Core sector output growth slows to 1 percentage in February

कोर सेक्टर की ग्रोथ 13 महीने के निचले स्तर पर, फरवरी में 1 फीसद की दर से बढ़ी

नई दिल्ली: देश में कोर सेक्टर की ग्रोथ 13 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। फरवरी महीने के दौरान इसमें 1 फीसद की दर से ग्रोथ देखने को मिली है। इस गिरावट की प्रमुख वजह मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में आई कमी को माना जा रहा है। शुक्रवार को सरकार की ओर से ये अधिकारिक डेटा जारी किए गए हैं। वहीं पिछले महीने की कुल उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 3.4 फीसद थी। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के लिए उत्पादन में वृद्धि 4.4 फीसद रही है, जो मार्च 2017 में समाप्त हो रहा है।
आठ प्रमुख कोर सेक्टर से जुड़ी ग्रोथ फरवरी महीने में 1 फीसद के स्तर पर आ गई है। इसकी प्रमुख वजह मुख्य रूप से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और सीमेंट में नकारात्मक वृद्धि है। फरवरी 2016 में कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के आठ बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.4 फीसद थी।
कोर सेक्टर, जो कुल औद्योगिक उत्पादन में 38 फीसद का योगदान देता है, में इस वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से फरवरी के बीच 4.4 फीसद का विस्तार हुआ है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 3.5 फीसद का रहा था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के जरिए यह जानकारी सामने आई है। हालांकि, इस महीने के दौरान कोयला और स्टील में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।


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Government will Soon Introduce 5 Bills For Implementation Of GST

जीएसटी के लिए पेश होंगे पांच विधेयक, संसद के मौजूदा सत्र में ही सरकार लाएगी से सभी बिल

नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। सरकार जल्द ही संसद के मौजूदा सत्र में ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए जरूरी पांच विधेयक पेश करेगी। इन विधेयकों के पारित होने पर एक जुलाई, 2017 से देश में जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को लोकसभा में वित्त विधेयक 2017 पर चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पैन के लिए 'आधार' नंबर अनिवार्य बनाने का कदम सरकार ने कर चोरी रोकने के इरादे से उठाया है। यह भी साफ कर दिया कि कृषि से आमदनी पर कोई आयकर नहीं लगाया गया है और न ही केंद्र को यह टैक्स लगाने का अधिकार है।
लोकसभा ने कांग्रेस, बीजू जनता दल और तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के वाकआउट के बाद ध्वनिमत से वित्त विधेयक 2017 को पारित किया। सरकार ने इस विधेयक में 40 अधिकारिक संशोधन किए हैं। इनमें से पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) लेने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान शामिल है।
जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अब तक 12 बैठकें हो चुकी हैं। काउंसिल ने सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए हैं। पांच विधेयकों के मसौदों को काउंसिल ने मंजूरी दी है। इनमें से एक विधेयक राय विधानसभाओं से पारित होना है, जबकि चार संसद से पास होंगे। इसके अलावा सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कानून में संशोधन के लिए भी एक विधेयक संसद में पेश करेगी। इस बिल की जरूरत इसलिए है क्योंकि जीएसटी लागू होने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त हो जाएगा। इसलिए उत्पाद व सीमा शुल्क कानून में संशोधन जरूरी है। कैबिनेट ने देर शाम इस विधेयक को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने सोमवार को ही जीएसटी के लिए जरूरी चार विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी है। इनमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक 2017, समन्वित वस्तु एवं सेवा कर (आइजीएसटी विधेयक) विधेयक, संघ शासित क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) विधेयक और वस्तु एवं सेवा कर (रायों को क्षतिपूर्ति) विधेयक 2017 का मसौदा शामिल है। एक अन्य विधेयक राय जीएसटी (एसजीएसटी) को रायों की विधानसभाओं से मंजूरी दी जानी है।
बीजू जनता दल के बी माहताब ने जब पैन के लिए आधार नंबर अनिवार्य बनाने संबंधी संशोधन पर सवाल उठाया तो जेटली ने कहा कि कई लोगों ने पांच-पांच पैन ले रखे हैं। बहुत से लोग कर चोरी करने को ऐसे तरीके अपनाते हैं। सरकार टैक्स चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आज 108 करोड़ लोगों के पास आधार नंबर है। इसकी तकनीकी से टैक्स फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी।
नकदी लेनदेन सीमा को सही ठहराया
वित्त मंत्री ने नकद लेनदेन की सीमा तीन लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये करने संबंधी संशोधन प्रस्ताव को सही ठहराया। जेटली ने कहा कि इससे काले धन के सृजन पर अंकुश लगेगा। उन्होंने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए प्रस्तावित चुनावी बॉण्ड स्कीम के संबंध में पार्टियों से सुझाव देने का आग्रह भी किया। नोटबंदी पर विपक्ष की आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए जेटली ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में तय संशोधित अनुमानों के अनुरूप 17 लाख करोड़ रुपये का कर राजस्व एकत्र करेगी।
जीएसटी से सस्ती होंगी वस्तुएं
पहली जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद चीजों की कीमतों में कमी आएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को हुई कॉमनवेल्थ ऑडिटर जनरल कॉन्फ्रेंस में यह उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई व्यवस्था में वस्तुएं और सेवाएं बेहद आसानी से ट्रांसफर हो सकेंगी। साथ सशक्त सूचना तकनीकी आधार के चलते कर चोरी बेहद मुश्किल हो जाएगी।


