se Bahar Rah Rahe Adhikansh Log Apna Khud Ghar Kharidane Yojana Banate Rehte Aur Iske Liye Wo Ke Vikalp Chayan Karte Apply Karne Dauran Lenders Karz Dene Bank बारोअर्स KarzDaataon Ko Kehte Logo Yah Bhram Rehta Apke Jabki Aisa Bilkul Bhi Ham Apni Is Khabar Me Aapko Yahi Pench Samjhane Koshish Karenge Hamne सर्टिफाइट फाइनेंशल Planner Jitendra Solanki Personal Finance Expert Balwant Jain Samajhne Kya Kahaa ne Bataya " Sath Offer Kiya Jane Wala Darasal Life Isliye Kyonki Apki Maut Stithi Paisa recover Kar Liya Jata Mritak Parijanon Kisi Tarah Pareshani Samna Karna Padta Protection " Aamtaur Par Do Jor Deti Ek Doosra Accidental Aam Taur Wali Hee Policy Muhaiya Karwa Lekin Jaroori Aapne Jis Company Usi Lein Aap Le Sakte Kis Agar Pehle Ya In Dono Koi Karaa Rakha To Jarurat Halanki Cover Rashi HomeLoan Match Khani Chahiye Hone Baki Lena Hoga Amount Kam Jaise - Maslan 30 Lakh Teen Sal Bheetar 10 Rupaye Chuka Diya Ab ChuKaane Yogya 20 Hogi Apka Yani Rahega Kyon Chahti Surat Ho Jati Rakam Lee Mritakon Makan Mil Kabhi Vyakti Pareshan Karein Unke Pichhe Bhagein Social Obligation Chalte Bachti Karana Behtar Karan Mrityu Gaye इश्योरेंस Vasool Leti Den कंपनिया Kampaniyon Samanya 1 Time premium Annual Plan Term Tak Bakaya Rakhte Usase Bhugtan Dete Hisab

here are big decisions taken by cabinet today

लुब्रीजोल कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों को 2 फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ते का तोहफा

नई दिल्ली। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लुब्रीजोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 24 फीसद हिस्सेदारी को बेचने का फैसला किया है। यह हिस्सेदारी लुब्रीजोल कॉर्पोरेशन (यूएसए) में इंडियन ऑयल रखती है। सरकार इस हिस्सेदारी को बेचकर पैसा जुटाएगी। वहीं कैबिनेट में इसके अलावा भी कई बड़े फैसले किये गए, जिनमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेसन टेक्नोलॉजी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) बिल 2017 को भी मंजूरी दी गई। 
बुधवार शाम को केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 2 फीसद के इजाफे को मंजूरी दे दी। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप की गई है। इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशन भोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा और इससे सरकारी खजाने पर 5857.28 करोड रुपए का अतिरिक्त बोझ पडेगा।
बता दें कि सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी से यह बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने आईआईटी संशोधन बिल, 2017 को भी मंजूरी दी। इसके तहत आईआईटी में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा।  इसके अलावा, आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता दिए जाने को भी केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे-2 पर वाराणसी से हंडिया सेक्शन को 6 लेन किए जाने के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया। 


Lubrizol Corporation Me Hissedari Bechegi Sarkaar, Kendriya Karmchariyon Ko 2 Feesad Atirikt Mahangai Bhatte Ka Tohfa br Naee Delhi । Budhwar Hui Cabinet Ki Baithak ne India Private Limited 24 Bechne Faisla Kiya Hai Yah USA Indian Oil Rakhti Is BechKar Paisa Jutayegi Wahin Iske ALava Bhi Kai Bade Faisle Kiye Gaye Jinme Ke Liye Bhatta Badhane Manjoori Dee Gayi Institute Of इंफॉर्मेसन Technology Public - PartnerShip Bill 2017 Sham Dete Hue Izafe De Badhotari 7 th Vetan Aayog Sifarishon Aadhaar Par Svikrit Formulae Anuroop Se Kendra 50 Lakh Aur 55 Pension Bhogiyon Seedha Fayda Pahunchega Isse Sarakari KhaJane 5857 28 Crore Rupaye Bojh Padega Bata Dein Sabhi 1 January Badha Hua Milega Iit Sanshodhan Tahat Badhawa Diya Jayega Aandhra Pradesh Vishesh Sahayta Diye Jane Uttar National Highway Varanasi Handiya Section 6 Lane Prastav Parit Kar

H1B spouse might lose right to work in America

H-1B वीजाधारक ही नहीं, उनके जीवनसाथियों के लिए भी अमेरिका में रहना होगा मुश्किल

नई दिल्ली। अमेरिका में काम करने वाली कंपनियों की ओर से अमरेकियों को ही नौकरी देने की तरजीह पर जोर देते हुए ट्रंप प्रशासन अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था और प्रवासी श्रमिकों एवं विदेशी कामगारों के भारी-भरकम कार्यबल पर सख्त नियम लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रंप अपनी जिन नीतियों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं उसका सीधा असर न सिर्फ अवैध प्रवासियों पर बल्कि अमेरिका में काम करने की कानूनी अनुमति प्राप्त कर चुके लोगों पर भी हो रहा है। गौरतलब है कि सत्ता संभालते ही ट्रंप अमेरिकन फर्स्ट की नीति पर लगातार जोर दे रहे हैं।
जानकारी में यह बात सामने आई है कि ट्रंप सरकार के न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) ने वॉशिंगटन डीसी कोर्ट में एक अपील दायर की है जिसमें उन लोगों के H-4 वीजा 60 दिनों के लिए फ्रीज करने की अनुमति मांगी गई है जिन्हें अमेरिका में रोजगार करने का कानूनी अधिकार मिला हुआ है। आपको बता दें कि H-4 वीजा मुख्य रूप से H-1B वीजाधारकों के पतियों या उनकी पत्नियों को दिए जाते हैं।
भारतीयों के लिए बड़ी मुश्किल:इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस श्रेणी में हजारों भारतीय आते हैं। इन लोगों को फरवरी 2015 में बड़ी लड़ाई के बाद ओबामा प्रशासन की ओर से अनुमति मिली थी। ओबामा प्रशासन ने एक नियम जारी कर उन H-1B वीजाधारकों के पतियों या पत्नियों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दिया था जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे/रही हैं। हालांकि यह नियम लागू होने के ठीक बाद सेव जॉब्स यूएसए नाम के एक समूह ने इसके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था, लेकिन एक जिला अदालत ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ओबामा प्रशासन के नियम पर कानूनी विचार करने या इस पर रोक लगाने का कोई तार्किक आधार नहीं है।
ट्रंप के आते ही दर्ज कराई प्राथमिकी:सेव जॉब्स यूएसए अपील्स कोर्ट चला गया और उसने ट्रंप सरकार के सत्ता में आते ही इस नियम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसका समर्थन किया और इसने 1 फरवरी, 2017 को '60 दिनों के लिए कार्यवाही स्थगित करने के लिए सहमति का प्रस्ताव' नाम से एक दस्तावेज पेश कर दिया। डिपार्टमेंट ने कोर्ट से नए प्रशासन को इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त वक्त दिए जाने की अनुमति मांगी है।
क्या है ट्रंप की मंशा:प्रवासी कार्यकर्ताओं के मुताबिक, मौजूदा अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन्स ने बतौर अमेरिकी सेनेटर H-4 नियम को 'अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाने वाला कानूनी बदलाव' करार दिया था। इमिग्रेशन वॉइस के संस्थापक और अध्यक्ष अमन कपूर ने हजारों H-4 वीजाधारकों की ओर से 'मामले में दखल देने का प्रस्ताव' रखा। उनका कहना है, 'इस केस का कोई तार्किक आधार नहीं होने के जिला अदालत के आदेश पर अपने नेतृत्व के साथ विचार करने को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अटॉर्नीज के लिए कुछ नहीं है। '


