GST Council To Finalise Supplementary Legislation

जीएसटी काउंसिल की 11वीं बैठक 4 मार्च को, पूरक विधयेकों को दिया जाएगा अंतिम रूप
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक 4 मार्च होगी। इसमें पूरक विधयेकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। अगले हफ्ते शुरू हो रहे संसद के मौजूदा सत्र में इन विधेयकों को पेश किया जाएगा। दरअसल, सरकार का लक्ष्य इस नई कर प्रणाली को एक जुलाई 2017 से लागू करने का का है।
अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जीएसटी परिषद की 11वीं बैठक में केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी, राज्य जीएसटी एसजीएसटी, एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी विधेयकों पर विचार विमर्श किया जाएगा और फिर उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। इस समिति में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण मंत्री और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
इस बीच 3 मार्च को हुई बैठक में राज्यों व केंद्र के अधिकारियों की समिति ने विधि मंत्रालय के विचार पर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी यूटीजीएसटी विधेयक पर उसके विचार 4 मार्च की परिषद की बैठक के लिए जा सकते हैं।
क्या हुआ 10वीं बैठक में:जीएसटी काउंसिल की दसवीं बैठक में क्षतिपूर्ति विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से अंतिम रूप दिया गया। 10वीं बैठक में जीएसटी टिब्यूनल जैसे अहम प्रावधानों को मंजूरी दी गई थी। हालांकि कुछ बिंदुओं पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। इसके चलते जीएसटी मॉडल कानून के मसौदे को अगली बैठक में रखने का फैसला किया गया था।बताया जाता है कि गैर-भाजपा शासित राज्यों के विरोध के चलते जीएसटी काउंसिल को पिछली बैठक के मिनट्स में से कुछ बिन्दु हटाने पड़े। वैसे यह पहला मौका रहा जब काउंसिल में इस तरह राज्यों के ऐतराज के बाद उन बिन्दु्ओं को हटाया गया हो जिन पर आम राय बन चुकी है।
जीएसटी कानून नहीं देगा कैग को विशेष अधिकारवस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर कैग को जीएसटी कानून के तहत राजस्व की सूचनाएं हासिल करने के लिए अलग से विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। जीएसटी काउंसिल ने इस संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की मांग ठुकरा दी है। काउंसिल का कहना है कि राजस्व प्राप्ति के संबंध में सूचनाएं हासिल करने के लिए पहले ही कैग कानून के तहत ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए जीएसटी मॉडल कानून में उनका अलग से प्रावधान नहीं किया जा सकता।


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