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EPFO Cuts Administrative Charges which will benefit 6 lakh employers

EPFO ने घटाया एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, 6 लाख नियोक्ताओं को होगा 1000 करोड़ का सालाना फायदा

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों के कुल वेतन पर एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासनिक) शुल्क को घटाकर 0.65 फीसद कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इसे एक अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसकी मदद से करीब छह लाख नियोक्ताओं की करीब एक हजार करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी। मौजूदा समय में यह एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कुल वेतन का 0.85 फीसद है।
श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के न्यासियों की ओर से पिछले वर्ष इस शुल्क को घटाकर 0.65 फीसद करने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है।
EPFO बढ़ा सकता है इक्विटी मार्केट में 15 फीसद तक निवेश बढ़ते शेयर बाजार से उत्साहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अगले वित्त वर्ष के दौरान इक्विटी मार्केट में अपनी निवेश योग्य राशि का 15 फीसद तक निवेश करने का प्रस्ताव दे सकता है। यह जानकारी श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दी है।
दत्तात्रेय ने बताया, " हम अगले साल के दौरान 15 प्रतिशत तक निवेश करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक 30 मार्च को होगी। हम उनकी राय जानेंगे। अब तक, पिछले एक-डेढ़ साल के दौरान हमने 18,069 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हमें अच्छी उपज मिल रही है यह उत्साहजनक है। "
मंत्री के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक प्रोविडेंट फंड बॉडी ने इन इंडेक्स से जुड़ी दोनों ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) में निवेश किया है- बीएसई के सेंसेक्स और एनएसई के निफ्टी में, जिसमें जिसमें 18.13 फीसद का रिटर्न हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि अंतिम प्रस्ताव के लिए 30 मार्च को होने वाले सीबीटी मीटिंग में निवेश प्रस्ताव रखा जाएगा।
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EPFO ne Ghataya Administration Charge, 6 Lakh Niyoktaon Ko Hoga 1000 Crore Ka Salana Fayda br Naee Delhi । Karmchari Bhavishya Nidhi Sangathan Karmchariyon Ke Kul Vetan Par Prashasnik Shulk Ghatakar 0 65 Feesad Kar Diya Hai Sutron Anusaar Ise Ek April Se Lagu Kiya Jayega Iski Madad Karib Chhah Ki Hazar Rupaye Vaarshik Bachat Hogi maujooda Samay Me Yah 85 Shram Mantralaya Nyasiyon Or Pichhle Year Is Karne Faisle Adhisoochit Badha Sakta Equity Market 15 Tak Nivesh Badhte Share Bazar Utsaahit Agle Vitt Dauran Apni Yogya Rashi Prastav De Jankari Mantri Bandaroo Dattatreya Dee Bataya " Ham Sal Pratishat Rahe Hain Kendriya Board Of Trustees CBT Baithak 30 March Unki Raay Janenge Ab - Dedh Hamne 18 069 Hamein Achhi Upaj Mil Rahi UtsaahJanak " Mutabik Provident Fund Body In Index Judi Dono ETF Exchange Traded BSE Sensex Aur NSE Nifty Jisme 13 return Hasil Hua Unhonne Kahaa Antim Liye Hone Wale Meeting Rakha Bhi Padhein