H - 1B वीजाधारक Hee Nahi, Unke जीवनसाथियों Ke Liye Bhi America Me Rahna Hoga Mushkil br Naee Delhi । Kaam Karne Wali Kampaniyon Ki Or Se अमरेकियों Ko Naukri Dene tarjeeh Par Jor Dete Hue Trump Prashasan Ab American Arthvyavastha Aur Prawasi Shramikon Aivam Videshi Kaamgaro Bhari Bharkam कार्यबल Sakht Niyam Lagu Disha Teji Aage Badh Raha Hai Apni Jin Nitiyon Lekar Badhna Chahte Hain Uska Seedha Asar n Sirf Avaidh प्रवासियों Balki Kanooni Anumati Prapt Kar Chuke Logon Ho Gaurtalab Satta संभालते First Neeti Lagataar De Rahe Jankari Yah Baat Samne I Sarkaar Nyay Vibhag Department Of Justice ne Washington DC Court Ek Apeal Dayar Jisme Un 4 VISA 60 Dino Fridge Mangi Gayi Jinhe Rojgar Ka Adhikar Mila Hua Aapko Bata Dein Mukhya Roop वीजाधारकों Patiyon Ya Unki Patniyon Diye Jate Bharatiyon Badi Economic Times Prakashit Khabar Mutabik Is Series HaJaron Indian Aate In February 2015 Ladai Baad ओबामा Mili Thi Jari Diya Tha Jo Green Card Milne Intejaar Rahi Halanki Hone Theek Save Jobs USA Naam Samuh Iske Khilaf Makdma Kiya Lekin Zila Adalat Ise Kehte Kharij Vichar Rok Lagane Koi Tarkik Aadhaar Darj Karayi Prathmiki अपील्स Chala Gaya Usane Karaa Dee Iska Samarthan Isne 1 2017 Karyawahi Sthagit Sahmati Prastav Dastawej Pesh Naye Paryapt Waqt Jane Kya Mansha कार्यकर्ताओं maujooda Attorney General जेफ सेशन्स BaTaur सेनेटर Nuksan Pahunchane Wala Badlaw Karaar इमिग्रेशन Voice Sansthapak Adhyaksh अमन Kapoor Mamale Dakhal Rakha Unka Kahna Case Adesh Apne Netritv Sath अटॉर्नीज Kuch '

RTO Rajasthan Online Driving Licence Renewal Application

राजस्थान सरकार
परि‍वहन वि‍भाग
स्थाई लाईसेंसधारी आवेदकों को नवीन श्रेणी के लिए लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

क्र. सं. प्रक्रिया के चरण टिप्पणी
1.
परि‍वहन वि‍भाग की वेब साईट www.transport.rajasthan.gov.in पर 'लाईसेंस सम्बंधी सेवाओं हेतु ऑन लाईन आवेदन की सु‍व‍िधा ' वि‍कल्प का चयन करें।

2.
" Apply Online " में " New Learner Licence " वि‍कल्प का चयन करें।

3.
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के चरण प्रदर्शित होंगे। यह चरण निम्नानुसार है:-
आवेदन पत्र की पूर्ति किया जाना।
दस्तावेज अपलोड करना ।
नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना।
लर्निंग लाईसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय चयन करना ।
फीस भुगतान ।
यहां " Continue " वि‍कल्प का चयन करें।

4.
" Holding Driving Licence " वि‍कल्प में ड्राईविंग लाईसेंस का नंबर एवं जन्म तिथि अंकित कर " Submit " वि‍कल्प का चयन करें।
आपके लाईसेंस का वि‍वरण्ा सि‍स्टम में उपलब्ध्ा नहीं होने की स्थिति में स्क्रीन पर " Invalid Licence Number or Legacy Data !
Click OK to get New Learners Licence Number Otherwise Click Cancel " मैसेज प्रदर्शित होगा यहां OK का चयन करने पर एक नवीन स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिस पर पूर्व में जारी ड्राईविंग लाईसेंस की पूर्ण सूचना दर्ज करनी होगी
नोट - आप द्वारा दर्ज की गयी सूचनाओं का कार्यालय द्वारा सत्यापन किये जाने के उपरांत आपको इच्छित सेवा प्रदान की जावेगी
5.
लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्ठियां पूर्ण करने के उपरांत " Submit " करें ।
पोर्टल पर आवेदन पत्र Submit करने के लिए confirmation हेतु प्रदर्शित 'Yes' विकल्प का चयन करें।
Yes का चयन करने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
Acknowledgement Slip प्रदर्शित होगी जिसे प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखें एवं कार्यालय में प्रस्तुत करें।
स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले Application Number को भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखें
6.
" Next " विकल्प का चयन करें तथा निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति अपलोड करें :-
आयु प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
निवास का प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
फॉर्म 1/1-A (जो लागू हो)
ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति
दस्तावेज अपलोड करने के बाद " Confirm " पर क्लिक करें
दस्तावेजों को ग्रे स्केल में स्केन करें।
फाइल का साईज 1 MB से अधिक नहीं हो।
स्केन फाइल का JPG/JPEG/PDF फॉर्मेट होना चाहिए।
आप बिना दस्तावेज स्केन तथा अपलोड किये भी शेष कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित परिवहन कार्यालय से नि: शुल्क अपलोड करवा सकते हैं।
7.
" Next " विकल्प का चयन करें तथा नवीनतम फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर अपलोड करने के बाद " Confirm " पर क्लिक करें
स्केन फाइल का JPG/JPEG फॉर्मेट होना चाहिए।
स्केन फाइल का साईज 10-20 KB से अधिक नहीं हो।
आप बिना फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन तथा अपलोड किये भी शेष कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित परिवहन कार्यालय से नि:शुल्क अपलोड करवा सकते हैं।
8.
" Next " विकल्प का चयन करें

9.
"Fee Payment" वि‍कल्प का चयन करें। आवेदक Internet Banking के माध्यम से देय फीस का भुगतान कर सकते हैं।
ऑनलाइन भुगतान नहीं करने वाले आवेदक संबंधि‍त परि‍वहन कार्यालय में देय फीस का नगद भुगतान भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में चयनित दिनांक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित हों
आवेदक को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत प्रक्रिया का कोई चरण अपूर्ण होने की स्थि‍ति में कार्यालय में उस चरण से संबंधित कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु निर्धारित काउंटर पर उपस्थित होकर उन्हें पूर्ण करवाना होगा ।
कार्यालय में परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा आवेदक के मूल दस्तावेज सत्यापन के पश्चात तत्समय आवेदक को लौटा दिये जायेंगे।
कार्यालय में आपका फोटो एवं हस्ताक्षर capture किये जायेगे। संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन के सभी तरह से उपयुक्त होने पर चाही गयी श्रेणी के विरूद्ध नवीन लर्निंग लाईसेंस जारी किये जाने की अनुशंसा की जावेगी तथा आवेदक को नवीन लर्निंग लाईसेंस जारी कर दिया जावेगा।
नोट
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तु‍त करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण के पूर्ण होने के उपरांत किसी भी वजह से आवेदन प्रक्रिया अवरूद्ध होने की स्थिति में आवेदक द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है :-
' परिवहन विभाग' की वेबसाईट www.transport.rajasthan.gov.in पर " लाईसेंस सम्बंधी सेवाओं हेतु ऑन लाईन आवेदन की सु‍व‍िधा " विकल्प का चयन करें
प्रदर्शित स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के वि‍भि‍न्न चरण प्रदर्शित होंगे यहां अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प का चयन कर शेष कार्यवाही पूर्ण करें।
आवेदक स्वयं का फोटो, हस्ताक्षर एवं दस्तायवेज स्वयं अपलोड कर सकता है इसके अतिरिक्त यह सुविधा संबंधित परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध है ।
आवेदन करने की प्रक्रिया में प्रदर्शित होने वाले समस्त चरणों में प्रत्येक विकल्प के साथ आवश्यकतानुसार विकल्प से संबंधित निर्देश आवेदक की सहायता के लिए प्रदर्शित किये गये हैं
आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड किये जाने वाले दस्ताववेजों की सूची निम्नानुसार है :-
क्र. सं. दस्तावेज का प्रकार सामान्य निर्देश
1 जन्म-ति‍थि का प्रमाण
निम्न में से कोई एक -
जन्म प्रमाण पत्र
स्कूल की अं‍कतालिका/प्रमाण पत्र/ स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र (TC) जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो।
पासपोर्ट (प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ)
जीवन बीमा पॉलि‍सी
केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप जि‍समें Date of Birth अंकि‍त हो।
2 नि‍वास का प्रमाण
निम्न में से कोई एक-
आधार कार्ड (दोनों तरफ से)
मतदाता पहचान पत्र (दोनों तरफ से)
मतदाता सूची
जीवन बीमा पॉलिसी
केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप
पासपोर्ट
मूल निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड मय अति‍रि‍क्त प्रमाण के
3 प्रारूप 1/1A
गैर परिवहन यान/अव्यावसायिक वाहन के लाइसेंस हेतु 40 वर्ष से कम आयु के आवेदक द्वारा प्रारूप 1 में स्वघोषणा करना आवश्यक है एवं 40 वर्ष से अधि‍क आयु के आवेदक एवं व्यावसायिक/परिवहन यान के लाइसेंस बनाने हेतु प्रारूप 1A में चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवश्यक है
वर्तमान में ऑनलाइन स्थाई लाइसेंस आवेदन की सुविधा निम्न कार्यालयों में उपलब्धि है :-
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जगतपुरा, जयपुर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भरतपुर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चित्तौडगढ
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उदयपुर
जिला परिवहन कार्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर
जिला परिवहन कार्यालय, सवाई माधोपुर
जिला परिवहन कार्यालय, प्रतापगढ
जिला परिवहन कार्यालय, करौली
जिला परिवहन कार्यालय, झालावाड
जिला परिवहन कार्यालय, चूरू
जिला परिवहन कार्यालय, बाडमेर
जिला परिवहन कार्यालय, नागौर
जिला परिवहन कार्यालय, हनुमानगढ
जिला परिवहन कार्यालय, बूंदी
जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनू
जिला परिवहन कार्यालय, भीलवाडा
जिला परिवहन कार्यालय, धौलपुर

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RTO Rajasthan Online Driving Licence Application

राजस्थान सरकार परि‍वहन वि‍भाग
लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
क्र. सं.
प्रक्रिया के चरण
टिप्पणी
1.
परि‍वहन वि‍भाग की वेब साईट www.transport.rajasthan.gov.in पर 'लर्निंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन' वि‍कल्प का चयन करें।
अथवा
सडक परि‍वहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेब साईट www.parivahan.gov.in पर 'online services' वि‍कल्प का चयन करें। प्रदर्शित स्क्रीन पर 'सारथी' वि‍कल्प का चयन करें।

2.
" New Learner Licence " वि‍कल्प का चयन करें।

3.
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के चरण प्रदर्शित होंगे। यह चरण निम्नानुसार है:-
आवेदन पत्र की पूर्ति किया जाना।
दस्तावेज अपलोड करना ।
नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना।
लर्निंग लाईसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय चयन करना ।
फीस भुगतान ।
यहां " Continue " वि‍कल्प का चयन करें।

4.
" I don 't have any licence " वि‍कल्प का चयन करते हुए " Submit " वि‍कल्प का चयन करें।

5.
लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्ठियां पूर्ण करने के उपरांत " Submit " करें ।
पोर्टल पर आवेदन पत्र Submit करने के लिए confirmation हेतु प्रदर्शित 'YES' विकल्प का चयन करें।
YES का चयन करने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
Acknowledgement Slip प्रदर्शित होगी जिसे प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखें एवं कार्यालय में प्रस्तुत करें।
स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले Application Number को भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखें
6.
" Next " विकल्प का चयन करें तथा निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति अपलोड करें :-
आयु प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
निवास का प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
फॉर्म 1/1-A (जो लागू हो)
दस्तावेज अपलोड करने के बाद " Confirm " पर क्लिक करें
दस्तावेजों को ग्रे स्केल में स्केन करें ।
फाइल का साईज 1 MB से अधिक नहीं हो।
स्केन फाइल का JPG/JPEG/PDF फॉर्मेट होना चाहिए।
आप बिना दस्तावेज स्केन तथा अपलोड किये भी शेष कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित परिवहन कार्यालय से नि: शुल्क अपलोड करवा सकते हैं।
7.
" Next " विकल्प का चयन करें तथा नवीनतम फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर अपलोड करने के बाद " Confirm " पर क्लिक करें
स्केन फाइल का JPG/JPEG फॉर्मेट होना चाहिए।
स्केन फाइल का साईज 10-20 KB से अधिक नहीं हो।
आप बिना फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन तथा अपलोड किये भी शेष कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित परिवहन कार्यालय से नि:शुल्क अपलोड करवा सकते हैं।
8.
" Next " विकल्प का चयन करें

9.
" Learning Licence Test Slot Booking " विकल्प का चयन करें तथा उपलब्ध दिनांक एवं समय में से अपनी सुविधानुसार लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय का चयन करें।

10.
" Book Slot " तथा " Confirm to Slot Book " विकल्प का चयन करें।
प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आपके द्वारा प्रवि‍ष्ठ कि‍ये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
चयनि‍त दिनांक एवं समय स्लि‍प को प्रि‍न्ट करें।
दस्तावेजों की मूल प्रति‍यों सहि‍त चयनि‍त दिनांक को समय से 15 मि‍नट पूर्व संबंधि‍त परि‍वहन कार्यालय में संपर्क करें।
संबंधि‍त परि‍वहन कार्यालयों में दस्तावेजों को स्केन व अपलोड करने की सुवि‍धा नि:शुल्क उपलब्ध है।
11.
" Next " वि‍कल्प का चयन करें।

12.
"Fee Payment" वि‍कल्प का चयन करें। आवेदक Internet Banking के माध्यम से देय फीस का भुगतान कर सकते हैं।
ऑनलाइन भुगतान नहीं करने वाले आवेदक संबंधि‍त परि‍वहन कार्यालय में देय फीस का नगद भुगतान भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में चयनित दिनांक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित हों।
आवेदक को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत प्रक्रिया का कोई चरण अपूर्ण होने की स्थि‍ति में कार्यालय में उस चरण से संबंधित कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु निर्धारित काउंटर पर उपस्थित होकर उन्हें पूर्ण करवाना होगा ।
कार्यालय में परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा आवेदक के मूल दस्तावेज सत्यापन के पश्चात तत्समय आवेदक को लौटा दिये जायेंगे।
कार्यालय में आपका फोटो एवं हस्ताक्षर capture किये जायेगे।
परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु पासवर्ड जारी किया जायेगा जो कि आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा प्राप्त होगा।
परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा कार्यालय में टच स्क्रीन कियोस्क पर गोपनीय PIN एवं आवेदक को प्राप्त पासवर्ड प्रविष्ठ कर अपनी देख रेख में लर्निंग लाइसेंस टेस्ट आयोजित किया जायेगा।
लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में सफल होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा आवेदक को लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।
नोट

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तु‍त करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण (तालिका के बिंदु संख्या 5) के पूर्ण होने के उपरांत किसी भी वजह से आवेदन प्रक्रिया अवरूद्ध होने की स्थिति में आवेदक द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है :-
' परिवहन विभाग' की वेबसाईट www.transport.rajasthan.gov.in पर " लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन " विकल्प का चयन करें
अथवा
' सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय' की वेब साइट www.parivahan.gov.in पर " Online Srvices " विकल्प का चयन करें ।

आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड किये जाने वाले दस्ताववेजों की सूची निम्नानुसार है :-

" New Learners Licence " विकल्प का चयन करें ।
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के वि‍भि‍न्न चरण प्रदर्शित होंगे यहां " Home " विकल्प का चयन करें प्रदर्शित स्क्रीन पर आवेदन प्रक्रिया के सभी चरणों के लिए अलग – अलग विकल्प प्रदर्शित होंगे। अपनी आवश्यरकतानुसार विकल्प का चयन कर शेष कार्यवाही पूर्ण करें।
क्र. सं.
दस्तावेज का प्रकार
सामान्ये निर्देश
1
जन्म-ति‍थि का प्रमाण
निम्न में से कोई एक -
1. जन्म प्रमाण पत्र
2. स्कूल की अं‍कतालिका/प्रमाण पत्र/ स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र (TC) जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो।
3. पासपोर्ट (प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ)
4. जीवन बीमा पॉलि‍सी
5. केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप जि‍समें Date of Birth अंकि‍त हो।
2
नि‍वास का प्रमाण
निम्न में से कोई एक-
आधार कार्ड (दोनों तरफ से)
मतदाता पहचान पत्र (दोनों तरफ से)
मतदाता सूची
जीवन बीमा पॉलिसी
केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप
पासपोर्ट
मूल निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड मय अति‍रि‍क्त प्रमाण के
3
प्रारूप 1/1A
गैर परिवहन यान/अव्यावसायिक वाहन के लाइसेंस हेतु 40 वर्ष से कम आयु के आवेदक द्वारा प्रारूप 1 में स्वघोषणा करना आवश्यक है एवं 40 वर्ष से अधि‍क आयु के आवेदक एवं व्यावसायिक/परिवहन यान के लाइसेंस बनाने हेतु प्रारूप 1A में चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवश्यक है
आवेदक स्वयं का फोटो, हस्ता्क्षर एवं दस्तायवेज स्वायं अपलोड कर सकता है इसके अतिरिक्त् यह सुविधा संबंधित परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध है ।
आवेदन करने की प्रक्रिया में प्रदर्शित होने वाले समस्तद चरणों में प्रत्ये क विकल्प के साथ आवश्यकतानुसार विकल्प से संबंधित निर्देश आवेदक की सहायता के लिए प्रदर्शित किये गये हैं
वर्तमान में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस आवेदन की सुविधा निम्न कार्यालयों में उपलब्धि है :-
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, झालाना डूंगरी, जयपुर
जिला परिवहन कार्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर
जिला परिवहन कार्यालय, सवाई माधोपुर


Rajasthan Sarkaar Pariwahan Vibhaag Learning Licence Prapt Karne Hetu Online Awedan Prastut Ki Prakriya Kr San Ke Charan Tippanni 1 Web Site www transport rajasthan gov in Par Vikalp Ka Chayan Karein । Athvaa Road Aivam RajMarg Mantralaya parivahan online services Pradarshit Screen Sarthi 2 " New Learner " 3 Honge Yah Nimnanusar Hai - Patra Poorti Kiya Jana Dastawej Upload Karna Naveentam Photo Hastakshar License Taste Dinank Samay Fees Bhugtan Yahan Continue 4 I don t have any licence Karte Hue Submit 5 Samast प्रविष्ठियां Purnn Uparant portal Liye confirmation YES Apke Dwara प्रविष्ठ Kiye Gaye Mobile Number SMS Hoga Acknowledgement Slip Hogi Jise Print Kar Apne Paas Surakshit Rakhein Karyalaya Me Hone Wale application number Ko Bhavishya Prayog 6 Next Tatha Nimnankit Dastawejon स्केन Prati Ayoo Pramaan Niyam Kendriya Motor Wahan Adhiniyam 1989 Anusaar Niwas Form A Jo Lagu Ho Baad Confirm Click ग्रे Scale File Size MB Se Adhik Nahi JPG JPEG pdf Format Hona Chahiye Aap Bina Bhi Shesh Karyawahi Sambandhit Parivahan नि Shulk Karwa Sakte Hain 7 10 20 KB 8 9 Test Slot Booking Uplabdh Apni Suvidhanusar Book To प्रवि‍ष्ठ कि‍ये चयनि‍त स्लि‍प प्रि‍न्ट Mool प्रति‍यों सहि‍त 15 मि‍नट Poorv संबंधि‍त Sampark Karyalayon Wa सुवि‍धा 11 12 Fee Payment आवेदक Internet Banking Madhyam Dey Nagad Stithi Chaynit Nirdharit Minute प्रतियों Sath Upasthit Hard Copy Awashyak Koi Apoorn स्थि‍ति Us Counter Hokar Unhe Karwana Nirikshak Upnirikshak Satyapan Paschaat तत्समय Lauta Diye Jayenge Apka capture जायेगे Password Jari Jayega Ankit Touch Kiyosk Gopneey PIN Dekh Rekh Ayojit Safal Diya Note प्रस्तु‍त Pratham talika Bindu Sankhya Kisi Wajah Avruddh Nimn Apnayi Jani ' Vibhag वेबसाईट Srvices Jane दस्ताववेजों Soochi Learners वि‍भि‍न्न home Sabhi Charanon Alag आवश्यरकतानुसार Prakar सामान्ये Nirdesh Janm ति‍थि Ek School अं‍कतालिका Chhodne TC Jisme Passport Antim Prishth Jeevan Beema पॉलि‍सी Center Rajya Ya Sthaniya Nikay Pe जि‍समें Date Of Birth अंकि‍त नि‍वास Aadhaar Card Dono Taraf Voter Pehchan Policy Rashan May अति‍रि‍क्त Praroop 1A Gair Yaan अव्यावसायिक 40 Year Kam स्वघोषणा अधि‍क Vyavsayik Banane Chikitsa Swayam, हस्ता्क्षर दस्तायवेज स्वायं Sakta Iske अतिरिक्त् Suvidha समस्तद प्रत्ये क Aavashyaktanusar Sahayta Vartman Upalabdhi Praadeshik Jhalana Doongari Jaipur Zila Vidyadhar Nagar Sawai Madhopur

Jharkhand E gras Portal News

फरवरी से मैनुअल चालान पर नहीं जमा होगा टैक्स, ई-ग्रास पोर्टल से होगा भुगतान

रांची।
झारखंड में फरवरी से मैनुअल चालान पर टैक्स जमा नहीं होगा। वित्त विभाग के ई-ग्रास पोर्टल से जनरेट इलेक्ट्रॉनिक चलान से ही टैक्स स्वीकार किया जाएगा। योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने सभी विभागों के सचिव, कोषागार और बैंकों के अधिकारियों को पत्र लिखकर ई-ग्रास पोर्टल से भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने रेवेन्यू और टैक्स के ऑनलाइन भुगतान के लिए ई-ग्रास पोर्टल शुरू किया है, जिसका उद्देश्य करदाताओं को कभी और कहीं से भी भुगतान की सुविधा देना है। वैसे करदाता, जो नकद, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक से टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें ई-ग्रास पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक चलान प्रिंट कर कोषागार से सत्यापित करना होगा।
ई-ग्रास पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान के लिए नेट-बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध करायी गई है। पोर्टल में लॉग इन के बाद अपने पसंद के बैंक का चुनाव कर ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय स्थित साइबर कोषागार को ई-ग्रास के माध्यम से राजस्व संग्रह का दायित्व सौंपा है, जिससे वाणिज्य कर, परिवहन, निबंधन, खान, उत्पाद आदि विभाग जोड़े गए हैं। ई-ग्रास पोर्टल से टैक्स जमा करने की सुविधा एक जनवरी से शुरू की गई है। रांची के उपायुक्त को साइबर कोषागार में सहायता केंद्र खोलने को कहा गया।

February Se Manual Chalan Par Nahi Jama Hoga Tax, Ee - Gras portal Bhugtan Ranchi । Jharkhand Me Vitt Vibhag Ke Generate Electronic चलान Hee Sweekar Kiya Jayega Yojana Sah Upper Mukhya Sachiv Amit Khare ne Sabhi Vibhagon Koshagaar Aur Banks Adhikariyon Ko Patra LikhKar Sunishchit Karne Ka Nirdesh Diya Rajya Sarkaar Revenue Online Liye Shuru Hai Jiska Uddeshya KarDaataon Kabhi Kahin Bhi Ki Suvidha Dena Waise KarDaata Jo Nakad Chek Ya Draft Madhyam Bank Karna Chahte Hain Unhe Print Kar Satyapit Net Banking Uplabdh Karayi Gayi Log In Baad Apne Pasand Chunav Sakte Project Bhawan Sachiwalaya Sthit Cyber Rajaswa Sangrah Dayitva Saumpaa Jisse Vanijya Parivahan निबंधन Khan Utpaad Aadi Jode Gaye Ek January Upayukt Sahayta Kendra Kholne Kahaa Gaya

डिजिटल इंडिया अभियान हेतु जीएसटी के लिए एक मोबाइल एप लाँच

डिजिटल इंडिया अभियान हेतु जीएसटी के लिए एक मोबाइल एप लाँच


डिजिटल इंडिया अभियान को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने करदाताओं को जीएसटी पर नवीनतम जानकारियाँ सुलभ कराने हेतु वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए एक मोबाइल एप लांच किया है ।

प्रमुख बिंदु :

अपने सहज एवं उपयोग में आसान इंटरफेस के कारण जीएसटी मोबाइल एप्लीकेशन कारोबार में और ज्यादा आसानी सुनिश्चित करने एवं करदाताओं को उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सीबीईसी की एक और पहल है |
इस मोबाइल एप्लीकेशन से करदाताओं को जीएसटी पर नवीनतम जानकारियाँ सुलभ हो जाएँगी।
करदाता इसके अलावा अपनी ओर से सुझाव (फीडबैक) भी दे सकते हैं |
इसके साथ ही वे एक टोल फ्री नम्बर अथवा ईमेल के जरिये एक बटन दबाकर सीबीईसी की चौबीस घंटे कार्यरत रहने वाली हेल्पडेस्क 'सीबीईसी मित्र' से संपर्क कर सकते हैं।
मोबाइल एप को एंड्रायड प्लेटफॉर्मों पर नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इसके आईओएस (ios) वर्जन को भी शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा ।
करदाता इसके जरिये जीएसटी से जुड़ी निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं :

जीएसटी पद्धति को अपनाना और इसे अपनाने से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश
मसौदा कानून-मॉडल जीएसटी कानून, आईजीएसटी कानून और जीएसटी मुआवजा कानून
मसौदा नियम-पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान, रिफंड और इनवायस से संबंधित नियम
जीएसटी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
जीएसटी से संबंधित विभिन्न संसाधन जैसे कि कोई वीडियो, लेख इत्यादि
संबंधित वेबसाइट लिंक
हेल्पडेस्क/ईमेल सम्पर्क
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के बारे में करदाताओं और संबंधित व्यक्तियों को नवीनतम जानकारी मिल सके | इसके लिए सरकार ने यह मोबाइल एप लांच किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को देखते हुए इसे जारी किया गया है। सरकार का मानना है कि इस एप से करदाताओं का जीएसटी पर नवीनतम जानकारी पाना सुलभ हो जाएगा। यह सरकार का डिजीटलाइजेशन की तरफ एक और कदम है |

स्रोत : पीआईबी |

Digital India Abhiyan Hetu GST Ke Liye Ek Mobile App Launch Ko Dhyan Me Rakhte Hue Kendriya Utpaad Aivam Seema Shulk Board cbec ne KarDaataon Par Naveentam Jankariyan Sulabh Karane Vastu Sewa Kar Kiya Hai । Pramukh Bindu Apne Sahaj Upyog Asaan Interface Karan Application Karobar Aur Jyada Asani Sunishchit Karne Utkrisht Sewayein Uplabdh Ki Disha Pahal | Is Se Ho Jayengi KarDaata Iske ALava Apni Or Sujhav FeedBack Bhi De Sakte Hain Sath Hee Ve Toll Free Number Athvaa E-Mail Jariye Button Dabakar Chaubees Ghante Karyarat Rehne Wali Helpdesk Mitra Sampark Android Platforms नि Download Jaa Sakta IOS ios Version Shighra Karaya Jayega Judi NimnLikhit Prapt Paddhati Apnana Ise Apanane Sambandhit Awashyak - Nirdesh Masauda Kanoon Model, IGST Muawja Niyam Panjeekaran return Bhugtan ReFund Invoice Aksar Puchhe Jane Wale Prashn FAQ Vibhinn Sansadhan Jaise Koi Video Lekh Ityadi Website Link Pranali Bare Vyaktiyon Jankari Mil Sake Sarkaar Yah Pime Minister Narendra Modi Karyakram Dekhte Jari Gaya Ka Manna Pana Digitalization Taraf Kadam Strot PIB

Services PMI returns to growth after 3 months of contraction

सर्विस सेक्टर में दिखी ग्रोथ, तीन माह की कमजोरी के बाद फरवरी में सुधरे हालात
नई दिल्ली। फरवरी महीने के दौरान देश के सेवा क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। सेवा क्षेत्र में यह तेजी बीते साल अक्टूबर महीने के बाद साल के दूसरे महीने में देखने को मिली है। केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले के कारण शुरुआती तीन महीनों के दौरान इस सेक्टर से जुड़े व्यवसायों में व्यवधान देखने को मिला था। एक मासिक सर्वे में यह बात सामने आई है।
निक्केई इंडिया सर्विस पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जो कि मासिक आधार पर सेवा क्षेत्र की समीक्षा करता रहता है फरवरी महीने में 50.3 के स्तर पर रहा, जो कि जनवरी महीने में 48.7 पर था। नवंबर महीने में यह तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था, जो कि जून 2015 के बाद की सबसे बड़ी मासिक गिरावट थी।
इस रिपोर्ट की लेखक और आईएचएस मार्केट की इकोनॉमिस्ट पालियाना डी लिमा ने बताया, " सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में दिखे उछाल की खबर के अनुसार, सिस्टर पीएमआई सर्वे दिखा रहा है कि कारखाना उत्पादन फरवरी में लगातार दूसरे महीने के दौरान बढ़ता दिख रहा है। "
हालांकि सर्विस सेक्टर के लिए अगले साल की आउटलुक अब भी नरम बनी हुई है। इस सर्वे में भाग लेने वाले लोग 12 महीने दृष्टिकोण के बारे में कम आशावादी दिखे क्योंकि वो बाजार में कंपनियों की प्रतिस्पर्धाओं को लेकर चिंतित थे और उनकी यह मौन भावना पैरोल संख्या के रुप में परिलक्षित हुई क्योंकि सेवा कंपनियों की ओर से कर्मचारियों की छँटनी करना जारी है।


Service Sector Me Dikhi Growth, Teen Month Ki Kamjori Ke Baad February Sudhre Halaat br Naee Delhi । Mahine Dauran Desh Sewa Shetra Sudhar Dekhne Ko Mila Hai Yah Teji Beete Sal October Doosre Mili Kendra Sarkaar Or Se Liye Gaye NoteBandi Faisle Karan ShuruAati Mahino Is Jude Vyawsayon Vyavdhaan Tha Ek Masik Survey Baat Samne I Nikkei India Purchasing Manager Index Jo Aadhaar Par Samiksha Karta Rehta 50 3 Str Raha January 48 7 November Nichle Pahunch Gaya June 2015 Sabse Badi Girawat Thi Report Lekhak Aur IHS Market Economist PaaLiana D Lima ne Bataya " Gatividhiyon Dikhe Uchhal Khabar Anusaar Sister PMI Dikha Karkhana Utpadan Lagataar Badhta Dikh " Halanki Agle OutLook Ab Bhi Naram Bani Hui Bhag Lene Wale Log 12 Drishtikonn Bare Kam Aashawaadi Kyonki Wo Bazar Kampaniyon Pratidpardhaon Lekar Chintit The Unki Maun Bhawna Parole Sankhya Roop PariLakshit Karmchariyon Chhantani Karna Jari

World Bank CEO says Demonetisation will have positive impact on Indian economy

नोटबंदी पर मिला वर्ल्ड बैंक की सीईओ का समर्थन, कहा भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखेगा सकारात्मक असर
नई दिल्ली। देश में भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। यह बात वर्ल्ड बैंक की सीईओ क्रिस्टेलिना जियोर्जिवा कही है। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार, क्रिस्टेलिना का कहना है कि नोटबंदी के कारण से कुछ लोगों को निश्चित तौर पर परेशानी हुई है, लेकिन यह दीर्घ अवधि में फायदा देगा। इससे लोगों को एक डिजिटाइज्ड इकोनॉमी देखने को मिलेगी।
जो भारत ने किया है, अन्य देश इसका अध्ययन करेंगे। इतने बड़े देश में कभी ऐसा नहीं किया गया है। वर्ल्ड बैंक की सीईओ क्रिस्टेलिना जियोर्जिवा ने बीते 8 नवम्बर को नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया है। नवंबर 2016 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों को बैन करने के फैसले की सराहना की थी।
क्रिस्टेलिना ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए भी अपना सकारात्मक रुख दिखाया और उसके जल्द लागू होने की संभावना भी जताई है।
क्रिस्टेलिना ने यूरोपीय देशों का जिक्र किया जो काफी वक्त से बड़ी करेंसी पर लगाम लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि क्रिस्टेलिना इन दिनों भारत आई हुई थीं। अपने दो दिवसीय के दौरे के दौरान उन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर किया। वह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी को भी देखने पहुंची थीं। उन्होंने वहां रह रहे लोगों को बेहतर सुविधा देने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'इस वर्ष हमारा अनुमान है कि भारत में 7 फीसद विकास होगा।'


NoteBandi Par Mila World Bank Ki CEO Ka Samarthan, Kahaa Indian Arthvyavastha Dikhega Sakaratmak Asar br Naee Delhi । Desh Me Bhrashtachaar Rokatham Lagane Ke Liye Pime Minister Narendra Modi Or Se Gaye Faisle Bhaarat Dekhne Ko Milega Yah Baat Crystelina Giorgiva Kahi Hai Hindustan Times Prakashit Khabar Anusaar Kahna Karan Kuch Logon Nishchit Taur Pareshani Hui Lekin Deergh Awadhi Fayda Dega Isse Ek Digitized Economy Milegi Jo ne Kiya Anya Iska Adhyayan Karenge Itne Bade Kabhi Aisa Nahi Gaya Beete 8 November 2016 Antarrashtriya Mudra Kosh Bhi 500 Aur 1000 Rupaye Noton Ban Karne Saraahna Thi Vastu Aivam Sewa Kar GST Apna Rukh Dikhaya Uske Jald Lagu Hone Sambhawna Jatai European Deshon Jikr Kafi Waqt Badi Currency Lagam Lagaye Hue Hain Aapko Bata Dein In Dino I Apne Do DiWaseey Daure Dauran Unhonne Mumbai Local Train Safar Wah Asia Sabse Malin Basti Dhaaravi Pahunchi Wahan Rah Rahe Behtar Suvidha Dene Ichha Jahir Is Year HaMara Anuman 7 Feesad Vikash Hoga

Printing Of 2000 rupee Notes Started in August 2016

अगस्त 2016 में ही छपने लगे थे 2000 रुपये के नये नोट, RTI में हुआ खुलासा
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल-BRBNMPL) जो कि आरबीआई की एक सहायक इकाई है ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई का काम केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले से ठीक 2 महीने पहले शुरू कर दिया था। यह खुलासा एक आरटीआई के जवाब के रूप में सामने आया है।
यह आरटीआई मध्यप्रदेश के नीमच जिले में रहने वाले चंद्रशेखर गौड़ नामक व्यक्ति ने दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि उनकी आरटीआई में पूछे गए सवाल पर बीआरबीएनएमपीएल की ओर से भेजे गए जवाब में कहा गया है कि 2000 रुपए के नए नोटों की छपाई का काम 22 अगस्त 2016 से ही शुरु हो गया था। जबकि 500 रुपए के नए नोटों की छपाई का काम 23 नवंबर 2016 से शुरू हुआ।
इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 500 रुपए के पुराने नोटों की छपाई का काम 27 अक्टूबर को रोक दिया गया था जबकि 1000 रुपए के पुराने नोट की छपाई का काम बीते साल 28 जुलाई को ही रोक दिया गया था।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला बीते साल 8 नवंबर को लिया था। इस फैसले के बाद ही बाजार में प्रचलित 86 फीसद करेंसी अमान्य हो गई थी जो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के रूप में थी। इसके बाद ही आरबीआई की ओर से 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए।


August 2016 Me Hee Chhapne Lage The 2000 Rupaye Ke Naye Note, RTI Hua Khulasa br Naee Delhi Indian Reserve Bank Mudrann Private Limited BRBNMPL - Jo Ki RBI Ek Sahayak Ikai Hai ne Noton Chhapai Ka Kaam Kendra Sarkaar Or Se Liye Gaye NoteBandi Faisle Theek 2 Mahine Pehle Shuru Kar Diya Tha । Yah Jawab Roop Samne Aaya MadhyaPradesh Nimach Jile Rehne Wale chandrashekhar Gaud Namak Vyakti Dakhil Thi Unhonne Bataya Unki Puchhe Sawal Par Bheje Kahaa Gaya 22 Ho Jabki 500 23 November Is Report Bhi Purane 27 October Ko Rok 1000 Beete Sal 28 July Gaurtalab Faisla 8 Liya Baad Bazar Prachalit 86 Feesad Currency Amany Gayi Aur Iske Jari Kiye

250 Crore rupee Undisclosed Income Detected under Operation Clean Money

Operation Clean Money: 250 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का पता लगा
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने हजारों ऐसे लोगों के पास से 250 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का पता लगाया है जिन्होंने नोटबंदी के फैसले के बाद बड़ी मात्रा में बैंकों में पैसा जमा करवाया, लेकिन आयकर विभाग की ओर से पूछे गए उन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जो ऑपरेशन क्लीन मनी के अंतर्गत पूछे गए थे। गौरतलब है कि नोटबंदी का फैसला बीते साल 8 नवंबर को लिया गया था।
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग की कई टीमों ने देशभर में करीब 230 से ज्यादा सर्वे किए। अधिकारियों के अनुसार ये सर्वे केवल व्यक्तियों और कंपनियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किए गए। विभाग ने पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रतिष्ठानों में ये सर्वे किए।
अधिकारियों ने बताया कि इस सर्वे के जरिए 250 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का पता चला है। इस राशि के बारे में अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषणा किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 31 मार्च तक ही खुली है।
आयकर विभाग ने नोटबंदी के दौरान प्राप्त भारी भरकम आंकड़ों के विश्लेषण और उनकी जांच के लिए दो कंपनियों को काम में लगाया है। ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत विभाग को 15 फरवरी तक ऐसे खातों से संबंधित 6 लाख जवाब एवं प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।


Operation Clean Money 250 Crore Se Jyada Ki AGhosit Aay Ka Pata Laga br Naee Delhi Aaykar Vibhag ne HaJaron Aise Logon Ke Paas Lagaya Hai Jinhone NoteBandi Faisle Baad Badi Matra Me Banks Paisa Jama Karwaya, Lekin Or Puchhe Gaye Un Sawalon SantoshJanak Jawab Nahi Diya Jo Antargat The । Gaurtalab Faisla Beete Sal 8 November Ko Liya Gaya Tha Adhikariyon Bataya Kai Teams Deshbhar Karib 230 Survey Kiye Anusaar Ye Kewal Vyaktiyon Aur Kampaniyon Vyavsayik Pratishthano Punjab Gujarat Maharashtra Tamilnadu Karnataka Rashtriya Rajdhani Sthit Is Jariye Chala Rashi Bare Ab Pime Minister Garib Kalyann Yojana Tahat Ghoshna Jane Ummeed Aapko Bata Dein 31 March Tak Hee Khuli Dauran Prapt Bhari Bharkam Ankdon Vishleshnan Unki Janch Liye Do Kaam 15 February Khaton Sambandhit 6 Lakh Aivam Pratikriyaein Hui Hain

Model GST Bill To Go For 20 percentage Peak Tax

जीएसटी काउंसिल ने 20 फीसद की नई पीक टैक्स रेट का प्रस्ताव सामने रखा, पुरानी दरों पर असर नहीं
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने मॉडल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल में पीक टैक्स रेट को बढ़ाकर 20 फीसद करने का प्रस्ताव रखा है जो कि मौजूदा समय में 14 फीसद है। इस बिल में किसी भी संशोधन के लिए भविष्य में संसद की स्वीकृति की जरूरत होगी। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) एक जुलाई से देशभर में लागू किया जाना है।
इस मसले की जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में आकस्मिक व्यय की देखभाल करने को नए मॉडल कानून में केवल एक ऐसा एक प्रावधान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीक रेट में प्रस्तावित यह बदलाव उन चार दरों (5.12,18 और 28) पर कोई असर नहीं डालेगा जिन पर बीते साल आम सहमति बनी है।
मॉडल जीएसटी कानून के संशोधित मसौदा जिसे नवंबर 2016 में सार्वजनिक किया गया था, वह नई कर व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स की अधिकतम सीमा 14 फीसद सुनिश्चित करता है (14 फीसद सेंट्रल जीएसटी और अन्य राज्यों के जीएसटी को मिलाकर कुल 28 फीसद)।
मसौदा कानून कहता है, " वस्तुओं एवं सेवाओं की राज्यगत (राज्यों के भीतर) आपूर्ति पर एक कर लगेगा जिसे केन्द्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी/एसजीएसटी) कहा जाएगा। इस कर की दर को केंद्र/राज्य की ओर से अधिसूचित किया जा सकता है, लेकिन यह 14 फीसद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल ने ऐसी ही सिफारिशें की थीं और निर्धारित नियमों के मुताबिक ही इसका संग्रहण किया जाना चाहिए। "
अधिकारी ने बताया कि 14 फीसद की दर को परिवर्तित किया जाएगा, लेकिन कर दर की यह सीमा 20 फीसद से ज्यादा नहीं होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की समिति में सभी राज्यों के प्रतिनिधि जीएसटी लॉ में रेट की उच्चतम सीमा 20 फीसद रखने पर सहमत हो गए हैं।


GST Council ne 20 Feesad Ki Naee Peak Tax Rate Ka Prastav Samne Rakha, Purani Daron Par Asar Nahi br Delhi । Model Goods And Service Bill Me Ko Badhakar Karne Hai Jo maujooda Samay 14 Is Kisi Bhi Sanshodhan Ke Liye Bhavishya Sansad Svikriti Jarurat Hogi Gaurtalab Vastu Aivam Sewa Kar Kanoon Ek July Se Deshbhar Lagu Kiya Jana Masle Jankari Rakhne Wale Do Adhikariyon Bataya Aakasamic Vyay Dekhbhal Naye Kewal Aisa Praavdhan Jaa Raha Unhonne Kahaa Prastavit Yah Badlaw Un Char 5 12 18 Aur 28 Koi dalega Jin Beete Sal Aam Sahmati Bani Sanshodhit Masauda Jise November 2016 Sarwjanik Gaya Tha Wah Vyavastha Antargat AdhikTam Seema Sunishchit Karta Central Anya Rajyon Milakar Kul Kahata " Vastuon Sewaon RajyaGat Bheetar Aapurti Lagega Kendriya Rajya CGST SGST Jayega Dar Kendra Or Adhisoochit Sakta Lekin Jyada Hona Chahiye Aisi Hee Sifarishein Thi Nirdharit Niyamon Mutabik Iska Sangrahann " Adhikari Parivartit Vitt Mantri Arun jetli Adhyakshta Samiti Sabhi Pratinidhi Law Uchhtam Sahmat Ho Gaye Hain

In SBI only three transactions will be free

SBI में सिर्फ तीन ट्रांजेक्शन ही होंगे फ्री, चौथे पर बैंक वसूलेगा शुल्क
नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में अब आप तीन से ज्यादा फ्री ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। चौथे ट्रांजेक्शन पर अब एसबीआई आपसे शुल्क वसूलेगा। एसबीआई में यह नया नियम एक अप्रैल से ही लागू कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर के बैंकों एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई ने भी ट्रांजेक्शन शुल्क बुधवार से ही लागू कर दिया है। इन बैंकों में अब तय लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर 50 से 150 रुपए तक का शुल्क वसूला जा सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की ओर से एसबीआई के पांच एसोसिएट बैंक के एसबीआई में मर्जर को हरी झंडी दी थी जिसकी प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरु हो जाएगी।
अगर आप का भारतीय स्टेट बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप महीने में तीन बार ही कैश ट्रांजैक्शन न फ्री में कर सकेंगे। होम ब्रांच में इससे ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करने पर आपको प्रत्येक ट्रांजैक्शन न के लिए 50 रुपये और सर्विस चार्ज देना होगा। स्टेट बैंक ने यह नियम 1 अप्रैल 2017 से लागू करने का फैसला किया है।
आज से आपको महंगा पड़ेगा लेन-देन, अब ये बैंक वसूलेंगे ज्यादा शुल्क नॉन होम ब्रांच में लिमिट नहीं है भारतीय स्टेट बैंक के नॉन होम ब्रांच में कैश ट्रांजैक्शन को लेकर कोई लिमिट नहीं है। यहां आप कितनी बार भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के अकाउंट पर चार्ज नहीं लगेगा।


SBI Me Sirf Teen transaction Hee Honge Free, Chauthe Par Bank Vasoolega Shulk br Naee Delhi । Desh Ke Sabse Bade Sarakari Ab Aap Se Jyada Nahi Kar Paayenge Aapse Yah Naya Niyam Ek April Lagu Diya Gaya Hai Wahin Doosri Or Private Sector Banks HDFC Axis Aur ICICI ne Bhi Budhwar In Tay Limit 50 150 Rupaye Tak Ka Vasoola Jaa Sakta Gaurtalab Ki Haal Kendriya Cabinet Panch Associate मर्जर Ko Hari Jhandi Dee Thi Jiski Prakriya 1 Shuru Ho Jayegi Agar Indian State Saving account To Mahine Baar Cash Transaction n Sakenge Home Branch Isse Karne Aapko Pratyek Liye Service Charge Dena Hoga 2017 Faisla Kiya Aaj Mahanga Padega Lane - Den Ye Vasoolenge Non Lekar Koi Yahan Kitni Iske Varisth Nagrikon Bachhon Lagega